सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती

‘कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले विकासका नाममा ब्रह्मलुट’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्ली जोशीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– ‘स्थानीय तह सञ्चालनमा बेथिति प्रमुख चुनौती छ ।’ जोशीले पदभार ग्रहण गरेको एक सातासम्म नगरपालिका सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरे । स्थानीय विकाससँग जोडिएका विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अभियन्तासँग परामर्श गरेपछि उनको निष्कर्ष थियो, ‘बेथिति, आर्थिक अराजकता र अपरिपक्व नीति निर्माणका कारण विगतमा स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले आलोचित हुनुपरेको हो ।’

भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै हेमराज चटौतले पनि स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति मात्र रोक्न सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए । जनताले चाहेको विकास र जनप्रतिनिधिले गरेको विकासमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निकै आलोचित भएको उनले सुनाए । ‘पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय तहसँग जनताका अपेक्षा पनि धेरै भए जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा पूरा गर्नै नसकिने वाचा गरे,’ चटौतले भने, ‘अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि मुख्य चुनौती विगतमा देखिएका बेथिति रोकेर स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर देखाउन निकै चुनौती छ ।’

डडेलधुराका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबका दिनमा स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा समान धारणा रहेको छ । ५ वर्षमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले यसपटक भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रणनीति बनाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने यसपटक पनि जनताले चाहेको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशी वडायर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमि नीति बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ युवाहरू पलायन हुने क्रम नरोक्दासम्म स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।

यसअघि पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने चुनावी नारा बनाएका थिए । व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेन । २० करोडदेखि ६० करोडसम्म स्थानीय तहमा आउने वार्षिक बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत सर्त अनुदान हुन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारी खर्च, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाहेक ३ देखि ५ करोडसम्म विकास बजेट जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँछन् । भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष चटौत भन्छन्, ‘त्यसमा पनि विषयगत कर्मचारीको अभाव पूर्ति, विद्यालय दरबन्दीमा गर्नुपर्ने लगानी र पालिकाको मसलन्द खर्चबाहेक विकास बजेट कति हुन्छ र ?’

विकास बजेटको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक अराजकताले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई झन् चुनौती थपेको विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुभव रहेको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीको प्रभुत्व बढी भएकाले विगतमा आर्थिक अराजकता मौलाएको हो । नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीबाट प्रभावित हुने हो भने विगतकै सिलसिला दोहोरिन सक्छ ।’

कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले गएको ५ वर्ष स्थानीय तहमा विकासका नाममा ब्रह्मलुट भएको अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक उपाध्यायको अनुभव छ । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको सन्तुलन, जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छा शक्ति र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति कम गर्न सके यसपटक निर्वाचितहरूका लागि काम गरेर देखाउने धेरै सम्भावना रहेको छ ।’

पाँच वर्षमा बेथितिसँगै केही मात्रामा भए पनि विकासका पूर्वाधार खडा भएका छन । बेथितिको अन्त्य गर्दै खडा भएका पूर्वाधारलाई टेकेर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सके भने जनतामा फैलिएको निराशा कम गर्न सकिनेमा अमरगढी नगरपालिका प्रमुख जोशी आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘डडेलधुरा मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो । ठूला विकास योजनाका सपना बाँड्नुभन्दा विकासका माइक्रो योजनाहरू बनाएर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य वस्तु, तेल र चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विकास योजना बनाउन सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।

हुन पनि ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान सकेको देखिएन । नारामा मात्र सीमित विकास योजनाका कारण संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिएको हो । नेपाल सरकारका एक जना विकास अधिकारी हरिकृष्ण रेग्मी पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान सपना

बाँड्नेभन्दा जनताका साना–साना समस्याप्रति जान सकेको भए अहिले संघीयताप्रति देखिएको वितृष्णा हुने थिएन । ‘केही गर्नै नसकिने गरी नयाँ जनप्रतिनिधिका सामु चुनौती छन् भन्दा अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने विगतका जस्ता बेथिति र आर्थिक अराजकता आफैं कम भएर जनताको मन जित्न सकिने थुप्रै सम्भावना जीवित छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरका २८ वर्षीय नगर प्रमुख

डीआर पन्त

डडेलधुरा — चीनबाट वातावरण विज्ञानमा स्नात्तकोत्तर गरेका २८ वर्षीय भरत जोशी वडायर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी सुदूरमा सबैभन्दा कम उमेरका नगर प्रमुख हुन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली किनाराको परशुराम नगरपालिकामा उनले माओवादी केन्द्रका शेरसिंह माललाई पराजित गर्दै नगर प्रमुखमा जित हासिल गरेका हुन् । परशुराम नगरपालिकाको १२ नम्बर वडा लालढुंगाका स्थायी बासिन्दा भरत कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघमा जोडिएका थिए ।

त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा उनी पहिलो पटक नेविसघको इकाइमा सदस्यको भुमिकाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक गरेपछि उनले चाइनीज एकेडमी अफ साइन्सेज चीनको राजधानी वेइजिंङबाट वातावरण विज्ञानमा स्नात्तकोत्तर गरेका हुन् ।

६ वर्षअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएर उनले परशुराम नगरपालिकामा राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेका थिए । जनताको घरदैलोमा पुगेर सामाजिक जागरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन थालेपछि यी युवा एकाएक चर्चामा आएका हुन् । कांग्रेसको पछिल्लो अधिवेशनमा ठूलो मतअन्तरले परशुराम नगर सभापतिमा विजयी भएपछि उनले चुनावको तयारी सुरु गरेका थिए ।

परशुराम नगरपालिकाका निर्वतमान नगर प्रमुख तथा कांग्रेस डडेलधुराका सभापति भिमबहादुर साउंदले कांग्रेसका पुराना नेता हुंॅदाहुंॅदै सम्भावना बोकेका यी युवालाई नगर प्रमुखको टिकटका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

बिहीबार नगर प्रमुखको सपथ लिएपछि कान्छा नगर प्रमुख जोशीले आफ्नो जितले युवाहरुले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने जन भावनाको कदर गर्दै आफूले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । वातावरण विज्ञानका क्षेत्रमा राम्रो सम्भावनाका अवसर हॅुंदाहुंॅदै समाज सेवाको कठिन बाटो रोजेकोमा आफ्ना सामु निकै चुनौती रहेको पनि उनले वताए । ‘राजनीतिको वर्तमान शैलीप्रति जनता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘म आफ्नो नगरपालिकामा युवाहरुले चाहे भने समाजमात्र होइन राजनैतिक शैलीलाई समेत परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्छु ।’

युवा नगर प्रमुख जोशीले भने जस्तो काम गर्न सहज भने उनलाई छैन । उनले नेतृत्व गरेको नगरपालिकामा उपमेयरसहित बहुमत सदस्यमा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जितेको छ । १२ वडामध्ये वहुमतका साथ ७ वडा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जितेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग ५४० मतले पराजित भएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार माल यस पटक जोशीसँग १३७ मतले पराजित भएका छन् । तर, राम्रो गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले पनि सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास जोशीले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×