सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती

‘कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले विकासका नाममा ब्रह्मलुट’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्ली जोशीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– ‘स्थानीय तह सञ्चालनमा बेथिति प्रमुख चुनौती छ ।’ जोशीले पदभार ग्रहण गरेको एक सातासम्म नगरपालिका सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरे । स्थानीय विकाससँग जोडिएका विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अभियन्तासँग परामर्श गरेपछि उनको निष्कर्ष थियो, ‘बेथिति, आर्थिक अराजकता र अपरिपक्व नीति निर्माणका कारण विगतमा स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले आलोचित हुनुपरेको हो ।’

भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै हेमराज चटौतले पनि स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति मात्र रोक्न सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए । जनताले चाहेको विकास र जनप्रतिनिधिले गरेको विकासमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निकै आलोचित भएको उनले सुनाए । ‘पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय तहसँग जनताका अपेक्षा पनि धेरै भए जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा पूरा गर्नै नसकिने वाचा गरे,’ चटौतले भने, ‘अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि मुख्य चुनौती विगतमा देखिएका बेथिति रोकेर स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर देखाउन निकै चुनौती छ ।’

डडेलधुराका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबका दिनमा स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा समान धारणा रहेको छ । ५ वर्षमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले यसपटक भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रणनीति बनाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने यसपटक पनि जनताले चाहेको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशी वडायर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमि नीति बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ युवाहरू पलायन हुने क्रम नरोक्दासम्म स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।

यसअघि पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने चुनावी नारा बनाएका थिए । व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेन । २० करोडदेखि ६० करोडसम्म स्थानीय तहमा आउने वार्षिक बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत सर्त अनुदान हुन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारी खर्च, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाहेक ३ देखि ५ करोडसम्म विकास बजेट जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँछन् । भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष चटौत भन्छन्, ‘त्यसमा पनि विषयगत कर्मचारीको अभाव पूर्ति, विद्यालय दरबन्दीमा गर्नुपर्ने लगानी र पालिकाको मसलन्द खर्चबाहेक विकास बजेट कति हुन्छ र ?’

विकास बजेटको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक अराजकताले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई झन् चुनौती थपेको विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुभव रहेको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीको प्रभुत्व बढी भएकाले विगतमा आर्थिक अराजकता मौलाएको हो । नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीबाट प्रभावित हुने हो भने विगतकै सिलसिला दोहोरिन सक्छ ।’

कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले गएको ५ वर्ष स्थानीय तहमा विकासका नाममा ब्रह्मलुट भएको अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक उपाध्यायको अनुभव छ । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको सन्तुलन, जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छा शक्ति र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति कम गर्न सके यसपटक निर्वाचितहरूका लागि काम गरेर देखाउने धेरै सम्भावना रहेको छ ।’

पाँच वर्षमा बेथितिसँगै केही मात्रामा भए पनि विकासका पूर्वाधार खडा भएका छन । बेथितिको अन्त्य गर्दै खडा भएका पूर्वाधारलाई टेकेर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सके भने जनतामा फैलिएको निराशा कम गर्न सकिनेमा अमरगढी नगरपालिका प्रमुख जोशी आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘डडेलधुरा मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो । ठूला विकास योजनाका सपना बाँड्नुभन्दा विकासका माइक्रो योजनाहरू बनाएर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य वस्तु, तेल र चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विकास योजना बनाउन सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।

हुन पनि ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान सकेको देखिएन । नारामा मात्र सीमित विकास योजनाका कारण संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिएको हो । नेपाल सरकारका एक जना विकास अधिकारी हरिकृष्ण रेग्मी पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान सपना

बाँड्नेभन्दा जनताका साना–साना समस्याप्रति जान सकेको भए अहिले संघीयताप्रति देखिएको वितृष्णा हुने थिएन । ‘केही गर्नै नसकिने गरी नयाँ जनप्रतिनिधिका सामु चुनौती छन् भन्दा अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने विगतका जस्ता बेथिति र आर्थिक अराजकता आफैं कम भएर जनताको मन जित्न सकिने थुप्रै सम्भावना जीवित छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइँदै

राजविराजको मुख्य बजार क्षेत्रमै फोहोर थुप्रिनाले दुर्गन्धित
अवधेशकुमार झा

राजविराज — नगरको फोहोरसँग वर्षौंदेखि जुझिरहेका राजविराजले भने फोहोर विसर्जनको दीर्घकालीन समाधान निकालेको छ । राजविराज १५ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइरहेको छ । त्यही ठाउँमा नियमित फोहोर थुपारिरहेको छ । 

फोहोर फाल्ने स्थायी स्थानको अभावमा राजविराजको फोहोर वर्षौंदेखि समस्या बनेको थियो । नगरपालिकाले राजविराज १५ मा ५६ कट्ठा जग्गा फोहोर फाल्न र प्रशोधन कार्य गर्न लिजमा लिएपछि यो समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १ करोड ९५ लाख र नगरपालिकासमेतको सहयोग गरी राजविराज १५ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ०७८ साल माघ ६ गते २ करोड ४३ लाख ७२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँको टेन्डर भएको थियो । टेन्डर साह निर्माण सेवा इनरुवा सुनसरीले कबोल गरी ०७८ चैत २९ गते सम्झौता गरेको थियो । ०७९ असार २५ गतेभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

एक महिनादेखि फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम सुरु भएको छ । राजविराज नगरपालिकाको फोहोर समस्या समाधन गर्न योजना आयोगले सहयोग गर्ने भएपछि नगरपालिकाले राजविराज १५ मा प्रतिकट्ठा ५ हजार वार्षिक दिने गरी ५६ कट्ठा जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा लिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार लिजमा लिएको जग्गामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । राजविराजको फोहोर संकलन गरी प्रशोधन केन्द्रमा लगिने र त्यहाँ प्रशोधन गरी मल बनाउने तयारी गरिएको छ । ‘प्रारम्भिक चरणमा घेराबेरा गरी सेड निर्माण गरिनेछ,’ यादवले भने, ‘त्यसपछि प्रशोधन गर्ने मेसिन राखेर फोहोर प्रशोधन गरी मल बनाइनेछ ।’

राजविराजको मुख्य बजार क्षेत्रमै फोहोर थुप्रिनाले दुर्गन्धित हुँदै आएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवका अनुसार राजविराजमा दैनिक १५ टन फोहोर संकलन हुन्छ । पछिल्लो समय अस्थायी रूपमा राजविराज १२ मा उक्त फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो । अहिले राजविराज नगरपालिकामा फोहोर संकलन गर्ने सवारीसाधन र जनशक्ति पर्याप्त रहेको अधिकृत यादवले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकामा ५० सफाइकर्मी छन् । जसमध्ये १ जना जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रजिअ निवासमा सरसफाइ गर्छन् । ४९ जना नगरको सरसफाइमा कार्यरत छन् ।

‘जग्गा लिजमा लिनेबित्तिकै पछिल्लो १० दिनदेखि उक्त स्थानमा फोहोर थुपारिन थालिएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले भने, ‘फोहोर उठाएर फाल्ने कार्य सुरु भए पनि अस्थायी समाधान भएको छ भने फोहोर थुपार्ने स्थानको समस्या समाधान भएको छ । अब प्रशोधन केन्द्रको प्लान्ट लागिसकेपछि फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।’

राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमराज यादवले फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण र सञ्चालन तोकिएको समयमै गरिने बताए । ‘असार मसान्तसम्म तोकिएको समय हो,’ नगरप्रमुख यादवले भने, ‘सो समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×