१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती

‘कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले विकासका नाममा ब्रह्मलुट’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्ली जोशीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– ‘स्थानीय तह सञ्चालनमा बेथिति प्रमुख चुनौती छ ।’ जोशीले पदभार ग्रहण गरेको एक सातासम्म नगरपालिका सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरे । स्थानीय विकाससँग जोडिएका विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अभियन्तासँग परामर्श गरेपछि उनको निष्कर्ष थियो, ‘बेथिति, आर्थिक अराजकता र अपरिपक्व नीति निर्माणका कारण विगतमा स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले आलोचित हुनुपरेको हो ।’

सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती

भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै हेमराज चटौतले पनि स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति मात्र रोक्न सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए । जनताले चाहेको विकास र जनप्रतिनिधिले गरेको विकासमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निकै आलोचित भएको उनले सुनाए । ‘पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय तहसँग जनताका अपेक्षा पनि धेरै भए जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा पूरा गर्नै नसकिने वाचा गरे,’ चटौतले भने, ‘अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि मुख्य चुनौती विगतमा देखिएका बेथिति रोकेर स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर देखाउन निकै चुनौती छ ।’

डडेलधुराका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबका दिनमा स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा समान धारणा रहेको छ । ५ वर्षमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले यसपटक भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रणनीति बनाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने यसपटक पनि जनताले चाहेको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशी वडायर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमि नीति बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ युवाहरू पलायन हुने क्रम नरोक्दासम्म स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।

यसअघि पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने चुनावी नारा बनाएका थिए । व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेन । २० करोडदेखि ६० करोडसम्म स्थानीय तहमा आउने वार्षिक बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत सर्त अनुदान हुन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारी खर्च, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाहेक ३ देखि ५ करोडसम्म विकास बजेट जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँछन् । भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष चटौत भन्छन्, ‘त्यसमा पनि विषयगत कर्मचारीको अभाव पूर्ति, विद्यालय दरबन्दीमा गर्नुपर्ने लगानी र पालिकाको मसलन्द खर्चबाहेक विकास बजेट कति हुन्छ र ?’

विकास बजेटको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक अराजकताले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई झन् चुनौती थपेको विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुभव रहेको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीको प्रभुत्व बढी भएकाले विगतमा आर्थिक अराजकता मौलाएको हो । नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीबाट प्रभावित हुने हो भने विगतकै सिलसिला दोहोरिन सक्छ ।’

कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले गएको ५ वर्ष स्थानीय तहमा विकासका नाममा ब्रह्मलुट भएको अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक उपाध्यायको अनुभव छ । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको सन्तुलन, जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छा शक्ति र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति कम गर्न सके यसपटक निर्वाचितहरूका लागि काम गरेर देखाउने धेरै सम्भावना रहेको छ ।’

पाँच वर्षमा बेथितिसँगै केही मात्रामा भए पनि विकासका पूर्वाधार खडा भएका छन । बेथितिको अन्त्य गर्दै खडा भएका पूर्वाधारलाई टेकेर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सके भने जनतामा फैलिएको निराशा कम गर्न सकिनेमा अमरगढी नगरपालिका प्रमुख जोशी आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘डडेलधुरा मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो । ठूला विकास योजनाका सपना बाँड्नुभन्दा विकासका माइक्रो योजनाहरू बनाएर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य वस्तु, तेल र चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विकास योजना बनाउन सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।

हुन पनि ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान सकेको देखिएन । नारामा मात्र सीमित विकास योजनाका कारण संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिएको हो । नेपाल सरकारका एक जना विकास अधिकारी हरिकृष्ण रेग्मी पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान सपना

बाँड्नेभन्दा जनताका साना–साना समस्याप्रति जान सकेको भए अहिले संघीयताप्रति देखिएको वितृष्णा हुने थिएन । ‘केही गर्नै नसकिने गरी नयाँ जनप्रतिनिधिका सामु चुनौती छन् भन्दा अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने विगतका जस्ता बेथिति र आर्थिक अराजकता आफैं कम भएर जनताको मन जित्न सकिने थुप्रै सम्भावना जीवित छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?