तटबन्ध मर्मत गर्न पहल- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तटबन्ध मर्मत गर्न पहल

गणेश चौधरी

टीकापुर — कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाका बेला कर्णाली नदीमा आएको बाढीले भत्काएका तटबन्ध मर्मतका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाढीपीडित क्षेत्रका बासिन्दाले संघर्ष समिति बनाएर मर्मतका लागि दबाब दिएपछि आयोजना कार्यालयले मर्मतको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कर्णाली नदीको शाहीपुर क्षेत्रमा भत्किएको तटबन्ध निर्माणका लागि आयोजनाले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विराट ज्ञवालीले बताए । ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिँदा भने समस्या भइरहेको उनले बताए । बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष धनसिंह साउदले आफूहरूले तटबन्ध निर्माण तथा मर्मतका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । बाढीपीडित क्षेत्र संरक्षणका लागि काम अघि बढाउने आयोजनाले आश्वासन दिएको उनले सुनाए । ‘दबाब दिन काठमाडौं डेलिगेसन जाने र सुनुवाइ भएन भने सिँचाइ आयोजनामा तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रम लिएर संघर्षमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने ।

वर्षौंदेखि कर्णाली नदीको बाढीको पीडा खेप्न बाध्य यहाँका स्थानीय तटबन्ध बनेपछि कर्णालीको बाढीबाट मुक्ति पाइएला भन्ने आशामा थिए तर यसपालिको बेमौसमी बाढीले ठाउँठाउँमा तटबन्ध भत्काएर बाढी बस्तीमा पस्यो । आउँदो वर्षाअगावै भत्किएको तटबन्ध मर्मत नभए फेरि वर्षामा तटबन्ध आसपासका पीडित परिवार उठीबास हुने त्रासमा छन् ।

कात्तिक पहिलो सातको बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीबाट भत्किएका तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत नभए आउँदो वर्षामा घरवारविहीन हुने टीकापुर नगरपालिका–८ मा बस्दै आएका जितराम चौधरीले सुनाए । ‘रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले बनाएका तटबन्ध ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । मर्मत सुरु भएको छैन । वर्षा लाग्यो कि कर्णालीको बाढी हाम्रो बस्तीमा पस्ने पक्का छ,’ उनले भने ।

बाढीका कारण सिँचाइ आयोजनाको मात्र करिब १५ करोड क्षति भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको नहर, सर्भिस रोड र तटबन्धमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । तटबन्ध निर्माण तथा मर्मतका लागि पीडित क्षेत्रका स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आफ्ना माग राखेका छन् । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख केदार श्रेष्ठलाई भेटेर उनीहरूले टीकापुर–५ शाहीपुरमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, गत कात्तिकमा आएको बाढीले भत्काएका तटबन्धको मर्मत गरिनुपर्ने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तटबन्धको काम चाँडै सम्पन्न हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक धनसिंह साउदले कर्णाली कटान रोक्न सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा ठेक्का लिएको सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले समयमा काम नगर्दा वनको करिब २० बिघा क्षेत्रफल कटान भएको सुनाए । उनले भने, ‘अबको करिब ३ महिनामा वर्षा सुरु हुन थाल्छ । तटबन्धको काम सुरु भएको छैन । हामी त मृत्युको मुखमा छौं । संघर्ष समिति बनाएर सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं ।’

सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख केदार श्रेष्ठले कतिपय ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले काममा बेवास्ता गर्दा समस्या भइरहेको बताए । ‘कर्णाली नदीमा पूरै पानी कैलालीतर्फ एकत्रित भएकाले पनि नदी कटानको समस्या कैलालीतर्फ बढी छ,’ उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खननले पनि नदी कटानको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ पहिले कर्णाली चिसापानीबाट कर्णाली नदीको पानी बर्दियातर्फ बग्ने गेरुवा र कैलालीतर्फको कर्णालीमा उस्तै अनुपातमा बगे पनि अहिले गेरुवामा कम पानी छ । कर्णालीमा बढी पानी आउँदा कर्णालीमा बनेका तटबन्धले भार थेग्न नसकिरहेको प्राविधिकले बताउने गरेका छन् । कर्णाली नदीका बीचमा बनेका टापु र कर्णालीमा जथाभावी उत्खननले जोखिम झन् बढाएको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

कर्णालीको किनारमा रहेको टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ८ र ९ बढी जोखिममा छ । २०२१ सालतिरबाट यो ठाउँमा बसोबास रहँदै सुरु भए पनि २०४० सालको बाढीले यहाँका बासिन्दा बर्सेनि विस्थापित हुँदै आएका छन् । कर्णाली नदीको किनारमा भएकाले मलिलो माटोका कारण धान पनि बढी फल्ने स्थानीय सुनाउँछन् । सत्ती बजार र राजापुर बजार यहाँबाट नजिकै रहेकाले सरसामान किनबेच गर्न सजिलो हुनाले पहाडबाट यहाँ बस्नेको ठूलो संख्या बसाइँसराइबाट आएको यहाँका बुढापाकाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि कार्यक्रममा ढिलाइ

गणेश चौधरी

टीकापुर — रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको कृषितर्फको कार्यालयले बसन्ते मकै उत्पादन कार्यक्रम अनुदानका लागि सूचना निकाल्यो । मकै लगाउने समय घर्किन थाल्दा पनि कार्यालयले कृषक छनोट गरेको छैन ।

अनुदानका लागि निवेदन दिएका टीकापुर नगरपालिका–१ बनगाउँका सुन्दर चौधरीले सिजन जान थालेपछि उधारोमा बीउ ल्याएर मकै छरेका छन् । ‘मकै लगाउन जग्गा पनि सुक्न थाल्यो । ढिलो भएपछि वर्षामा धान रोप्न पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उधारोमै मकैको बीउ ल्याएर मकै छरे ।’

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषितर्फको कार्यालयको यो आर्थिक वर्षको अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैनन् । कृषि उत्पादन बढाउन र कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कृषि कम्पोनेन्ट रहे पनि कृषि कार्यान्वयन एकाइले समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा यहाँका किसान सुविधाबाट वञ्चित बनेका छन् । आर्थिक वर्षका सात महिना बिते पनि करिब ६ प्रतिशत मात्र बजेट रकम खर्च भएको छ ।

कृषितर्फको कार्यालयले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । कृषि औजार तथा उपकरण, पशु उत्पादन, प्रविधि प्रदर्शन, पशुका लागि घाँस उत्पादनमा सहयोग गर्ने गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा आयोजनाको कृषितर्फ करिब २७ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यसमा करिब २ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । खर्च भएको रकममध्ये करिब ५० लाख कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भएको छ भने किसानका लागि भएको कार्यक्रममा करिब ६० लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।

सिँचाइ आयोजनाको कृषितर्फको कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रचारात्मक र कृषक जागरण कार्यक्रम सकिएपछि दोस्रो चरणको कृषि उत्पादन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि प्राविधिक सेवा र सामान्य पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।

कृषि कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार उद्यमी कृषक, कृषक समुह, कृषि सहकारीहरूलाई प्रविधि उपकरण र बीज वृद्धिका लागि आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ । आयोजनाको कृषितर्फको कार्यालयको सहयोगले व्यावसायिक खेतीपातीका लागि किसानमा आएको जागरुकता र कृषि प्राविधिकहरूको सहयोग र अनुदानले कृषि उत्पादन बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय कार्यालय प्रमुखका रूपमा गोविन्दराज जोशी आएपछि कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ ।

कार्यक्रमका लागि विश्व बैकले बजेट रोक्का गरिदिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख गोविन्दराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासिकदेखि बजेट नै आएको छैन । म आउनुभन्दा पहिला बजेट सिलिङभन्दा बढी खर्च भएको रहेछ । अहिले बजेट रोक्का गरिदियो ।’ सिँचाइ आयोजनाको कृषितर्फको छुट्टै आयोजनाबाट भएको अनुदान सहयोगले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग भइरहे पनि ढिलाइ हुँदा समस्या भएको किसानहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७८ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×