आयोजना खारेजीको जोखिम- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयोजना खारेजीको जोखिम

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको अत्तरियादेखि गोदावरीसम्मको ६ लेन सडक निर्माण आयोजना खारेज (फेज आउट) हुने जोखिम बढेको छ । आउँदो असारमा आयोजना सक्नुपर्ने भए पनि हाल काम नभइरहेकाले अन्तिम चरणमा रहे पनि आयोजना खारेजी हुने जोखिम बढेको हो । अत्तरिया–धनगढी भन्सारसम्मको १४.५ किलोमिटर सडकको काम करिब ७ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ ।

६ लेन सडक आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भुवन खड्काले ३ नम्बर प्याकेजमा ७ र बाँकी १ र २ नम्बर प्याकेजमा ३ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीबाट फुटपाथमा ब्लकिङ, सर्भिस रोडमा ग्राबिलिङ, पेन्टिङ, रेलिङ, ट्राफिक संकेतलगायत काम गर्न मात्रै बाँकी छ ।

‘कामको गतिलाई बढाए निर्माण कम्पनीले तोकिएको समावधिभित्रै काम सम्पन्न गर्न सक्छन्,’ खड्काले भने, ‘दोस्रो चरणको अत्तरिया–गोदावरीसम्मको सडक खण्डको विस्तार ६ लेनमा पार्न सकिएन भने असारमा आयोजना फेज आउट हुन्छ ।’ उनले अत्तरिया–गोदावरी खण्डको ६ लेन विस्तारको दोस्रो चरणको कामका लागि डीपीआर तयार नभएको बताए ।

अत्तरिया–धनगढी ६ लेन सडक निर्माणको ३ प्याकेजको ठेक्का २०७४ जेठमा भएको थियो । ३ वर्षभित्र सम्पन्न नभएपछि ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी, राजेन्द्र, डाँफे, लामा, शर्मा, नागार्जुन र अमर निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिएका हुन् । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र निर्माण भएका संरचना हटाउनमै ढिलाइ भएका कारण समयमा सम्पन्न नभएको र लकडाउनको कारण पनि योजना प्रभावित भएकोले तेस्रो पटक म्याद थप्नुपरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

यही खण्डमा पर्ने ३ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर खड्काले बताए । सुनखोला पुल २०७७ माघमा राजेन्द्र निर्माण कम्पनीले करिब ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । करिब २४ मिटर लम्बाइको सुनखोला पुलको निर्माणको काम अघि बढिसकेको उनले बताए । त्यस्तै, ६२ मिटर लम्बाइको मनहरा पुल उच्चाकोटी शनिदेव साजेन्द्रस्वर कम्पनीले ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । यसको काम पनि अघि बढिसकेको उनले बताए । भन्सार रोडमा पर्ने मोहना पुल निर्माण गर्न गत फागुन १६ मा रायमाझी कन्स्ट्रक्सनले १३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ड्रिम फाप्लालाई जग्गा दिने निर्णय

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको धनगढी बोरोडाँडीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सरकारले ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनामा समावेश गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति ड्रिम फाप्ला अभियानका अभियन्ता सुवास शाहीले अत्यन्त हर्षमान् र गौरवान्वित भएको जनाएका छन् ।

‘सरकारको यो निर्णयले धनगढीको मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिचान सम्मान र उत्थानका लागि राज्यबाट सम्बोधित भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस अभियान कार्यान्वयनले धनगढीलाई अर्न्तराष्ट्रियस्तरको सहर बनाउनमा मद्दत पुगेको छ ।’ शाहीले यस योजनाको निर्माण सँगै धनगढीको कायापलट हुने र यस क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा दौडने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसका लागि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तित्वप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

ड्रिम फाप्ला’ के हो ?

सर्वाधिक धनराशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजक संस्था धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष शाहीले १० वर्षअघि नै ड्रिम फाप्ला अभियान सुरु गरेका हुन् ।

धनगढीमा सामान्य क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्नसमेत मैदान थिएन । धनगढीलाई क्रिकेटको सहर भनेर चिनाउने अभियानमा रहेका धनगढी क्रिकेट एकेडमीमा संयोजक सुवास शाही एक दिन मोहना नदी छेउको फाप्ला मैदानमा पुगे । त्यसपछि उनले त्यहाँ देखे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सम्भावना । तत्कालै उनले उद्घोष गरिहाले ‘ड्रिम फाप्ला’ ।

डीपीएलको तेस्रो संस्करण आयोजना उनले त्यही गौचरन मैदानमा गर्ने निर्णय पनि गरे । त्यसपछिका सबै डीपीएल संस्करण फाप्ला मैदानमा हुँदै आएको छ । यसअघि डीपीएलका दुई संस्करण अञ्चल प्रहरीको खेल मैदानमा भएको थियो । ‘डीपीएलको टिकट बिक्रीको केही अंश ड्रिम फाप्ला अभियानमा खर्चेका छौं,’ शाहीले सुनाए, ‘देशकै सर्वाधिक राशिको डीपीएल आयोजनाको अर्को अर्थ फाप्ला क्रिकेट मैदानको आवश्यकता माग गर्नु हो ।’ यही डीपीएलको आयोजनाले धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउने निर्णय गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका बाध्य भएको थियो ।

क्रिकेटको सहर धनगढीको घोषणाले ड्रिप फाप्ला अभियानमा बल पुर्‍याएको उनले बताए । उनले यसलाई साकार रूप दिन प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसीप (पीपीपी) को योजनामा प्रदेश र संघ सरकारलाई धनगढी क्रिकेट एकेडमीले प्रस्तावसमेत गरेको बताए । तर सबैभन्दा ठूलो सरकारसँग फाप्ला मैदानको ३८ बिघा जग्गा पाउनु समस्या रहँदै आएको थियो । उनका अनुसार ड्रिम फाप्लाले देखेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन ३ सय करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । शाहीले भने, ‘सरकार एक्लैले नसक्ने खण्डमा पीपीपीको प्रस्ताव गरेका थियौं ।’

ड्रिम फाप्ला अभियानका कारण स्थानीय सामुदायिक वन र जिल्ला वनबाट क्रिकेटको रंगशाला निर्माण गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट रंगशाला निर्माणलाई थोरथोरै भए पनि बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५ करोड र धनगढी उपमहानगरले १ करोड विनियोजन गरेका थिए । जग्गा प्राप्तिको काम पूरा नहुँदा स्थायी भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×