माओवादी सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा चौधरी निर्वाचित- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

माओवादी सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा चौधरी निर्वाचित

अर्जुन शाह

धनगढी — नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमको प्रदेश अध्यक्षमा हरिराम चौधरी निर्वाचित भएका छन् । उनले प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्ययटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका मानबहादुर धामीले परारित गरेका हुन् ।

खसेको कुल २१० मतमध्ये चौधरीले ११४ मत पाएका छन् भने धामीले ९३ मत पाए ।

उपाध्यक्ष पदमा मानसिंह माल, अक्कल रावल र रणबहादुर कुँवर विजयी भएका छन् । उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका प्रेमप्रकाश भट्ट, लोकबहादुर बोहरा, दुर्गा बडुवाल र मीनबहादुर घर्ती पराजित भए । यस्तै, सचिवमा अमरसिंह चौधरीलाई पराजित गर्दै जनक बुढा निर्वाचित भएका छन् । सहसचिवमा नन्दबहादुर साउँद, रामबहादुर देवकर र अन्जिता श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् भने प्रेमाकुमारी ओली र अमित दहित पराजित भए । कोषाध्यक्षमा विनिता विकलाई पराजित गर्दै कमलकुमारी शाह विजयी भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।

यसअघि मंसिर गत २८ गते आयोजित प्रदेश अधिवेशनमा आकांक्षीहरुको संख्या धेरै भएपछि पदाधिकारी चयन गर्न नसकी अधिवेशन स्थगित भएको थियो । यसैक्रममा प्रदेश समितिमा पदाधिकारी चयनका लागि सोमबार मतदान मतदान भएको हो । यसअघि चयन भएका २२३ सदस्यहरुमध्येबाट पदाधिकारीको चयन भएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली, पानी र जनताको सरकार

महेन्द्र पी‍. लामा

भनिन्छ, जस्तो प्रकारले दिल्लीको जनसंख्या, आवास, कलकारखाना, कार्यालय आदिमा द्रुत वृद्धि एवं विकास हुँदै छ, यहाँ पिउने पानीको हाहाकार हुने नै छ । यस्तो स्थितिमा भारतको राजधानीको पनि मरुभूमीकरण हुन सक्छ । यसलाई लिएर भारत सरकार र दिल्ली सरकार दुवै चिन्तित छन् ।

सन् १९५१ मा दिल्लीको जनसंख्या १७.४४ लाख मात्रै थियो, जुन २०११ को जनगणनाअनुसार १६८ लाख पुग्यो र २०२१ को जनगणनामा २३० लाख पुग्ने बताइएको छ । हिजोअस्ति, सन् १९९१ मा सहरी क्षेत्र ४६ प्रतिशत थियो, आज बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर, सन् १९५१ मा गाउँहरूको संख्या ३०४ थियो भने अहिले ७०–८० वटा मात्र छन् । नयाँ दिल्लीसहित नौ खण्डमा विभाजित दिल्लीमा मोठ जनसंख्यामध्ये उत्तर–पश्चिमी जिल्लामा २१ प्रतिशत, दक्षिणीमा १६ प्रतिशत र नयाँ दिल्लीमा १.३० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । उत्तरपूर्वी दिल्लीलाई राष्ट्रका घना आवादी भएका क्षेत्रहरूमा एक नम्बर मानिन्छ । यहाँ १ वर्गकिलोमिटरमा ३६,१५५ मानिस बस्छन् । ३५ लाखभन्दा बढी घर–परिवार छन्, साँघुरिँदै गएको भारतको राजधानीमा । सबै दिल्ली नै पुगेर, त्यहीँ जीवनयापन गरौं भन्छन् । स्कुल–विश्वविद्यालय, बजार–मनोरञ्जन, मन्त्रालय–राष्ट्रिय संस्थान, अस्पताल–मेट्रो, निजी क्षेत्र–बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हवाईअड्डा–प्रधानमन्त्री सबै दिल्लीमा भव्य रूपमै रहेका कारण नेपालको धनकुटा, भोटाङको सरभाङ, बंगलादेशको चटगाउँ र श्रीलंकाको क्यान्डीका मानिस पनि दिल्ली नै ताकेर बसेका हुन्छन्; पढाइ–लेखाइ, कामधन्दा एवं अस्पताल र विदेशयात्रासमेतका लागि । अब खाली जग्गा नै छैन दिल्लीमा । कि त उच्च–विशाल इमारतको निर्माण गर वा दिल्लीलाई राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का नाममा हरियाणा, पन्जाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदितिर अझै फिँजाऊ र जोड; यही मात्रै छ अर्को उपाय !

दिल्लीले बिजुली त भोटाङ, सिक्किम, नेपाल, तामिलनाडु र हिमाचलबाट ल्याइहाल्छ; पानीचाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? सन् २००४ मा दिल्लीमा पानीको माग २,६४८ मिलियन लिटर प्रतिदिन थियो, आज बढेर ६,२७२ मिलियन लिटर पुग्यो । यसमा केवल ५,२५९ मिलियन लिटर दैनिक रूपमा आपूर्ति हुन्छ । र पनि दिल्लीले यति पानी कहाँबाट पाउँछ ? सन् २०१९ मा दिल्लीले यमुना नदीबाट ३८० मिलियन ग्यालोन (एमजीडी) प्रतिदिन (मोठ आपूर्तिको ४१ प्रतिशत), गंगा नदीबाट २५० एमजीडी (२७ प्रतिशत), भाखडा बाँधबाट २२१ एमजीडी (२४ प्रतिशत) पानी ल्याएको थियो । बाँकी ८६ एमजीडी पानी जमिनबाट निकालेर निकाली आपूर्ति गरिएको थियो । अर्थात्, ९१ प्रतिशत पिउने पानी नदी वा बाँधको बहावबाट दिल्ली पुर्‍याइयो । केवल ९ प्रतिशत पानी जमिनमुनिबाट निकालियो । दिल्ली जल बोर्ड - जसले सम्पूर्ण पानी वितरण आपूर्तिको देखरेख गर्छ - को छत्रछायामा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी ट्युब एवं राने कुवाबाट सञ्चालित छन् । अर्थात्, दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत त केवल ९ प्रतिशत मात्रै छ । ठूलै चुनौती हो, हर दिल्लीवासीको

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति कम्तीमा पनि ६० ग्यालोन पानीको औसत मागलाई पूरा गर्नु ।

आज पनि माग–आपूर्ति (डिमान्ड–सप्लाई) को खाडल लगभग २६८ मिलियन ग्यालोनको छ । यो कमीको मुख्य कारण नै पानी वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र जनताकेन्द्रित नहुनु हो भन्छन्, दिल्ली जल बोर्डका अधिकारीहरू आफैं । ९३ प्रतिशत पानी घरेलु, वाणिज्यिक र संस्थागत उपभोक्ताकहाँ पुग्छ र बाँकी ७ प्रतिशत नयाँ दिल्लीको म्युनिसिपल कर्पोरेसन र सरकारी सैन्य सुरक्षादललाई जान्छ । पाइपद्वारा पानी पुर्‍याइन्छ घर–परिवारमा । दिल्लीजस्तो दुईदुइटा सरकार प्रशासनमा रहेको राज्यमा पनि दक्षिणी जिल्लामा केवल ७१ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपको पानी पाउँछन् । नयाँ दिल्लीमा पनि - जहाँ प्रायः सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीगण र हुनेखानेहरू बस्छन् - लगभग ५ प्रतिशत घर–परिवारले पाइपद्वारा वितरण गरिएको पानी पाउँदैनन् । अर्कोपट्टि, मोठ जनसंख्या २३० लाखको लगभग २५ प्रतिशत मानव समूह नै झुग्गी–झोपडी, पुनर्वास क्षेत्र वा अवैध कोलोनीहरूमा बस्छन् । तीमध्ये प्रायः नै सरकारी जमिनहरू अवैध रूपमा ओगटेर बसेका हुन् । सयौंको संख्यामा रहेका अवैध कोलोनीहरूमा पनि जल बोर्डले राजनीतिक निर्णय अनुसार पानी वितरण गर्ने चाँजो मिलाउँछ । मोठ बिछ्याइएको लगभग १५ हजार किलोमिटर पाइपलाइनबाटै यस्ता कतिपय कोलोनीमा पानी पुर्‍याइएको छ । जल बोर्डको हालैको सूचना अनुसार, ४० प्रतिशत पानी वितरण गर्दागर्दै हराउँछ । कतिपय ठाउँमा लगाइएका पानी परिष्कृत गर्ने रिभर्स ओसमोसिस प्लान्टहरूमा ४०–६० प्रतिशत पानी खेर जान्छ ।

सरकारले दुई किसिमका पानी उपभोक्ताहरू - घरेलु अनि वाणिज्यिक–औद्योगिक - लाई विभिन्न प्रकार र दरमा पानी पुर्‍याउँछ वा बेच्छ । पानीको महसुल तय गरिँदा दुईवटा विशेष पक्ष अघि ल्याइन्छन् । प्रथमतः, कसले कति पानी उपभोग गर्छ; र दोस्रो, कसलाई फोहोर–मैला व्यवस्थापनको सुविधा कस्तो दिइएको छ । यसलाई कर/महसुल तय गर्ने आधार मानिन्छ । अर्थात्, कर/महसुलमध्ये ४० प्रतिशत पानी चलाएकामा अनि ६० प्रतिशत फोहोर–मैला (सिवरेज) व्यवस्थापनमा । अर्थात्, २०,००० लिटरसम्म पानी चलाउने घर–परिवारले १४६ भारु पानी–सेवा (सिवरेज) को अनि प्रत्येक १,००० लिटरमा ५.२७ भारु चलाएको पानीको कर/महसुल तिर्नुपर्छ । अर्थात्, मिटर रिडिङ गर्दा यदि महिनामा १,००० लिटर पानी उपभोग गरेको पाइयो भने प्रतिमहिना लगभग १५२ भारु तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, वाणिज्यिक–औद्योगिक एकाइहरूले भने लगभग दुई–तीन गुणा नै बढी कर/महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मिटरले काम गर्दैनन्, कसैले जानीबुझी तोडफोड गर्छन् । जल बोर्डलाई हम्मे नै पर्छ यस्तो स्थितिमा । अनि भ्रष्टाचारका कुनाकाप्चाको उदय पनि यहीँबाटै हुन्छ ।

आजको दिल्लीमा पानी सम्बन्धी सबैभन्दा व्यापक एवं घतलाग्दो प्रश्न नै सरकारले दिएको, जमिनबाट निकालिएको, निजी ट्यांकरले वितरण गरेको र मिनरल वाटरको नाममा बेच्ने गरिएको पानीको चोखोपन–गुणवत्ता हो । कलमा सीधै पानी थापेर घटघटी पानी पिउन प्रायः सबैले मन पराए पनि डराउँछन्, झस्किन्छन् । र नै, कि त फिल्टर गरेर वा उमालेर कि मिनरल वाटर किनेर पिउँछन् । अर्कोतिर, तीन दिनमा एकपल्ट पानी पुग्ने झुग्गी–झोपडी बस्तीमा बसेकाहरू जस्तो भए पनि पानी कसरी पाउनु भन्नेतिर लाग्छन् । जमिनबाट ज्यादै मात्रामा निकालिएको ठाउँको पानीमा नाइट्रेट अग्घोरै पाइएको छ । अर्कोतिर, पानी र फोहोर–मैलाका पाइप एकाअर्कासँग जोडिँदा अनि यमुना र गंगा नदी नै प्रदूषणको सिकार हुँदा चोखो पानी पाउने–पिउने कुरा सपना मात्रै रहने छाँट पनि देखिँदै छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा फोहोर–मैला र पिउने पानीका प्लान्टहरूलाई ठीक राख्न ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाएको छ । नजफगढ, मेटकाफ, महारानी वाग, शाहदरा, टोंगा, बारापुला आदि २४–३० वटा नालाहरूमा सरकारले पानीको गुणवत्ता जाँच गर्छ र पनि दिल्लीवासीले भनेजस्तो पिउने पानी कहिल्यै पाउँदैनन् ।

धेरै इलाकामा अहिलेसम्म पनि पानी ट्यांकरमार्फत पुर्‍याइन्छ । ट्यांकरमा पठाएको पानीको के भरोसा ? अर्कोपट्टि पानीको माग–हाहाकारको फाइदा उठाउँदै निजी व्यक्ति–कम्पनीले ट्यांकर पठाउने गर्छन् । ट्यांकर–माफिया नामले प्रचलित यी कम्पनीहरूको रगरगी नबढोस् पनि किन ! अहिले पनि नयाँ दिल्लीमा ८ प्रतिशत, उत्तरी जिल्लामा ५ प्रतिशत, दक्षिणी जिल्लामा १० प्रतिशत र पश्चिमी जिल्लामा ५ प्रतिशत पानी ट्यांकरद्वारै वितरण गरिन्छ; त्यो पनि पिउने पानी ! जुन दिन ट्यांकरको पानी वितरण प्रणाली बन्द हुन्छ, दिल्लीको एउटा गहकिलो अर्थ–व्यवस्था नै चकनाचुर हुन्छ । किनकि ट्यांकरसँग नेता, राजनीतिक दल, सरकार, नाफाखोर, माफिया सबै जोडिएका छन् ।

दिल्ली अचम्मकै राजधानी हो । दुईवटा सरकार - भारत (केन्द्र) र दिल्ली (राज्य) - एकै ठाउँमा रहँदा संघीय व्यवस्था नै अद्भुत हुँदो रहेछ । दुईवटै सरकारको छत्रछायामा कैयौं मन्त्रालय, विभाग र प्रशासनिक एकाइहरू छन् । संविधानको भाग आठ र धारा २३९ एए अन्तर्गत अरू राज्यमा नभएका कुराहरू दिल्लीमा हुन्छन् । अर्थात्, दिल्लीमा केन्द्र सरकारले तीन प्रमुख कार्यहरू गर्छ । ती हुन्- जन व्यवस्था, रेलवे र ग्रामसहित सबै पुलिस व्यवस्था अनि सबै जमिनसँग सम्बन्धित कार्य । यति मात्रै कहाँ हो र, दिल्ली सरकारले कुनै नियम–कानुन नै बनाउन सक्तैन, जुन केन्द्र सरकारको कार्यप्रणाली विरोधमा जान्छ ! केन्द्र सरकारको अधीनमा आफ्नै मन्त्रालय र विभागहरूबाहेक दिल्ली विकास प्राधिकरण र पाँचवटा म्युनिसिपालिटी निगमहरू रहेकाले दिल्ली सरकारले अटसमटस हुँदै काम गर्नैपर्‍यो । अझै घचेट्ने स्थिति त तब आउँछ जब केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकार अलग–अलग राजनीतिक पार्टीले चलाउँछन् । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि त हुने नै भयो । आम आदमी पार्टीका दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र भारतीय जनता पार्टी सरकारले पठाएका उपराज्यपालबीच रोचक–तीतो–चोटै पर्ने खिचातानी दैनिक रूपमा खबरकागज, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकै हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री साथीहरू लिएर उपराज्यपाल बस्ने राजभवनमै हडताल–धर्ना गरेका दृश्यहरू घरीघरी हामीअघि आई नै रहन्छन् । म्युनिसिपालिटी र दिल्लीको विकासको खाँबो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) चाहिँ केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा, अर्कोतिर पानी वितरण गर्ने संस्था दिल्ली जल बोर्डचाहिँ दिल्ली सरकारको छत्रछायामा । रोकारोक र टोकाटोक त हुने नै भयो, भोटको राजनीति र नेताबीचको होडबाजी गतिलै हुने भयो । दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सक्न सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् र अर्को चरणको सरकारी आन्दोलन निमोठ्न २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गठन गर्दा यस्तै स्थिति आएको थियो । अहिले दिल्लीमा केन्द्र र दिल्ली सरकारजस्तै त्यहाँ पहाडमा पश्चिम बंगाल सरकार र परिषद्–एडमिनिस्ट्रेसनबीच पनि ! पश्चिम बंगालले परिषद्लाई अस्पतालचाहिँ दियो तर अस्पतालको टाउके, चिफ मेडिकल अफिसर नियुक्त गर्ने अधिकारचाहिँ आफैंसँग राख्यो । पैसा जाने पर्यटन (टुरिजम) विभागचाहिँ दियो, पैसा आउने टुरिजम विकास निगमचाहिँ आफैंसँग राख्यो । प्रजातन्त्रको बोरामा जसलाई हालेर लौरो–सिलौटो–मुंग्रोले पिटे पनि हुँदो रहेछ । दिल्लीमा पानीको कथा–व्यथा पढ्दा र बुझ्दा, प्रजातन्त्रका नाममा जसले जसलाई बोरामा हाल्न सक्छ ऊ नै शक्तिशाली हुँदो रहेछ । जनताकै सरकार भए पनि ।

दिल्लीको आफ्नै पानीको स्रोत नभएकाले छिमेकी राज्यहरूबाट ल्याउनुपर्ने पानीको बहावको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मौसम परिवर्तन अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरूले दिल्लीजस्ता महानगरमा पानीको कमी हुने प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन् । दिल्लीका छिमेकी राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाबीचमै सतलज–यमुना लिंक क्यानलबारे लामो द्वन्द्व चलिआएको छ । फेरि दिल्लीले के गर्ने ? दिल्ली सरकारले हिमाचल प्रदेशको गिरी नदीमा बन्दै गरेको रेणुका बाँध परियोजना, उत्तराखण्डको देहरादून र हिमाचलको सिरमोर जिल्लानजिक किसाउ बाँध अनि त्यहीँ अर्को लाखवार बाँध निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गरेर भविष्यमा नयाँ पानीका मुहानहरूको परिकल्पना गरेको छ । यी बाँधहरूबाट लगभग ४ हजार मिलियन ग्यालोन पानी प्रतिदिन प्राप्त गर्ने क्षमता तयार पारिएको छ ।

यता दिल्लीभित्रै भने आफ्नो जमिनमुनिको पानी खर्लप्पै घटेर जाँदा सरकारले बर्खाको पानी जोगाड गरेर घर–कुवा आदिमा सञ्चय गर्न अनिवार्य बनाइदिएको छ, विभिन्न कोलोनी र निर्माण संस्थाहरूका लागि । यसो नगरेको खण्डमा निर्माण सम्बन्धी आदेश–योजना नै खारेज गर्ने धम्कीसम्म दिन थालेको छ । भारत सरकारले सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्डले सन् २०१३ को अध्ययनमा के पायो भने, सम्पूर्ण दिल्लीको जमिनमुनिको मोठ पानीको मात्रा–क्षमता २८१ मिलियन क्युबिक मिटर (एमसीएम) भए पनि ४७९ एमसीएम पानी जबरजस्ती निकालिँदा कहीँकहीँ त जमिनमुनिको पानीको सतह यति तल गयो, ट्युबवेल–बोरवेल केहीले पनि नपुग्ने भयो । यस वर्ष भर्खरै आएको अर्को रिपोर्टअनुसार, महरौली क्षेत्रमा एक वर्षमै पानीको सतह २.३ मिटर घट्दा, अबउप्रान्त जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न ६३.२ मिटर अर्थात् २०७.३५ फिटमुनि खन्नु वा जानुपर्ने भयो । अर्थात्, पानी भेट्टाउन जमिनमुनि १७–१८ तले बिल्डिङजति नै पस्नुपर्ने भयो ।

अब कि त दिल्लीको सहरीकरणमा निसान लगाउनुपर्‍यो कि केन्द्र र दिल्ली सरकार मिली छिमेकी राज्यहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो, वा असमको ब्रह्मपुत्र नदीलाई बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश हुँदै बंग्याएर दिल्ली ल्याउनुपर्‍यो । आउँदा तीन–चार दशकमा पानीको हाहाकार हुने नै भयो । तिर्खाएर काकाली–कुकुली भन्दै पुकार्दा, सरकारहरू ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्नेतिर लागे जनताले चाहिँ के गर्ने ?

नोट : यो लेख दुई वर्षअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्गत हामीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×