स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

‘सबैभन्दा बढी जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै छौं, तर हामीलाई नै झुलाउने काम भयो’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले झन्डै दुई वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

गत वर्षदेखि नै जोखिम भत्ता नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । गत वर्ष पनि नपाइएको र यस वर्ष पनि हालसम्म नपाइएको उनीहरू बताउँछन् । ‘सरकारले घोषणा त गर्‍यो तर दिनका लागि भने आनाकानी नै भयो,’ महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकायाले भने, ‘सबैभन्दा बढी जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै छौं, तर हामीलाई नै झुलाउने काम भयो ।’

दोस्रो लहरको कोराना संक्रमणका बेला दिनहुँ संक्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो । यस्तो जोखिमका बेला समेत स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरेरै सेवा दिएका थिए । संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू पीपीई सेटमै सुस्ताएका तस्बिरहरू भाइरलसमेत भएका थिए ।

दोधारा चाँदनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. सुशील जोशी पनि जोखिम भत्ता नपाएको बताउँछन् । सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ताका विषयमा कसैले चासोसमेत नदिएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले दिन भनेको जोखिम भत्ता दोस्रो भेरिएन्टसम्मको पाइएको छ तर संघीय सरकारले दिने भनेको पाइएको छैन,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि सरकारले रोकथामका लागि लकडाउन घोषणा गर्‍यो । सबै कर्मचारीको बिदा भयो । तर स्वास्थ्यकर्मी भने संक्रमित खोज्दै घरघर चाहार्न थाले । घर परिवारबाट नोकरी नै छाड्न दबाब आएका बेलासमेत उनीहरूले त्यसको कुनै पर्वाह नगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि उपचारलगायतका सेवामा जुटे ।

‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि सुरुदेखि नै विभेद हुँदै आएको छ, जुन कोभिडका बेला पनि देखियो,’ नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष मानबहादुर चन्दले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको भत्तासमेत हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले घाषणा गरेको जोखिम भत्ता विभिन्न समयमा उपलब्ध भए पनि संघीय सरकारले घोषणा गरेको भत्ता पहिलो लहरको संक्रमणका बेलादेखि नै पाइएको छैन । जिल्लाका सबै स्थानीय तहलेसमेत घोषणा गरेको रकम नदिएको उनले बताए । संघले दिनुपर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसै साता जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवराज सुनारका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जोखिम भत्ता आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन निकासा भएको थियो । तर उक्त दिन सर्भरले काम नगर्दा उक्त रकम फिर्ता भएको उनले बताए । ‘हामीले पनि पटकपटक केन्द्रमा जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको मात्रै होइन गत वर्षको समेत जोखिम भत्ता पाइएको छैन ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्यचौकीदेखि आईसीयूसम्म खटिने कर्मचारीलाई जोखिमको आधारमा ५० देखि सय प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने घोषणा भएको हो । कञ्चनपुरमा नौवटै स्थानीय तहमा १ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरू संक्रमितसमेत भएका छन् ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका ६० जना बढी संक्रमित भएका छन् । गड्डाचौकीमा भारतबाट घर फर्किनेको परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कका पनि आधा बढी कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । धमाधम कर्मचारीमा संक्रमण देखिन थालेपछि सेवा प्रदानमा समेत समस्या आउन थालेको डा. रोकाया बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?