औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ

गत वर्ष फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासका क्रममा तत्काल काम सुरु भएर ५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसक्ने उनले दाबी गरेका थिए ।

‘अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रूखहरू गणनाको काम भइरहेको छ,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण पुनले भने, ‘रूख गणनाको कटान प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै संरचना निर्माण आदिको काम सुरु हुनेछ ।’

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा २५ हजार ९ सय ६८ रूख काटनुपर्ने देखिएको छ । तर दुई वर्षपछि अहिले रूखहरूको संख्या बढी हुन सक्ने पुनले बताए । त्यतिबेला पोल साइजका बिरुवाहरू अहिले बढेर रूख भइसकेको हुन सक्ने पुनले बताए ।

यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाको दबाबपछि सरकारले २०७२ चैतमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिएको हो । गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्यले गति पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

‘शिलान्यास भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रले भोगाधिकार पाएको छैन,’ स्थानीय रामचन्द्र रेग्मीले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयले कटान हुने रूखमा टाँचा लगाएर वन मन्त्रालयबाट कटान आदेश आएपछि मात्रै रूख काटिने छन् र त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ ।’

उनका अनुसार गतवर्षदेखि नै सुरु भएको रूख छपानको काम कोरोना संक्रमणलगायत विभिन्न कारणले प्रभावित हुँदै आएको छ । तर हालसम्म वन क्षेत्रका जमिन औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नै भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रले भोगाधिकार पाएपछि मात्रै भौतिक संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ ।

पहिलो चरणमा सडक, नाली र भौतिक संरचना निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै रूख काटिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । बेदकोट नगरपालिका—२ को जनचेतना सामुदायिक वन र वडा नं. ३ को बेदकोट सामुदायिक वनको साढे ४ सय विघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला गरी १ सय २४ उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ ।

छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुरा २०५१ देखि सुरु भएको हो । तत्कालीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ लाख बजेटसमेत छुट्याएको थियो । त्यसयता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बेला बेलामा अध्ययन गर्दै आएको थियो । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र संघसंस्थाहरूले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि निरन्तर दबाबपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।