चुनाव प्रभावित पार्न  जनप्रतिनिधि अग्रसर- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

चुनाव प्रभावित पार्न  जनप्रतिनिधि अग्रसर

व्यक्तिगत खर्चमै सयौं स्थानीयको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र बनाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय
मोहन शाही

डोटी — माघ पहिलो साता डोटी सदरमुकामबाट १ सय ४७ किलोमिटर टाढाको दुर्गम गाउँपालिका बडीकेदारबाट दुईवटा बस रिजर्भ गरेर १ सय ७८ जना स्थानीय सदरमुकाम सिलगढी आइपुगे । सदरमुकाममा दुई दिन बसे ।


उनीहरूमध्ये केहीले नागरिकता, केहीले मतदाता परिचयपत्र बनाए । ती सबैको खाने, बस्ने, आवतजावतको बन्दोबस्त भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहरा भाटले व्यहोरेकी थिइन् ।

उनी आफैंले टोलीको नेतृत्व गरेर गाउँपालिकादेखि सदरमुकाम आएकी थिइन् । ‘सदरमुकाममा दुई दिनसम्म नागरिकता र मतदाता नामावली बनाउन सहयोग गरेँ,’ उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, ‘कोही भारत गएका, कोही खर्च नभएर सदरमुकाम आउन नसकेकाहरू योग्य भए पनि नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रबाट वञ्चित थिए । उहाँहरूलाई सहयोग गरेकी हुँ, अरू स्वार्थ केही छैन ।’ उनले व्यक्तिगत खर्चमा गाउँपालिकाका करिब ७ सय जनाको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र बनाउन सघाएको दाबी गरिन् ।

शिखर नगरपालिका उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले पनि नगरभित्रका ३ सय ६७ जनालाई बस रिजर्भ गरेर सदरमुकाममा मतदाता नामावली दर्ता र नागरिकता बनाइदिएको बताइन् । धेरैजसोलाई उमेर पुगिसक्दासमेत नागरिकता र मतदाता नामावली बनाउनेबारे थाहा नभएकोले गाउँगाउँबाट उनीहरूको पहिचान गरेर सदरमुकाम ल्याउन आफूले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय निर्वाचन नजिँकिँदै गर्दा बोहरा र रावल मात्र होइन, पालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू चुनावी गृहकार्यमा जुट्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा पछिल्लो समय नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र बनाउनेको घुइँचो छ । निर्वाचन कार्यालय डोटीका निमित्त प्रमुख दलबहादुर मलासीले निर्वाचन हुने समय नजिकिँदै गर्दा अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आफैं नै समूह बनाएर मतदाता परिचयपत्र बनाउन आइरहेको बताउँछन् । डोटीमा पछिल्लो समय आफूनिकटका मतदाताको नामावली संकलन गर्ने, उनीहरूका स–साना आवश्यकतालाई पनि पूर्ति गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले तीव्र पारेका छन् । आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत खर्च मात्र होइन, सरकारी बजेटलाई समेत चुनाव लक्षित गर्न थालिसकेका छन् ।

विगतमा मुस्किलले चैतमा गरिँदै आएका हिउँदे नगर/गाउँसभा यसपटक भने जनप्रतिनिधिहरू माघको दोस्रो साताभित्रै सक्ने तयारीमा छन् । डोटीका केही स्थानीय तहहरूले भने पुसमै भ्याइसकेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने डर जनप्रतिनिधिहरूलाई छ । त्यसैले उनीहरू हतारमा हिउँदे नगर/गाउँसभा सक्ने तयारीमा छन् । केन्द्रीयस्तरमा नेताहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख कि असोजमा गर्ने भन्ने बहस चल्दै गर्दा पालिकास्तरका जनप्रतिनिधिहरू भने आन्तरिक र बाह्य रणनीति बनाउन थालिसकेका छन् ।

हिउँदे गाउँ र नगरसभाबाट निर्वाचन लक्षित वितरणमूखी बजेट ल्याइरहेको डोटी बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षण सहायक अर्जुन देउवा बताउँछन् । उनले निर्वाचनका बेला वितरण गर्ने पाइप, तारजाली, जस्तापाताजस्ता सामग्री खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीमा दिपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिकाले पुसभित्रै नगरसभा सकिसकेका छन् ।

माघको पहिलो साताभित्र केआई सिंह गाउँपालिकाले पनि १० औं गाउँसभा सकिसकेको छ । दोस्रो साताभित्र भने सबै पालिकाहरूले अधिवेशन गर्ने जनाएका छन् । हिउँदे गाउँ तथा नगरसभा गरिसकेका पालिकाहरूले कार्यकर्ता रिझाउने बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकाहरूले टुक्रे योजना, हिउँदे अधिवेशनबाट बजेट विनियोजन गरेका छन् । सायल, बोगटान फुडसिल, जोरायल, पूर्वीचौकी, बडीकेदार गाउँपालिकाले माघ दोस्रो साताभित्र गर्ने योजना बनाएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याग्दी नदीमा अवैध उत्खनन

सम्झौताविपरीत उत्खनन भएको पाइएपछि ठेकेदारलाई कारबाही गर्न र नदीजन्य पदार्थ जफत गर्न नगरपालिकाको सिफारिस
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — सम्झौताविपरीत जथाभावी ठूला उपकरण प्रयोग गरी म्याग्दी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको पाइएको छ । बेनी नगरपालिकाले गत पुस २३ मा म्याग्दी नदी किनारका विभिन्न ९ स्थानबाट प्रतिघनमिटर भ्याटसहित २ सय ८० रुपैयाँमा निकासी गर्ने गरी १७ हजार ७ सय ६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता गरेको थियो ।

बागलुङको जुम्ली निर्माण सेवाले ४४ लाख रुपैयाँ कबोलेर उक्त ठेक्का पाएको थियो । तर प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) प्रतिवेदनमा बगुवा खोला बगरबाट ३ हजार ७ सय घनमिटर उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि हालसम्म ९ हजार १ सय घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भेटिएको हो ।

सम्झौताअनुसार उत्खनन गर्दा नदीको सतह हेरी ०.८–०.९ मिटरसम्म गहिरो बनाउन सकिने भए पनि ठूला उपकरण प्रयोग गरी १.४७–२ मिटरसम्म गहिरो खाडल बनाइएको छ । ‘सम्झौताविपरीत गलत विधि र परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको फेला परेको छ ।

आईईईले तोकेको मापदण्डविपरीत उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने र सम्झौता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रकाश सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीले उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ बजार पठाउँदा अनिवार्य निकासी करको रसिद दिनुपर्छ । यसरी बिक्री गरी ढुवानी भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन गर्दा निकासी कर रसिद नभए जफत गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।’

बगुवाखोला बगरमा मध्य पुसदेखि नै डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर र ट्याक्टर प्रयोग गरी गहिरा खाडल खनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी हुन थालेपछि स्थानीयले नगरपालिकामा उजुरी गरेका थिए । लगत्तै ठेकेदारले रातारात नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न उपकरण लुकाएको थियो ।

अनुगमनकर्ताले उपकरण फेला नपारे पनि नदी किनारका गहिरा खाल्डा र जम्मा गरेको नदीजन्य पदार्थ फेला पारी नापजाँच गरेका थिए । सम्झौताविपरीत ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको भन्दै नगरपालिकाले जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

बेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीबाट चोरी तथा अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत साउन र भदौमा पनि बेनी–१ को ढोडेनी, सारेमारे, आनन्दबगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीबाट अवैध उत्खनन गरेको ३ सय ८६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र म्याग्दी नदीतर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ सुरक्षाकर्मीले जफत गरेका थिए ।

तर जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले बरामद भएको नदीजन्य पदार्थलाई न्यूनतम दररेटको मूल्य २१ लाखमा लिलाम गराउँदा अवैध उत्खननकर्ताले नै उक्त नदीजन्य पदार्थ किनेका थिए । उक्त नदीजन्य पदार्थ अझै नदी किनारमा भण्डारण भइरहेकाले नगरपालिकाले ठेकेदारलाई चैत मसान्तभित्र उठाउन ताकेता गरेको जनाएको छ ।

‘नगरपालिका क्षेत्र भए पनि विद्युत्, पुल, सडकसमेतका ठूला योजना/आयोजना नभएकाले यहाँका नदीजन्य पदार्थ स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र उत्खनन गर्ने हुन् । तर व्यवसायीले अलिकति मन थेग्न सक्दैनन्, पालिकाको आँखा झिमिक्क पार्न नभ्याउँदै उपकरण लिएर नदीका बगरमा पुगिहाल्छन्,’ बेनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलकराज शर्माले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत भए पनि बेनी नगरपालिकाको प्रमुख स्रोत भने होइन । यस वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र चलानीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरा फराकिलो पार्दै छौं ।’

यसअघि पनि कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र बेगखोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको भन्दै एकाध पटक ठेकेदारलाई कारबाही गरिएको थियो । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को दफा ७ मा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, भण्डारण र घाटगद्दीको ३/३ महिनामा निरीक्षण गर्नुपर्ने र दफा १२ मा उत्खनन, भण्डारण, उत्खनन गर्दा स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधि पालनाको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर आफ्नो राजस्वको ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री भएकाले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्ने ऐन, कानुनको प्रभावकारी ढंगले लागू गराउन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×