चार वर्षमा ५६ विधेयक पारित

पारित भएका विधेकयमध्ये १० वटा विधेयक प्रदेशसभाबाटै संशोधन गरिएका छन् । सुरुदेखि हालसम्म प्रदेशसभामा ८ वटा अधिवेशनमा २ सय ३० वटा बैठक सञ्चालन भएका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । विधेयकअन्तर्गत सरकारले यो अवधिमा दुईवटा नीति, दस नियमावली, दुई आचारसंहिता, ५५ कार्यविधि, १६ निर्देशिका, तीनवटा मापदण्ड, एउटा कार्ययोजना र आठवटा गठन आदेश जारी गरेको छ ।

सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको ९१ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । यस्तै, विभिन्न संसदीय समितिका बैठकहरू सम्पन्न भएर आवश्यकताअनुसार सरकारलाई निर्देशन दिइएको सचिवालयको भनाइ छ । त्यस क्रममा सामाजिक विकास समितिको ११८, विधायन तथा प्रदेश मामिलाको ९०, सार्वजनिक लेखाको १०२, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोतको १३६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसद्ले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका कानुन बनाएको बताए । प्रदेश संसद्बाट जनताका समस्याहरूबारे सरकारलाई आवश्यक सुझाव, निर्देशन दिने काम निरन्तर भएको उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र आमनागरिकको रायसुझाव संकलन गर्न जिल्लाहरूमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने गरिएको बताए । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा आमनागरिकलाई जानकारी दिने, रायसुझावमा सहभागी गराउने गरिएको छ,’ सभामुख थापाले भने ‘हामीले जनतासँग सभामुख कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।’

यसैबीच प्रदेशसभा सचिवालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शुक्रबार पाँचौं स्थापना दिवस मनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको हातामा आयोजित स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जग्गा नपाएकै कारणले प्रदेशको राजधानी निर्माणको कार्य रोकिएको बताएका छन् ।

०७५ सालमा प्रदेशसभाले यस प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्क्यौल गरेको थियो । त्यस क्रममा राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी क्षेत्रमा राख्ने निर्णय भएको थियो । तीन वर्षसम्म सरकारले राजधानी घोषित ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकेको आलोचना हुने गरेको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री भट्टले भने प्रदेश सरकारले विधि प्रक्रिया सबै पर्‍याउदा पनि संघीय सरकारले जग्गा नदिएको गुनासो गरे । उनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही नहुने महसुस हुने गरेको बताए । ‘हाम्रो देशको प्रशासनिक सिस्टममा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएकाले थुप्रै समस्याहरू भोग्नुपरेको छ ।’ प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएर पनि कतिपय विधेयक कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेका छैनन् । विधेयक कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, नीति, कार्यविधि नबनाउँदा पारित भएका ऐनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल प्रदेश संसद्ले पारित गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले महत्त्व नदिएको बताउँछन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सरकारी अस्पताल परिसर क्षेत्रको तीन सय मिटरभित्र कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकलगायतका खोल्न नपाइने भनेको छ । त्यसका लागि सरकारले ६ महिनाभित्र आवश्यक मापदण्ड बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई हटाउने भनिएको छ । तर उक्त विधेयक पारित भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाले स्थापना दिवसका क्रममा अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यस क्रममा प्रदेशसभा सचिवालयले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ८ वटा विद्यालयका २४ जना विद्यार्थीको सहभागितामा प्रदेशसभाका काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, सदनका कामकारबाहीलगायतका विषयमा जानकारीमूलक अन्तरक्रिया गरिएको जनाएको छ ।