संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाको माग

गएको बर्षात्मा जिल्लाका दुहु र अपिहिमाल गाउँपालिकामा बाढी पहिरोलगायतका विपद्का धेरै घटनापछि ती गाउँपालिका क्षेत्रलाई सरकारले संकटग्रस्त गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो । जिल्लाका सबैजसो ठाउँहरू विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू हुने भएकाले सिंगो जिल्लालाई नै संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न बैठकका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । समितिले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए ।

पुरै जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकको निर्णय उतार गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने छ । ‘बैठकका उपस्थिति सबै जनप्रतिनिधिहरूले विपद्का घटना नघट्ने कुनै पनि स्थानीय तह नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए,’ प्रजिअले भने, ‘स्थानीय तहबाट विपद्का घटनाको विवरण पनि आएकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।’

उनका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रशासनलाई सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा विपद् खोज उद्धार राहत सामग्री मौज्दात भए/नभएको विवरण माग गरिएको छ । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्णयअनुसार विपद् खोज उद्धार राहत सामग्री मौज्दात भए नभएको विवरण माग भएअनुसार स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको प्रशासन कार्यालयका विपद् व्यवस्थापन फाँटका नासु रामराज पन्तले बताए । उनका अनुसार उद्धार तथा राहत सामग्रीमा घन २/२ वटा हुनुपर्नेछ । टर्चलाइट तथा हेडलाइट ४ थान, सिट्ठी, प्राथमिक उपचार सामग्री र अन्य सामग्री वडामा भए नभएको विवरण प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका दुहु र अपिहिमाल गाउँपालिकाका बाढीपहिरो पीडितहरूको पहिचान गरी विवरण पठाएको छ । यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका वा गुमाएका दुवै स्थानीय तहहरूमा लाभग्राहीहरूको विवरण राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने निर्णय भएको नासु पन्तले बताए ।

उनका अनुसार गएको बर्षात्को बाढीपहिरोबाट पीडित भएका दुहु गाउँपालिकाका २ सय ४४ जनाको घर पुनर्निर्माणका लागि, १४ जनाको घरपरिवार पुनःस्थापनाका लागि तथा २ सय ७२ जनाको प्रवलीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकामा आंशिक घर क्षति भएका ८ जनाको मर्मत तथा प्रवलीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार विपद्का विभिन्न घटनाका पीडितलाई चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता परिवारका नजिकका ८ परिवारलाई १४ लाख र निजी आवास, घरजग्गा, जमिन, खाद्यबाली तथा पसलमा क्षति भएका एक सय ३७ परिवारलाई १८ लाख १६ हजार राहत वितरण गरिएको छ । घर मर्मत र प्रवलीकरणका लागि ५० हजार, घर गुमाएकाले ५ लाख र घरजमिनसमेत गुमाएका परिवारले ८ लाख रुपैयाँ राहत पाउने प्रशासनले जनाएको छ ।