जोगिएर मनाइँदै माघी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोगिएर मनाइँदै माघी

‘घरको मूली छान्नेदेखि गाउँको बडघर छान्ने सबै काम अहिले हुन्छ’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका—१ राजीपुरका मानबहादुर चौधरी बिहानैदेखि व्यस्त थिए । माघीका लागि बंगुरको मासु ल्याउनेदेखि कुखुरा र माछाको व्यवस्थापन उनको जिम्मा थियो । माघीका लागि आवश्यक अन्य सामग्री जुटाउने कामका कारण माघीको अघिल्लो दिन आजमात्रै होइन एक सातादेखि दौडधुपमै थिए ।

गाउँमा माघीका लागि बंगुर खोज्ने काम एक साताअघि नै भइसकेको थियो । ‘बंगुर, कुखुरा र खसी जे पनि अघिल्लो दिन हो काटिने,’ उनले भने, ‘माघ १ गते माघीका दिन त खानपिनमात्रै हुन्छ ।’ उनका अनुसार माघीका लागि गाउँमा सामूहिक रूपमा बंगुर किनेर काट्ने गरिन्छ । त्यसैबाट सबैले आवश्यकताअनुसार मासु लैजान्छन् । महिलाहरू भने माघीमा नाचिने मघौटा नाचका लागि तयारी गरिरहेका थिए । उनीहरू परम्परागत पहिरनमा सजिएर माघी नाचको अभ्यास गरिरहेका थिए ।

मघौटासँगै छोकरा नाच गर्ने गरिएको लक्ष्मी डगौराले बताइन् । ‘माघी हाम्रो प्रमुख चाड हो, यो तीन/चार दिनसम्म मनाइन्छ,’ डगौराले भनिन्, ‘घर, गाउँ र टोलमा वर्षभरिका लागि योजना बनाउने काम पनि यही बेला हुन्छ ।’ अघिल्ला वर्षजस्तै छ राजीपुरमा माघीको तयारी गरिएको छ । तर यसपटक यही तयारीबीच कोरोना संक्रमणबाट जोगिनुपर्छ भन्ने सचेतना पनि बढेको छ ।

माघीकै बेला बडघर छान्ने काम पनि हुन्छ । गाउँका सबै जना भेला भएर सामूहिक रूपमा बडघर छानिन्छ । गाउँमा हुने विवाह, व्रतबन्धलगायत अन्य सामाजिक कार्यसँगै कुलो खन्नेदेखि अन्य सार्वजनिक काम बडघरकै निर्देशनका आधारमा हुन्छ । विगतमा कमैया बस्दा माघकै बेला पुरानो घर छाडेर नयाँघरमा जाने चलन थियो । यसलाई खोजनीभोजनी पनि भनिन्छ । ठूलो परिवार माघीकै बेला छुट्टिने गर्छ । ‘घरको मूली छान्नेदेखि गाउँको बडघर छान्ने सबै काम अहिले हुन्छ,’ थारू समुदायका अगुवा बलबहादुर डगौराले भने, ‘यतिबेला मघौटा नाचले थारू गाउँमा बेग्लै रौनक हुन्छ ।’

पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले मघौटादेखि छोकरा र हर्दुङ्वालगायतका नाचसमेत माघीमा नाच्ने गरेको उनले बताए । केही बस्तीमा नयाँ पुस्ताले परम्परा छाड्दै गएका छन् । माघीमा थारू समुदायका घरमा मुख्य परिकार ढिकरी, घोंगी, पुरी, अन्दी धानको भात, दाल र थरीथरीका तरकारी पाक्छ । ‘थारू समुदायमा बन्ने सबै परिकार माघीमा पाक्छन्,’ चौधरीले भने, ‘गाउँभरि सबैले एकअर्काको घरमा गएर खान्छन् ।’

परिकारहरू दुना–टपरीमा खाने गरिन्छ । जसका लागि एक साताअघिदेखि नै जंगलबाट सालका पात ल्याएर दुना–टपरी बनाइन्छ । माघे संक्रान्तिका दिन खानपिन गरेर दोस्रो दिनदेखि नै वर्षभरिका योजना बनाउने काम सुरु हुन्छ । घरमूली छान्ने होस् वा बडघर छान्ने काम माघभरि चल्छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले समुदायका पूरै भेला हुन नसक्ने अवस्थासमेत रहेको थारू समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालापानीबारे वार्ता टारेर समस्या बल्झाउँदै भारत

कांग्रेस बोल्यो– लिपुलेकमा सडक निर्माण आपत्तिजनक छ, अविलम्ब रोकिनुपर्छ 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको भारतले संवाद गर्नुको सट्टा समस्या बल्झाइराखेको छ । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिनसमेत भारतले आवश्यक ठानेको छैन, न त नेपालसँग यो विषयमा वार्ता गर्न तयार भएको छ । 

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले गत मंसिर २९ मा उतराखण्डकै देहरादूनमा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चाहे जस्तोसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रन दिने छैनौं,’ उनको यो भनाइपछि भारतबाट कम्तीमा पनि वार्ताको पहल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर विडम्बना रक्षामन्त्रीले त्यसो भनेको १६ दिनपछि पुस १५ मा सीमावर्ती उत्तराखण्डमै आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित कार्यक्रममा मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए । मोदीले गौरवपूर्ण प्रस्तुत गरेको सडक भारतको धार्चुलादेखि नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र हुँदै नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र लिपुपाससम्म पुग्छ । उनले उक्त बाटो अब सबै मौसममा चल्ने गरी निर्माण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासकै संकट

२०७७ वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो खुला गर्ने भन्दै उद्घाटन गरेका थिए । भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका थिए । नेपाली भूमिमा अनधिकृत सडक निर्माण भइरहेको विषयमा सरकारले वैशाख २७ मा भारतलाई पत्र लेख्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । साथै, नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै यो मुद्दा सम्बोधनका लागि कूटनीतिक वार्तामा आउन पनि भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि मात्र कूटनीतिक वार्तामा बस्ने जनाएर भारत पन्छिएको थियो ।

नेपालको आग्रहअनुसार भारतले वार्तामा बस्न नमानेपछि सरकारले संसद्भित्र बसेका र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक राखेर लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नेपालले औपचारिक रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यो विषयमा भने तत्कालै प्रतिक्रिया दिएर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । नेपालले जारी गरेको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी भारतको छ । तर, अहिलेसम्म तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न भने भारत तयार छैन ।

‘लिपुलेक सडकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद’

वार्ताबाट समाधान गर्नुको सट्टा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सडकलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेपछि नेपालमा फेरि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमै पुगेर छलफल गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार उक्त छलफलपछि देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्न महामन्त्रीहरूलाई र भारतलाई पठाउने कूटनीतिक नोटको तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘अर्को साता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरी छलफल भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । यो विषयमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि कूटनीतिक नोटका सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहेनन् ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस महामन्त्रीहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको दोहोर्‍याएका छन् । यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्नेसमेत स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ । आपत्तिजनक छ र अविलम्ब रोकिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएकाले सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ ।’

विवेकशील साझा पार्टीले पनि बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । साथै, उसले सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने भारतका गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने’ जनाएको थियो । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले गर्दै आएको सडकसहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×