दार्चुलामा कोरोनाविरुद्धको खोप अभाव- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दार्चुलामा कोरोनाविरुद्धको खोप अभाव

रासस

दार्चुला — जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ ७ गतेदेखि सर्वसाधारणले अनिवार्य खोप कार्ड बोक्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रशासनले सात बुँदे आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारण सबैमा अनिवार्य खोप कार्ड बोक्न तथा मोबाइलमा देखाउन आदेश गरेको हो ।

प्रशासनले आदेश गरे पनि जिल्लामा कोरोनाविरुद्व लगाइने खोपको भने अभाव छ । बिहीबार जिल्लाका कुनै पनि ठाउँमा कोरोना खोप छैन । 'कोरोनाको खोप सकिएको छ', स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीले भने, 'अहिले खोप माग गरिएको छ, एक–दुई दिनभित्र खोप जिल्ला पुग्छ, अहिलेसम्म जिल्लामा ७७ प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोप पाएका छन् ।'

यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जारी गरेको आदेशमा सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक कार्यक्रम, मेला, भेला, महोत्सव, पर्व सञ्चालन गर्ने, आवश्यक कार्यक्रमको हकमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने र घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिर्वायरूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तै भारत तथा नेपालका अन्य क्षेत्रबाट जिल्लामा आउने नागरिकले स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको निगरानीमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ । बिहीबारसम्म जिल्लामा १७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किने नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिने गरेको छ । सीमानाकामा परीक्षण गर्दा भारतबाट फर्किएकामा सङ्क्रमण देखिने गरेको छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएका दार्चुलाको पुलघाट र जौलजिवीमा अहिले जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेकाले नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिमा घट्दै उजुरी

सुरूसुरूमा उजुरीको चाङ लाग्थ्यो, पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीनजस्तै बनेका छन्
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा २० उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २१ उजुरी परेको यो न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ उजुरी परेका थिए ।

न्यायिक समितिका रेकर्ड अनुसार सुरुको वर्षबाहेक त्यसपछिका हरेक वर्ष उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ ।

मुसीकोटमा मात्रै होइन त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको रेकर्डमा पनि उजुरीको संख्या घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा निवेदन परेको त्रिवेणीमा गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । चालु वर्षको हालसम्म ६ वटा मात्रै उजुरी न्यायिक समितिमा छन् । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उपाध्यक्ष/उप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । मुसीकोट र त्रिवेणी मात्रै होइन जिल्लाका अरु ४ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पनि उजुरी गर्नेको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ ।

सुरु सुरुमा न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ लाग्थ्यो । पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीन शून्यजस्तै बनेका छन् । उजुरी धेरै बढ्नुपर्ने, न्यायिक समितिमा भीडभाड हुनुपर्ने समयमा न्यायिक समितिमा उजुरी घट्दै जानुलाई न्यायिक समितिप्रतिको अविश्वास मानिएको रूपमा लिइएको छ । सुरुसुरुमा धेरै जनाले न्यायिक समितिमै उजुरी गरे पनि मुद्दा लिएर फेरि अदालत जानुपर्ने भएपछि न्यायिक समितिमा जानु आवश्यक नठानेको आठबीसकोट नगरपालिका–६ का रामे रोकाले बताए ।

कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिमम मिले पनि वादी प्रतिवादीका कारण त्यो मुद्दा फेरि अदालत जाने अवस्थाका कारण समस्या हुने गरेको बुझाइ उनको छ । न्यायिक समितिमा नै सबै मुद्दाको किनारा लाग्ने अवस्था नभएपछि मान्छेहरू अदालत नै बढी केन्द्रित हुने गरेको चौरजहारी नगरपालिका–१३, का मन्दिराकुमारी ओलीले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा नटुंगिएपछि जिल्ला अदालत नै जानुपर्ने हुन्छ यसैले एकैपटक जिल्ला जाने गरिएको बुझाइ उनको छ । त्रिवेणी न्यायिक समिति संयोजक निर्मला बिष्टले न्यायिक समितिमा उजुरी घटे पनि कुनै न कुनै रूपमा न्याय निरूपण भइरहेको बताइन् । अनौपचारिक रूपमा वडा कार्यालय तथा वडामा गठित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवादहरू समाधान भइरहेकाले सबै मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा नपुग्ने गरेको तर्क उनको छ । ‘न्यायिक समितिको रेकर्डले घटेको देखाए पनि उजुरी गर्ने र न्याय पाउनेको संख्या घटेको छैन,’ उनले भनिन् ।

मुसीकोट न्यायिक समितिकि संयोजक प्रेमकुमार सुनारको पनि बिष्टको भन्दा फरक बुझाइ छैन । वडावडामा मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अधिकांश मुद्दा त्यतै मिल्ने गरेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिप्रति अविश्वास नभई विश्वास बढेको उनको भनाइ छ । अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा पनि फेरि न्यायिक समितिमा आएर हल भएको उदाहरण रहेको भन्दै उनले नजिकको मेलमिलाप केन्द्रमा नै जनताको विश्वास बढेको बताइन् ।

जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता यक्कबहादुर पाण्डे विभिन्न कारणले न्यायिक समितिमा उजुरी घटेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा न्यायिक समितिको प्रचार भएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘उजुरीकर्ताले पनि न्यायिक समिति सुने पनि यसका बारेमा खासै जानकारी नपाएको जस्तो लाग्छ ।’ यसका लागि न्यायिक समितिले प्रचारप्रसार र आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा जनकारी गराउनुपर्ने सुझाव पाण्डेको छ । कतिपय अवस्थामा र कतिपय न्यायिक समितिले राम्रो कार्यसम्पादन गरेको पनि पाइएको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा सीप, ज्ञान र क्षमताले पनि कार्यसम्पादनमा फरक पार्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×