जुटे सामूहिक बाख्रापालनमा महिला- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जुटे सामूहिक बाख्रापालनमा महिला

मेनुका ढुंगाना

सोकट, अछाम — सदरमुकामबाट टाढाको सोकट बस्तीमा सामाजिक र आर्थिक काममा महिला नै अगाडी सर्छन् । कारण, अधिकांस पुरुषहरू कामको खाजीमा भारतका विभिन्न सहर पसेका छन् ।

गत वर्ष कोरोना संक्रमणले पुरुषहरू रोजगारी गुमाएर भारतबाट घर फर्के । त्यसले कतिपय परिवारको आम्दानी बन्द हुँदा घरखर्च जुटाउनसमेत समस्या भयो । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर पुरुषहरूको कमाइ बन्द भएको बेला चौरपाटी गाउपाँलिका—३ सोकटको उचापाथ्थरका महिलाहरूले सामूहिक बाख्रा पालन गर्ने योजना बनाए । तर, धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने कसैको थिएन । महिलाहरू एकजुट भए । गाउँका महिला मिलेर मालिका नागरिक समाज गठन गरे । समूहकी अध्यक्ष तुलसी साउदका अनुसार उक्त समूहले कषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरी प्रस्तावना तयार गरेर व्यवसाय दर्ता गरे ।

गाउँपालिकामा प्रस्ताव लिएर जाँदा गाउपालिकाले ४ लाख अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । ‘गाउँपालिकाबाट पनि सकरात्मक प्रतिक्रिया पायौं । ४ लाख दिन्छौं पनि भने । त्यसपछि हाम्रो वडामा लागु भएको मालिका विकास संघसँग सहकार्य गर्ने सोच बनायौं । हाम्रो योजना सुनेपछि उहाँहरूले पनि ८ लाखसम्म सहयोग गर्न सक्ने कुरा राखे,’ तुलसीले भनिन्, ‘गत वैशाखमा गाउँपालिकाको ४ लाख सहयोग, मालिका विकास संघको ८ लाख सहयोगले हामीले सुरु गर्ने भनेको योजना अगाडी बढ्यो ।’

उनका अनुसार अहिले महिलाहरूले उचापाथर टोलमा ७० भन्दा बढी बाख्रा अटाउन सक्ने खोर बनाएका छन् । सुरुमा ६१ बाख्रा किनेको समूहकी सचिव निर्मला साउदले बताइन् । ‘ती बाख्रा किनेपछि हामीले किनबेच गर्न सुरु गरिसकेका छौं । अहिले बैंकमा ८५ हजारभन्दा बढी जम्मा भएको छ । गाउँको समूहमा पनि बचत गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘गाउँको समूहबाट हाम्रा धेरै दिदीबहिनीेले ऋण चलाएका छन् । पाँच/दश हजारको समस्या आउँदा अन्त कतै जानु पर्दैन् । महिलाहरूले समूहबाट नै लिने गरेका छौं । सस्तो ब्याजदरमा समूहबाट नै ऋण पाइन थालेपछि धेरै महिलाहरूलाई सहज भएको छ ।’

सामूहिक व्यवसाय मात्र नभएर गाउँमा रहेका कुरीति, कुसंस्कारका विरुद्ध पनि सबै महिला एक भएर लागेको तुलसीको भनाइ छ । ‘महिलाहरूको आिर्थक पाटो बलियो भयो भने कुसंस्कारका विरुद्ध बोल्ने आट पनि आउछ भन्ने लाग्छ । अहिले हामी सबै एकजुट भएका छौं,’ उनले भनिन् ।

आलोपालो गोठालो

समूहकी सदस्य झंकरा साउदका अनुसार समूहमा ३० जना महिला आबद्ध छन् । महिलाहरूले सुरु गरेको बाख्रा पालन व्यवसायका लागि पनि नियम बनाएका छन् । एक दिन दुई जना गोठालो जाने गर्छन् । यसो गर्दा एउटा महिलाको पालो महिनाको दुईपटक पर्छ । ‘हामीले आलोपालो गोठालो जाने नियम बनाएका छौं । आफ्नो पालो कुन दिन आउँछ भन्ने सबैले याद गरेका हुन्छन्’ झंकराले भनिन्, ‘सामूहिक रूपमा यसरी व्यवसाय सुरु गर्न कठिन त छ नै । समहूका सबै सदस्यको मन मिल्नुपर्‍यो । कुरा र विचार मिल्नुपर्‍यो । सामूहिक रूपमा यसरी व्यवसाय सुरु गर्न कठिन त छ नै । अहिलेसम्म हाम्रो समूहका कुनै पनि महिला बीच तिक्तता आएको छैन ।’ अहिले वरिपरिका गाउका मान्छेहरू पनि यसरी हामीले व्यवसाय गरेको देखेर हामी पनि गर्छौं भन्न थालेको उनले बताइन । व्यवसायलाई अझै बलियो बनाउन स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट अनुदानका लागि योजना बनाइ रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुर्गमका महिलाहरूले सामूहिक व्यवसाय गर्ने योजना सुनाएपछि आफूहरू प्रभावित भएर सहयोग गरेको मालिका विकास संघ परिवर्तन परियोजनाका संयोजक रतन रावलले बताए । ‘पुरुषहरू गाउँमा कोही छैनन् । सबै कामको खोजीमा भारतमा छन् । यहाँका महिलाले यसरी व्यावसायिक योजना बनाएको देख्दा खुसी लाग्यो । यसरी काम गर्ने समुदायका महिलालाई सबैले हौसला दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर भत्काए, अनुदान पाउने टुंगो छैन

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — पुनर्निर्माणबापत ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने आसमा बसोबास गर्दै आएको घर भत्काएका भूकम्पपीडितहरू तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमै निर्णय नगरिदिँदा अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् ।

मर्मतको लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माण गर्न पूरा अनुदान दिने प्रतिबद्धता प्राधिकरणले गरेको थियो । सोही आधारमा घर भत्काएका पीडितले मर्मतबापतको १ लाख रुपैयाँसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मर्मतको लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितले १ लाख र पुनर्निर्माणको सूचीमा परेकाले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । मर्मतको सूचीबाट पुनर्निर्माणको सूचीमा जान चाहेमा बसोबास गर्दै आएको घर भत्काएर नयाँ निर्माणको कबोल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशनपछि जिल्लाका झन्डै ७ सय जनाले बसोबास गर्दै आएको पुरानो घर भत्काएका थिए ।

घर भत्काउने पीडितहरू अहिले अर्को घरमा बसिरहेका छन्, केही छाप्रामा छन् । छाप्रामा हुने करिब ३ सय परिवारले घर बनाउन अनुदान पाउने टुंगो छैन । घर भत्काएकामध्ये केहीले अनुदानको निर्णय नआउँदै नयाँ घर बनाएर सरेका छन् । ‘घर बनाइसके तर लाभग्राही सूची परिवर्तन भएर आएन,’ मन्थली–११ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर मगरले भने, ‘पीडितहरू झन् पीडित बने ।’

वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत स्थानीयले दिनहुँ त्यसबारे गुनासो गर्दै आएको उनले सुनाए । लाभग्राही परिवर्तन गर्ने निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।गत पुस ९ मा प्राधिकरण खारेज भएपछि लाभग्राही परिवर्तनबारेको निर्णय कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

नाम संशोधन र लाभग्राही परिवर्तनको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लामा रहेको इकाइलाई छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) रामेछापको तथ्यांकमा जिल्लाबाट ५ हजार ८ सय २६ भूकम्पपीडितले पूर्ण अनुदान माग गर्दै सूची परिवर्तन गर्न आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ५ हजार ५ सय १७ जनाको मात्र लाभग्राही सूची परिवर्तन भएर आएको छ ।

इकाइका इन्जिनियर प्रदीप कुँवरका अनुसार लाभग्राही सूची परिवर्तन नहुँदा वडामा पुग्ने प्राविधिकले पीडितको हप्की खानुपरेको छ । ‘निर्णय गर्ने अधिकारी छैनन्, हामीले नागरिकको गुनासो समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि कतिपय वडाबाट लाभग्राही परिवर्तनका लागि फाइल लिइदिन आग्रह आउने गरेको छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×