दुई कोठे घर बनाउन एक वर्ष- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई कोठे घर बनाउन एक वर्ष

‘सरकारले किस्ता–किस्तामा पैसा दिएपछि काम पनि त्यसरी नै गर्नुपर्‍यो’
कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — कैलालीको जानकी गाउँपालिका–७ की सुकिरा मियाँको पाँच जनाको परिवार वर्षौंदेखि एउटा सानो झुप्रोमा बस्दै आएको छ । ऐलानी पर्ती जग्गामा झुप्रो बनाएर गुजारा गर्दै आएकी मियाँका लागि गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाइदिने छनोटमा पर्‍यो ।

सरकारले बस्नलाई पक्की घर बनाइदिन लागेकोले उनी औधी खुसी थिइन् । तर, घर निर्माणमा भएको ढिलाइले गएको बर्खाको दुःख पनि सहनुपरेको उनले बताइन् । ‘गएको चैतमा जग खन्न सुरु भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बर्खामा चुहिने झुप्रोमा रात काट्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुने भयो भनेर खुसी भएका थियौं । घर बन्न सकेन । बर्खामा दुख झेल्नुपर्‍यो ।’

हिउँदको कठ्यांग्रिदो चिसो पनि छाप्रोमै बित्न थालेको उनले बताइन् । ‘अझै छत र झ्याल ढोका लगाउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘अब त केही महिनामै पक्की घरभित्र पस्न पाइएला नि ।’ उनले घर निर्माणमा सरकारको साढे तीन लाखबाहेक आफ्नो चार लाख जति लगानी भएको बताइन् ।

सोही गाउँकी शारदा नेपालीको पनि जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनिरहेको छ । ‘पुरानो घर भत्काएर आफन्तको घरमा बसेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘घर बनाउन भएको ढिलाइले अर्काको घरमा बस्दा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’ अर्को ठाउँमा जग्गा नभएर नयाँ घरका लागि उनले आफ्नो पुरानो बस्दै आएको कच्ची घर भत्काएकी थिइन् ।

जानकी गाउँपालिकामा जनता आवासका १२ घर निर्माणको ठेक्का लिएका स्थानीय ठेकेदार छोटेलाल चौधरीले गत वर्ष सरकारले पहिलो किस्ताबापत प्रतिघर ९० हजार मात्रै भुक्तानी दिँदा घरको जगसम्मको काम भएको बताए । ‘यो वर्ष लगभग चैतभित्रै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ताको रकम पाइसकेका छौं । अन्तिम किस्ता काम सम्पन्न भएपछि दिने भनेको छ ।’ उनले आफूले बनाइदिन लागेका १२ घर चैतभित्रै सम्पन्न भइसक्ने बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमको घर उपभोक्ता आफैंले निर्माण गर्ने गरी सम्झौता हुने गरे पनि विपन्न परिवारले निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्ने हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत ठेक्का दिने गरेको शारदा नेपालीले बताइन् । उनी जानकी गाउँपालिकामा बन्न लागेका १२ घरको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष पनि हुन् ।

ठेकेदार छोटलालले सरकारले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराएको भए दुई कोठे घरका लागि एक महिना नलाग्ने बताए । ‘सरकारले किस्ता–किस्तामा पैसा दिएपछि काम पनि त्यसरीनै गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जस्को घर बनाउदै छौं, उनीहरूसँग पैसा तिर्ने क्षमता छैन, सरकारले दिने जति मात्रै हामीले काम गर्ने हो ।’

जनता आवास कार्यक्रमले छनोटमा परेका परिवारलाई दुई कोठे टिनको छाना भएको (३ सय ३० स्क्वायर फिटको भवनका लागि ३ लाख ३६ हजार दिने) छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द देवकोटाले गत वर्ष नै सुरु भएका जनता आवासअन्तर्गत कैलालीमा २ सय र कञ्चनपुरमा २ सय ३६ घर यो वर्ष सम्पन्न हुन लागेको बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा कैलालीका लागि १ करोड ९० लाख र कञ्चनपुरका लागि २ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष दुवै जिल्लाका लागि १० करोड ८१ लाख रुपैया विनियोजित भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम पनि निर्माणाधीन सबै ४ सय ३६ घर निर्माण सम्पन्न गर्न लागि करिब १८/२० लाख अपुग छ,’ उनले भने, ‘अपुग रकम माग गरेका छौं, निकासा हुन्छ होला ।’

उनले बजेट अभावले चालु वर्षमा जनता आवासका कार्यक्रमको घर जगभन्दा माथि उठाउन नसकेको स्विकारे । उनले निकासा भएको बजेटलाई दामासाहीले वितरण गर्दा गत आर्थिक वर्षमा कैलालीका लागि प्रतिघर बजेट ९० हजार र कञ्चनपुरमा १ लाख भाग लाग्यो । घर निर्माणको काम पनि त्यति नै भएको उनले बताए ।

कार्यालय प्रमुख देवकोटाले कार्यक्रमले जनताको घर निर्माणको काम उपभोक्ता आफैंले गर्ने गरेको बताए । उपभोक्ताले आफ्नो सजिलोका लागि कहिकतै स्थानीयलाई ठेक्का दिएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमको छनोटमा परेका चार परिवारको एक उपभोक्ता समिति गठन गरिने गरेको बताए । घर नभएका गरिब विपन्न परिवारका लागि घर बनाउने योजनाअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा २०७५/७६ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु भएका १ सय ६७ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका, गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, बर्दगोरिया, लम्की चुहा, जानकी, टीकापुर र भजनीमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । कञ्चनपुरमा कृष्णपुर, बेदकोट, भीमदत्त, महाकाली, बेलौरी, र पुनर्वास क्षेत्रमा लागू छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूबाट लक्षित वर्गहरूबाट २०७५/७६ मा निवेदन आह्वान गरिएको थियो । दुवै जिल्लाबाट २५ हजार बढी गरिब परिवारले निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता नहुँदा भत्ताबाट वञ्चित

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा —  नागरिकता नहुँदा अपांगता भएका दुई युवायुवती सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् । पर्सा ठोरीका २१ वर्षीय विशाल अधिकारी र २० वर्षीया सम्झना क्षत्रीले अपांग भत्ता नपाएका हुन् । 

उनीहरू ठोरीकै वृद्धवृद्धा तथा असहाय कल्याण समाज आश्रममा आश्रित छन् । आश्रमका सञ्चालक आशबहादुर गुरुङले अभिभावक बनेर उनीहरूको जन्मदर्ता बनाइदिए पनि प्रशासनबाट नागरिकता बनाउन नसकेको बताए । विशाललाई १० वर्षअघि र सम्झनालाई ७ वर्षअघि गुरुङले भरतपुर अस्पतालबाट ल्याएर आश्रय दिइरहेका छन् । ‘अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा थिए,’ उनले भने, ‘अस्पताल प्रशासनले मलाई बोलाएर जिम्मा लिन आग्रह गर्‍यो, मैले आश्रय दिएको छु ।’

तर दुवैको उमेर भइसकेकाले अब नागरिकता बनाउन सके दुवैले मासिक भत्ता पाउन सक्ने र उनीहरूको पालनपोषणमा अझै सहज हुने गुरुङ बताउँछन् । ‘म आफैं आफ्नो पेन्सन र दाताले दिने सहयोगले एक दशकदेखि आश्रम चलाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यी दुईले जे जति अपांग भत्ता पाउँथे त्यसबाट दुवैलाई थप पोसिलो खानेकुरा तथा औषधि मूलो गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ विशाल र सम्झना दुवै पूर्ण अपांगता भएका हुन् ।

दुवै जना ह्विलचियरमा बस्नुपर्ने र अर्काको सहाराले मात्र हिँडडुल गर्न सक्छन् । राम्रोसँग बोल्न नसक्ने र इसारासमेत गर्न नसक्ने उनीहरूलाई खाना खुवाउने र शौच गराउनेसम्मको काम गुरुङ र उनका सहयोगीहरूले गरिरहेका छन् । पूर्वभारतीय सैनिक गुरुङले एक दशकदेखि यहाँ आश्रम चलाइरहेका छन् । आश्रममा हाल ६ जना वृद्धवृद्धा र १९ असहाय आश्रित छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले अनाथालय तथा आश्रममा आश्रितहरूको नागरिकता सम्बन्धित अनाथालयका सञ्चालक संरक्षक बनेर बनाउन सकिने भए पनि त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताए । ‘नागरिकता ऐन नआउँदा हामीलाई पनि अनाथहरूको हकमा नागरिकता बनाउन थुप्रै कानुनी जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता ऐन चाँडै आउने क्रममा रहेकाले उनीहरूको नागरिकता सहजै बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×