४४ वर्षदेखि पुनःस्थापना खोज्दै- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

४४ वर्षदेखि पुनःस्थापना खोज्दै

विभिन्न समयमा गठित आयोगहरुले धेरैलाई जमिन बाँडेका छन्, तर वास्तविक विस्थापितले अझै पाएका छैनन्
भवानी भट्ट, डीआर पन्त

कञ्चनपुर, धनगढी — रुपी सिलाल तेस्रो पटक लखेिंटदै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका—२ को वाणी पुगेका छन् । यसअघि पहिलो पटक उनी तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार भएपछि त्यसबखतको रौतेलीबिचवा गाविसबाट लेखेटिए ।

दोस्रो पटक २०५५ मा उनको परिवार लखेटिएर तत्कालीन झलारी गाविसको सिमलफाँटा पुग्यो । ०५९ मा संकटकाल घोषणापछि सिलालको परिवार तेस्रो पटक लखेटिएर कृष्णपुर नगरपालिका—२ वाणी पुगेको हो । सिलाल परिवारको लखेटिने क्रम अझै रोकिएको छैन । ‘कुन दिन फेरि आरक्षका सिपाही आएर लखेट्ने हुन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा पाइएको छैन, खानेबस्ने ठेगान पनि छैन ।’

सिलाल पहिलो पटक साविकको रौतेलीबिचवा गाविसबाट बिस्थापित हुँदा २२ वर्षका लक्काजवान थिए । अहिले ५४ वर्षका भइसके । उनी सानो छँदा बुवाले लालावाला बोकेर कहिले जंगल छेउमा त कहिले खोलाकिनारमा गुजारा गरे । बुवा बितेपछि अहिले रुपीले पनि त्यही नियति भोगिरहेका छन् ।

गणेश धामीको परिवार पनि ४ ठाउँबाट लखेटिँदै कृष्णपुर वाणीकै आरक्ष विस्थापितको बस्तीमा पुगेको छ । उनी पनि साविक रौतेलीबिचवाको वण्डीखेडाबाट कहिले भीमदत्त नगरपालिकाको बागफाँटा, कहिले सिमलफाँटा हुंदै ०५९ सालमा वाणी पुगेका हुन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) को पूर्वी क्षेत्रको विस्तारका क्रममा वण्डीखेडावाट विस्थापित हुँदा १९ वर्षका उनी अहिले ४५ वर्ष नाघे । ‘वण्डीखेडाबाट उठाएर सरकारले सिमलफाँटा पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘संकटकालमा त्यहाँबाट पनि लखेटेर वाणी पुर्‍याइएको हो, यसरी लखेटिने मेरा छोराछोरी तेस्रो पुस्ताका हुन् ।’

यी दुई परिवार मात्र होइनन् तत्कालीन शुक्लाफाँंटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका २४ सय बढी परिवार हालसम्म पनि लखेटिँदै आएका छन् । चार दशकदेखि विस्थापित हुँदै आएका अहिले जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्र, नदीकिनार र सडक किनारमा बसोबास गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट पनि कति बेला विस्थपित हुनुपर्ने हो भन्ने उनीहरूमा चिन्ता छ ।

वनक्षेत्रमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेकालाई कहिले सामुदायिक वनले त कहिले डिभिजन वन कार्यालयले लखेट्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जकै ढक्कालगायत विभिन्न शिविरमा ७ सय बढी परिवारको बसोबास छ । उनीहरूले निकुञ्जकै जमिन खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा हात्तीको बथान आएर घर टहरा भत्काउनेदेखि धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमै बस्ती बसेपछि वन्यजन्तुको आवागमन प्रभावित हुनुका साथै चोरी शिकार समेत बढ्ने जोखिम छ । ‘जग्गा पाउने आशमा बुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दा सर्दै बिते,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका सिमलफाँटाका एक विस्थापितले भने, ‘म पनि ५८ वर्षको भए, अहिलेसम्म जग्गा सट्टा भर्ना कहांँ र कहिले पाइने हो, केही ठेगान छैन, छोराछोरी पनि बूढा हुन थाले तर हाम्रो बस्ने खाने कुनै ठेगान छैन ।’

कञ्चनपुरको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का विभिन्न शिविरमा यस्ता पीडा र गुनासा सुनाउने धेरै भेटिन्छन् । २०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएदेखि सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा विस्थापितको समस्या समाधानका लागि कहिले तत्कालीन आरक्षका प्रमुखको संयोजकत्वमा, कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कहिले राजनीतिक दल र कहिले अन्यको नेतृत्वमा गरी अहिलेसम्म ३० वटा आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन् । हजारौंले विस्थापितका नाममा जमिन पनि पाए । आयोगका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूले आयोगका नाममा करोडौं कमाए । तर, आरक्ष विस्तारका क्रममा आफ्नो घर जग्गा गुमाएका सयौं विस्थापित भने तीन पुस्तादेखि विभिन्न शिविर र राजमार्ग छेउमा कष्टदायी जीवन व्यतीत गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक गतवर्ष गठन भएको आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित कार्यदलले असार पहिलो साता प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १४ सय ८० परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो । ‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा पनि कतिपय बुवाले वा बाजेले जमिन पाएका परिवारसमेत समावेश गरिएका छन्,’ आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित ३० औं कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन सुरु हुन्छ, नक्कली विस्थापितलाई कुनै पनि हालतमा जमिन वा मुआब्जा दिइँदैन ।’

उनका अनुसार शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत निवेदन दिएको बताए ।

२०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुली नेतृत्वको अयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उक्त आयोगले विगतमा जमिन पाएका र राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूलाई समेत विस्थापितमा समेटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोग अघिसम्म पराजुली आयोगले यकिन गरेकै परिवार संख्यालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरूको समेत सुझाव छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका आरक्ष विस्थापितहरूको समूहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको कुनै काम सुरु भएको छैन ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दै शीतलहरको सास्ती

डेढ लाख व्यक्ति प्रभावित हुने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकलन तर संकटमा परेकालाई जोगाउन तातेन प्रशासन
जे पाण्डे

नेपालगन्ज — बाक्लो कुहिरोले बाँकेलाई ढपक्कै ढाकेको छ । त्यसमाथि पनि शीतलहर चलेको छ । सिपाहीलाल यादव तप्तप् तालुमा परेका शीतका थोपा पुछ्दै थिए । जीउ पूरै हिउँजस्तै चिसो भइसकेको उनले बताए । भेरी प्राविधिक शिक्षालय जाने मोडको फुटपाथमा रात बिताउँदै आएका उनी मजदुर हुन् ।

‘१४ वर्ष भयो चिसो भुइँमा सुत्न थालेको,’ थुरर्र काप्दै यादवले भने, ‘कसैले सहयोग गर्दैनन् गरिबलाई ।’ सँगैका अर्का साथीले सहमत हुँदै भने, ‘सहयोग गर्ने नै हो भने सरकारले सक्छ । तर, गर्दैन ।

के गर्ने ?’

राति खाना पकाएपछि निभाएर राखेका दाउरामा आगो सल्काए । हात सेके । जीउ भने चिसै थियो । घाम निस्कने छाँट छैन । काममा नगए साँझको छाक जुट्दैन । उनीहरूले सडकपेटीमै खाना पकाउन थाले । बाँके सोनवर्षाका ८० वर्षीय रामहरण शर्मा पनि जाडो खेप्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासन परिसरभित्रै आगो ताप्दै थिए । उनीसँग पनि घरमा बाक्लो ओढ्ने ओछ्याउने न्याना कपडा छैनन् । ‘बहुत ठन्ड छ । सर्दी जुकामले उस्तै परेसान,’ उनले आफ्नै लबजमा भने ।

बाँकेमा यस्ता व्यक्ति धेरै छन्, जसलाई जाडो कसरी छल्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । विकल्पविहीन गरिब तथा ज्येष्ठ नागरिक अत्यधिक चिसोले

कठ्यांग्रिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा तात्नु पर्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार गुमनाम छ । गरिब तथा निमुखालाई न्यानो उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । ‘एक्कासि शीतलहर सुरु भयो । न्यानोको योजना बनाउँदा बनाउँदै सेलाएजस्तो देखिएको हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘नगरका ५० स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरेका छौं । तर, त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।’

बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रमा भने आगो ताप्ने पनि व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकार मौनजस्तै छन् । जिल्ला प्रशासनले पत्राचार नै गरेर विपद्मा परेकालाई न्यानो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको एक साता भयो । तर, स्थानीय तह हाँत बाँधेर बसेका छन् । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण संकटमा परेका बासिन्दालाई जाडोबाट जोगाउन प्रशासनले बल्ल कम्बल खरिद गरेको छ । नेपाली बजारमा कम्बल अभाव भएकाले भारतीय बजारबाट मगाउँदा समय लागेको प्रशासनको दाबी छ । ‘बजारमा सामग्री अभाव देखियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘जेनतेन

६ सय कम्बल खरिद गरियो । अब वितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’

शीतलहरबाट जोगाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लामै कार्ययोजना तयार पारेको छ । योजनामा समयमै सतर्कता अपनाउने, गाउँबस्ती र सहरमा सामूहिक रूपमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउने र न्यानो कपडा तथा कम्बल वितरण गर्ने भनिएको छ । तर, शनिबारसम्म त्यस्तो न्यानो कसैको घरमा पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाँकेमा ९४ हजार ७ सय ७३ घरघुरी छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिले तीमध्ये शीतलहरबाट २६ हजार ३६ परिवारका १ लाख ६६ हजार प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ । मौखिक रूपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २० लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले १५ लाख र खजुरा, जानकी, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाले १०/१० लाख रुपैयाँ शीतलहर पीडितको उद्धारमा खर्च गर्ने आश्वासन दिएका थिए । स्थानीय तहले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा शीतलहर पीडित कठ्यांग्रिन बाध्य भएका हुन् । ‘अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन,’ जिल्ला अपात्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापक अधिकृत रूपन ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×