मुआब्जा विवादले महाकाली सिँचाइ सुस्त

दुई वर्षअघि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको थियो । त्यसयता पनि आयोजनाको मुल नहर निर्माणको कामले तीब्रता पाएको छैन । यही विषय आयोजना कार्यालयका कर्मचारीदेखि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसम्मले गत बुधबार अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहितको टोलीसमक्ष राखे । उनीहरूले अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रमा नहर निर्माणमा निकै झमेला हुने गरेको सुनाएका थिए ।

अहिले आयोजनाको १२ किलोमिटर मुल नहर निर्माण भइसकेको छ । थप १६ किलोमिटर निर्माणाधीन छ । तर मुआबजा विवाद र सामुदायिक वनमा रुख काट्न भएको ढिलाइका कारण निर्माण सुस्त छ । ‘ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा स्थानीयले विवाद गरेका कारण निकै ढिलो भयो,’ अुनगमन टोलीसंँगै रहेका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भने, ‘अहिले भने विवाद समाधानसंँगै बजेट पनि बढेको छ ।’

०६३/६४ देखि निर्माण सुरु भए पनि १५ वर्षसम्म १२ किमि मात्रै नहर निर्माण सकिएको हो । यसअघि भारतले पानी दिने विषयमा पनि विवाद थियो । पछिल्लो समय भारतले ब्रम्हदेवमा नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘अब हामीलाई पनि मुल नहर निर्माण हुने २८ किमिमा शाखा नहर पनि निर्माण गर्नुपर्ने दबाब छ,’ आयोजना निर्देशक बमले भने, ‘यो वर्षभित्रै २२ वटा शाखाहरू निर्माण गरेर सिंँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।’ जनवरी मध्यसम्म नहरमा पानी पठाउने तयारी रहेको उनले जनाए ।

‘ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा मुआब्जा र वन क्षेत्रमै समस्या आउँछ,’ नहर निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर कृष्ण विष्टले भने, ‘यस विषयमा नीतिगत रुपमै काम गर्नुपर्छ ।’ उनी आयोजनाको तेस्रो प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । अहिले नहर निर्माणाधीन क्षेत्रमा ऐलानी जमिन बढी छ । सामुदायिक वन र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि पर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै दर्त्ता जमिनको तुलनामा ऐलानी जमिनको ६६ देखि ७० प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएपछि मात्रै स्थानीय जमिन छाड्न तयार भएका हुन् ।

यसैगरी, सामुदायिक वनमा ईआईएदेखि रुख कटान आदिमा पनि प्रक्रियागत रुपमै ढिलाइ भएको थियो । ‘ऐलानी र सामुदायिक वनको समस्या नभएको भए अहिलेसम्म २८ किलोमिटर क्षेत्रमा नहर निर्माण भइसक्थ्यो,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शभ्भु पण्डितले भने, ‘अब धमाधम काम अगाडि बढ्छ ।’ उनले पहिलो चरणको तुलनामा अहिले तीब्र गतिमा काम भइरहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्र लाभले ठूला विकास निर्माणका काममा जहाँ पनि मुआब्जा र वन क्षेत्रको जमिन अधिग्रहणमा समस्या हुने गरेको बताए । अर्को विभाग वा मन्त्रालयमा समन्वय गर्नै समस्या हुने गरेकोले यसलाई हटाउन नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘आयोगले यो विषयमा पनि सोचिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने बितिक्कै त्यहीअनुसारको बजेट र प्रक्रिया हुनुपर्छ ।’

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसँंगै उर्जा तथा सिँंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नुर मोहम्मद खाँ, सिंँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक नूर्णबहादुर ओली र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शिव शर्मा सहभागी थिए । टोलीले टनकपुर ब्यारेजमा नेपालतर्फ निर्माणधीन नहरको अवस्थाबारे पनि भारतीय एनएचपीसीका कर्मचारीहरूसंँग जानकारी लिएका थिए । भारतीय पक्षले जनवरी दोस्रो साताभित्र पानी छाड्न सकिने जनाएको छ ।