अर्जुन दास मृत्यु प्रकरण : १० दिनपछि अन्त्येष्टि

गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ अमरावतीस्थित सामुदायिक वनभित्र मृत भेटिएका सोही स्थानका २५ वर्षीय अर्जुन दासको १० दिनपछि सोमबार अत्येष्टि गरिएको छ ।

हत्यारा पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझने भन्दै उनका आफन्तले शव बुझेका थिएनन् । अमरावती सामुदायिक वनमा मृत फेला परेका उनको शव टीकापुर अस्पतालको पोष्टमार्टम गृहमा राखिएको थियो ।

दोषी पक्राउ नपरेसम्म शव नउठाउने भन्दै आन्दोलन गर्दैआएका आफन्तहरू जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी र जिल्ला प्रहरी प्रशासनसँग छलफलपछि शव अन्त्येष्टि गर्न सहमत भएका हुन् ।

पीडित पक्ष र प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिबीच आइतबारको छलफलबाट मृतकको काजकिरिया खर्च र सन्तानको पढाइ खर्च व्यहोर्ने गाउँपालिकाले सहमति गरेपछि आफन्तहरू शव अन्त्येष्टि गर्न तयार भएका हुन् ।

स्थानीय ललित परियारका अनुसार घटनामा संलग्न दोषीलाई चाँडो पक्राउ गरी कारबाही गर्ने र परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न साथै मृतकका सन्तानको उच्च शिक्षा अध्यनको जिम्मा गाउँपालिकाले लिएको छ । साथै पीडित परिवारको एक जनालाई क्षमता अनुसार रोजगारी दिने र अमरावती सामुदायिक वनमा अर्जुनको शालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमति भएको हो ।

जानकी गाउँपालिका–९ अमरावतीका अर्जुन रुखमा बाँधेर टाउको काटिएको अवस्थामा पुस ३ गते शनिबार अमरावती सामुदायिक वनमा भेटिएका थिए ।

पुस २ गते सुक्रबार करिब ५ बजेतिर उनी घरबाट निस्केका र राति घर फर्केका थिएनन् । वनमा घाँस काट्न गएका महिलाले देखेपछि वनका चौकीदारलाई खबर गरेका थिए । उनका आफन्त तथा स्थानीयले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

रासस

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग संघर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गरे । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गरे । उनले भने्, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं । हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौंला ।”

प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले)ले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×