जहाँ गयो उहीँ बाढी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जहाँ गयो उहीँ बाढी

५० वर्षअघि बाजुराको बडिमालिकाबाट बाढीका कारण जोगबुडा बसाइँ सरेको धनबहादुर खड्काको परिवार त्यहाँबाट पनि विस्थापित भयो । त्यसपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त–९ मा बस्न थालेको उनको परिवार कात्तिकमा फेरि बाढीको चपेटामा पर्‍यो ।
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — डडेलधुराको जोगबुडाबाट दुई दशकअघि तराई झरेका धनबहादुर खड्का कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपलिका–९ मुसेट्टीमा बस्न थाले । ऐलानी जमिन फाँडेर उनले खेती लगाउन मिल्ने बनाएका थिए । पछिल्लो समय महाकाली किनारको एक बिघा जमिनमा ६ सय बढी फलफूलका बिरुवा रोपेका थिए । बिरुवा हुर्केर ठुल्ठुला भएका थिए । कात्तिक पहिलो साता आएको महाकालीको भीषण बाढीले फलफूलका बिरुवा मात्रै पुरिएनन्, जमिन पूरै बगर बनेको छ । घरभित्र समेत बाढी पसेर बस्ने नसकिने भयो । अहिले हिलो पन्छाएर बस्न सकिने भएको छ ।

‘फलफूलका एउटा बिरुवा पनि बाँकी राखेन,’ खड्काले भने, ‘गत वर्षदेखि नै फल्न थालेका थिए, यसपाली अझ राम्रो फलदिने आशा थियो ।’ उनले आँप, लिची, अम्बा, अनारलगायत बिरुवा रोपेका थिए । खड्काको परिवार बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाबाट २०२८ मा बाढीकै कारण जोगबुडा बसाइँ सरेको थियो । जोगबुडामा पनि बाढीले जमिन बगाएपछि उनी यहाँ बसाइ सरेका हुन् । ‘जहाँ गए पनि बाढीले उठीबास लाउने भयो,’ खड्काले भने, ‘यसपालि त जमिनमात्रै होइन ज्यान जोगाउन पनि गाह्रो भयो ।’

कात्तिक पहिलो साता महाकालीमा आएको भीषण बाढी बस्तीमा पस्दा धेरैलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो भयो । बाढी बस्तीका बीच भागमा पस्दा ५ जना त बाढीमै फसे । उनीहरूलाई १७ घण्टापछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो । बाढीपछि भरखर बाटोघाटो, विद्युत र सञ्चार सुविधा पुगेको खल्ला मुसेट्टी सबैतिरबाट सम्पर्कबिहीन भयो । बाढीले महाकाली किनारको बाटो भत्काउँदा विद्युतका पोल समेत बगायो । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा नेपाल टेलिकमले यसैवर्षदेखि सुचारु गरेको टावरले पनि काम गर्न छाड्यो । ‘एकै पटक सबैथोक ठप्प हुन पुग्यो,’ खल्लाका स्थानीय नारदसिंह मडैले भने, ‘न बाटोघाटो, न उज्यालो । फोन गर्न पनि नेटवर्क छैन, निकै आपत पर्‍यो ।’ बाढीले अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा झन्डै तीन सातापछि सुचारु भयो । विद्युत सेवा सुचारु भएसंँगै टेलिफोनको टावरले पनि काम गर्न थाल्यो र नेटवर्क आयो ।

ब्रम्हदेवदेखि खल्लासम्म स्थानीयले नै बाटो बनाए । तर खल्लादेखि मुसेट्टीसम्म अझै बाटो बनेको छैन । मुसेट्टीवासीले किनमेल होस वा अन्य कामका लागि हिडेरै आउजाउ गर्नुपर्छ । ‘बाढीले ७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्,’ खड्काले भने, ‘घर पूरै भत्काएको छ, जमिन बगर बनाएको छ ।’ उनकाअनुसार विस्थापितहरू अहिले पनि छाप्रोमै छन् । केही आफन्तको घरमा बसेका छन् । बाढीले लक्ष्मण नायक र देवसिंह नायकको कुखुरा खोरसमेत बगायो । खोर कुर्न गएकाहरू नै बाढीमा फसेका हुन् । उनीहरूको जमिनसमेत बाढीले पुरेको छ । घर पनि भत्काएको छ ।

एकातिर शिरानमा चुरे पहाड । अर्कोतिर महाकाली नदी । बस्तीको बीच बीचमा खहरे खोलाहरू । खल्ला मुसेट्टीको बस्ती बर्खायाममा निकै जोखिममा रहन्छ । ब्रम्हदेव आउजाउका लागि बाटोमा आधा दर्जन खहरे खोलाहरूले बाटो बन्द हुन्छ । ‘बर्खामा हामी एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान समेत पाउँदैनौं,’ लक्ष्मण नायकले भने ।

ब्रम्हदेवबाट तीन किलोमिटर उत्तरमा पर्छ खल्ला । खल्लासंँगै टुँडिखेल जाडिएको छ । खल्लाबाट ३ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ मुसेट्टी । यी तीन गाउँमा ३ सय बढी परिवारको बसोबास छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै यहाँका बस्तीमा बाटो, विद्युत र सञ्चार सेवा पुगेको हो । ‘सबैभन्दा ठूलो त हामी अहिले पनि सुकुम्बासी छौं,’ मडैले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका सबै आयोगमा निवेदन दिन्छौं तर फेरि पुरानै समस्या ।’ पछिल्लो पटक पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन हुँदा पनि यहाँका स्थानीयले निवेदन दिएका थिए । यसपाली जग्गाधनीपुर्जा पाउने आशा पनि थियो । पटक पटक आयोगमा पुगेर सोधपुछ पनि गरिरहन्थे ।

‘लालपुर्जा बाँड्छौं भन्दाभन्दै आयोग विघटन भयो,’ मडैले भने, ‘३०/४० वर्षदेखि बसोबास भएपनि ऐलानी नै छ ।’ यहाँ २०५० देखि बसोबास सुरु भएको हो । अहिलेसम्म उक्त क्षेत्र वनमै समावेश गरिएको छ । सुरुमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले पटक पटक घर टहरा भत्काउनुका साथै स्थानीयलाई पक्राउ गरेर मुद्दा समेत चलायो । तर उनीहरू अन्त बसोबास गर्ने ठाउँ नहुँदा कहीँ जान सकेनन् । पछिल्लो केही वर्षयता वनका कर्मचारीहरू आउन छाडे पनि जमिन किनबेच तथा सरकारी कामकाजका लागि भने समस्या हुने गरेको छ । व्यापार व्यवसायका लागि बैंकहरूबाट ऋण काढ्नसमेत समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना किसानले पाएनन् अनुदान

कार्यक्रम ल्याएको दुई वर्ष पुग्दासम्म सरकार र बैंकबीच समन्वय हुन सकेन
अमृता अनमोल

बुटवल — साना किसानलाई उकास्ने र व्यावसायिक कृषि बढाउने उद्देश्यले लुम्बिनी सरकारले २०७६ मा किसानका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि बनायो । सरकार र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रम ल्याएको दुई वर्ष पुग्दासम्म एक जना किसानले पनि अनुदान लगेका छैनन् । अनुदान पाइने आशमा प्रदेश सरकारका संरचना र बैंकहरू धाउँदा किसान भने दिक्क छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यसमा वार्षिक १ हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने योजना छ । पहिलो वर्ष कार्यविधिमा समय बितायो । गत वर्ष कर्जाको व्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा ८ र तेस्रोमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड बजेट विनियोजन भयो । रकम दुरुपयोग हुन नदिन भन्दै किसानले सुरुमा बैंकको सबै ब्याज बुझाएपछि मात्रै अनुदानको रकम फिर्ता हुने प्रावधान बनाइयो । तर, अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जाबाट ऋण लिएका छैनन् ।

कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सम्झौता गरेको कृषि विकास बैंकले लिएको पहिलो किस्ताको ५ करोड रकम खर्च गर्न नसकेको भन्दै फर्काइदिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बैंक, किसान र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य अभावमा समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकार मातहतका बैंकले प्रदेशका कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘ऋण पाइने आशमा कृषि विकास बैंकमा गएका किसानलाई समेत प्रदेश सरकारको अनुदान प्रक्रिया यस्तो छ भनेर बताउने काम भएको छैन ।’ ऋण प्रवाहमै समस्या भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरसँग समन्वय गरेर कृषि विकास बैंकलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न सहजीकरण थालेको छ । यद्यपि, नतिजा नदेखिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।

सुलभ कर्जा कार्यविधि अनुसार ऋण लिन चाहने किसानले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं पशु विज्ञ केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । सुरुमा ती कार्यालयको प्राविधिक अध्ययन, सिफारिस र व्यावसायिक योजना लिएर किसान बैंक गएपछि मात्रै बैंकले ऋण प्रक्रिया सुरु गर्छ । कतिपय किसान कृषि केन्द्र र बैंक धाइरहनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण ऋण लिन गएका छैनन् । कतिपय बैंकले खोजेजस्तो व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्दा बैंकको ढोकाबाट फर्केका छन् । ओमसतिया गाउँपालिका पड्सरीका तरकारी किसान मेघराज घिमिरेले बैंकले खोजेजस्तो योजना बनाउन नसक्दा ऋण लिन नपाएको गुनासो गरे ।

‘१० लाखको धितो ग्यारेन्टी गरेर अनुदान लिन गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कहिले कर्मचारी नभेटिने, कहिले बैंकले योजना मिलेन भनेर फर्काउँदा अनुदान लिन सारै गाह्रो रहेछ ।’ मन्त्रालयले किसानलाई सघाउन र ऋणमा सहजीकरण गर्न १२ जिल्लामा १६ जना सहजकर्ता राखेको छ । तर, ती सहजकर्ता कहाँ छन् ? किसानले भेटेका छैनन् । कृषि विकास बैंकले पनि सहजकर्ताले अहिलेसम्म किसानलाई व्यावसायिक योजना बनाएर पठाएको नपाइएको बताएको छ ।

सहजीकरण पनि नहुने र किसानले स्पष्ट योजना ल्याउन पनि नसकेकै कारण ऋण प्रवाहमा समस्या भएको कृषि विकास बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख राजेशकुमार श्रीवास्तवले बताए । ‘सरकारी अनुदान नै भए पनि बैंकले धितो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश किसान ऋण पाइन्छ भनेर आए पनि स्पष्ट योजना र धितोबिना आएकाले ऋण प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिएको हो ।’ यद्यपि, ७२ जना किसानलाई अनुदानमा ऋण दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको श्रीवास्तवले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×