महाकाली तारेको मनपरी भाडा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

महाकाली तारेको मनपरी भाडा

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — बैतडीको तल्लोस्वराडवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै महाकाली तर्छन् । मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय महाकाली तरेर भारतीय बजार पुग्छन् । नेपाली बजार आउन दिनभर लाग्ने र भारतीय बजार लगभग ३ घण्टामै पुग्ने भएकोले उनीहरू दैनिक महाकाली वारपार गर्छन् ।
महाकालीमा पुल नहुँदा स्थानीय डुंगा र ट्युबको यात्रा गरेर भातीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ज्यानै जोखिममा राखेर महाकाली तर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीय चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

एकपल्ट डुंगा चढेको १ जनाको ४ सय भारु तिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिवनाथका स्थानीय हरिसिंह साउद बताउँछन् । बिरामी श्रीमतीलाई उपचार गराएर घर फर्किंदै गरेका उनले भने, ‘हामी त सबै कामका लागि भारतनै जान्छौं । हाम्रो त नेपालमा घर र नागरिकता मात्र छ । महाकाली तर्दा भने जोखिमसँंगै चर्को भाडा तिर्न बाध्य छौं ।’

भाडा बढ्दै गइरहेको साउदले बताए । जान मात्र ४ सय भारु तिरेर जानुपर्ने र घर फर्कंदा फेरि ४ सय भारुनै तिर्नुपरेको गुनासो उनले गरे । उनले भने, ‘महँगो धेरै छ । तर के गर्नु ? पहिले २ सय भारु लिन्थे अनि ३ सय, अहिले बढ्दै ४ सय पुगिसकेको छ,’ उनले भने । आफूहरूको काम उतै पर्ने भएकोले नुन किन्नको लागि पनि उतै जानुपर्ने गरेको उनले बताए ।

धेरै दुःख र डरको यात्रामा महाकाली तर्नुपरिरहेको अवस्थामा महँगो डुंगा भाडाले समस्यामा पारेको अर्का स्थानीय जयमलसिंह साउद बताउँछन् । डुंगा चालकले आफूखुसी एकपटक तारेको ६ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका शिवनाथ गाउँपालिका — १ का माधवसिंह साउदले बताए । सीमावर्ती भारतीय बजारमा विभिन्न कामका लागि पुग्नुपर्ने अवस्थामा डुंगा चालकहरूले मनोमानी शुल्क लिँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

बैतडीको तल्लोसोराडका आधा दर्जन बढी घाटमा डुंगा मार्फत आवतजावत गर्छन् । प्रशासन र स्थानीय तहले डुंगा चलाउन रोक लगाएको भने पनि चालकहरूले मनोमानी डुंगा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको ध्यान नजाँदा स्थानीयहरू दैनिक रूपमा ठगिँदै आएका छन् । महाकाली नदी तर्न अन्य विकल्प नभएकाले घाटहरूलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय बल्देवसिंह चाडले बताए । ‘हामी सीमाका नागरिकलाई भारत जानै पर्ने बाध्यता छ । हामी इष्टमित्र भेट्न र अन्य कामका लागि समेत भारत पुग्ने गर्दछौं,’ उनले भने,‘ त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले घाटहरू व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकालाई खुवाउन डल्लो परेको बालभिटा

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — सातमहिने छोरीका लागि बिहीबार बालभिटा लिन पुगेकी हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ की रमिला न्यौपाने रित्तै हात फर्किइन् । हेटौंडा–४ वडा कार्यालयसँगै रहेको मोहन बज्राचार्य स्मृति सहरी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले न्यौपानेलाई बालभिटा सबै डल्लो परेकाले दिन नमिल्ने सुनाए ।

बालभिटाको बट्टामा प्रयोग अवधि सन् २०२२ सम्म उल्लेख भए पनि भित्र धूलो डल्लो परेको छ । ‘डल्लो फुटाएर खाँदा अमिलो छ,’ स्वास्थ्यकर्मी विष्णुमाया श्रेष्ठले भनिन्, ‘यस्तो बालभिटा नखुवाउनु नै स्वस्थकर हुने भएकाले कसैलाई दिएका छैनौं ।’

हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रमा मात्र होइन, मकवानपुरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध बालभिटा डल्लो परेको (गुणस्तरहीन) भेटिएको छ । विकट राक्सिराङ गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य संस्थामा पनि डल्लो परेको बालभिटाभेटिएपछि वितरण नगरिएको गाउँ स्वास्थ्य संयोजक विजय कापरीले बताए ।

हेटौंडाका स्वास्थ्य संयोजक भोला चौलागाईंले वाग्मती प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले नै गुणस्तरहीन बालभिटा पठाएको बताए । स्वस्थकर नदेखिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई वितरण नगर्न भनिएको उनको भनाइ छ । ‘बालबालिकाले खाने बालभिटाको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ, यो राम्रो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘तत्काल गुणस्तरीय बालभिटा पठाउन माग गरेका छौं ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको गोदाममा पनि डल्लै परेको बालभिटा मात्र छ । जसका कारण विगत ४ महिनादेखि जिल्लाका अधिकांश बालबालिकाले बालभिटा खान पाएका छैनन् । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख डा. अर्जुन सापकोटाले बालभिटा डल्लो परेकोबारे जानकारी पाएको र यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

जन्मेको ६ महिनादेखि २ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सरकारले बालभिटा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पोषण तथा एकीकृत बालरोग व्यवस्थापनअन्तर्गतको बालभिटा कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा बालभिटा पठाउँछ । यसको सेवनबाट बालबालिकामा कुपोषण र श्वासप्रश्वासको समस्या नहुने तथा फूर्तिलो बनाउन मद्दत गर्छ ।

बच्चा जन्मेको ६–११ महिनासम्म, १२–१७ महिनासम्म र १८–२३ महिनासम्मलाई हुने गरी तीन पटक बालभिटा वितरण हुने गरेको छ । तर अहिले जिल्लाभर नै बालभिटा वितरण ठप्प छ । बच्चा जन्मिएपछि २ वर्षभित्रमा उसको ८० प्रतिशत मस्तिष्क विकास हुने हुँदा त्यसका लागि पनि बालभिटाले मद्दत पुर्‍याउने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । तर सरकारले गुणस्तरहीन बालभिटा उपलब्ध गराउनु हेलचेक्य्राइँको पराकाष्ठा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×