महाकाली तारेको मनपरी भाडा

बैतडी — बैतडीको तल्लोस्वराडवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै महाकाली तर्छन् । मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय महाकाली तरेर भारतीय बजार पुग्छन् । नेपाली बजार आउन दिनभर लाग्ने र भारतीय बजार लगभग ३ घण्टामै पुग्ने भएकोले उनीहरू दैनिक महाकाली वारपार गर्छन् ।
महाकालीमा पुल नहुँदा स्थानीय डुंगा र ट्युबको यात्रा गरेर भातीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ज्यानै जोखिममा राखेर महाकाली तर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीय चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

एकपल्ट डुंगा चढेको १ जनाको ४ सय भारु तिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिवनाथका स्थानीय हरिसिंह साउद बताउँछन् । बिरामी श्रीमतीलाई उपचार गराएर घर फर्किंदै गरेका उनले भने, ‘हामी त सबै कामका लागि भारतनै जान्छौं । हाम्रो त नेपालमा घर र नागरिकता मात्र छ । महाकाली तर्दा भने जोखिमसँंगै चर्को भाडा तिर्न बाध्य छौं ।’

भाडा बढ्दै गइरहेको साउदले बताए । जान मात्र ४ सय भारु तिरेर जानुपर्ने र घर फर्कंदा फेरि ४ सय भारुनै तिर्नुपरेको गुनासो उनले गरे । उनले भने, ‘महँगो धेरै छ । तर के गर्नु ? पहिले २ सय भारु लिन्थे अनि ३ सय, अहिले बढ्दै ४ सय पुगिसकेको छ,’ उनले भने । आफूहरूको काम उतै पर्ने भएकोले नुन किन्नको लागि पनि उतै जानुपर्ने गरेको उनले बताए ।

धेरै दुःख र डरको यात्रामा महाकाली तर्नुपरिरहेको अवस्थामा महँगो डुंगा भाडाले समस्यामा पारेको अर्का स्थानीय जयमलसिंह साउद बताउँछन् । डुंगा चालकले आफूखुसी एकपटक तारेको ६ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका शिवनाथ गाउँपालिका — १ का माधवसिंह साउदले बताए । सीमावर्ती भारतीय बजारमा विभिन्न कामका लागि पुग्नुपर्ने अवस्थामा डुंगा चालकहरूले मनोमानी शुल्क लिँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

बैतडीको तल्लोसोराडका आधा दर्जन बढी घाटमा डुंगा मार्फत आवतजावत गर्छन् । प्रशासन र स्थानीय तहले डुंगा चलाउन रोक लगाएको भने पनि चालकहरूले मनोमानी डुंगा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको ध्यान नजाँदा स्थानीयहरू दैनिक रूपमा ठगिँदै आएका छन् । महाकाली नदी तर्न अन्य विकल्प नभएकाले घाटहरूलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय बल्देवसिंह चाडले बताए । ‘हामी सीमाका नागरिकलाई भारत जानै पर्ने बाध्यता छ । हामी इष्टमित्र भेट्न र अन्य कामका लागि समेत भारत पुग्ने गर्दछौं,’ उनले भने,‘ त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले घाटहरू व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?