सुदूरपश्चिममा हजारभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त

तर सम्बन्धित मन्त्रालयले हालसम्म विवरण पेस गरेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म त पठाएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने ‘पठाउँदै होलान् ।’

एक साताको म्याद तोकेर मंसिर ६ गते पत्राचार गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल सुदूरपश्चिममा २ हजार ६ सय ६१ कर्मचारी दरबन्दी छ । तीमध्ये एक हजार १८ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । सुदूरपश्चिमका प्रदेशका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले कर्मचारी अभावले छिटोछरितो काम गर्न बाधा भइरहेको बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले सबै नीतिगत प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारलाई रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीका पदपूर्तिका लागि माग विवरण पठाउन पत्राचार गरेको महिनौंसम्म पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विवरण पठाएको छैन । आयोगसमक्ष कर्मचारी भर्नाको माग गरेको छैन ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी प्रक्रिया यसअघि नै पूरा गरिसकेको बताएको छ । तर सरकारले आफ्नो मातहतका रिक्त रहेको दरबन्दी विवरण नै आयोगलाई उपलब्ध गराएको छैन । विवरण प्राप्त नगरेकाले आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, नियमावली, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, परीक्षा दस्तुर एवं खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड, पदाधिकारी र कर्मचारी तथा विज्ञका लागि आचारसंहिता तयार छ,’ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी माग गर्न पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म माग नगरेकाले विज्ञापन नखोलिएको हो ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले कर्मचारी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) नै तयार नभएकाले समस्या रहेको बताए । ओएनएमले नै कुनै निकायमा कति दरबन्दी संख्या रहने भन्ने खाका रहने गर्छ । साथै, प्रदेश र संघीय निजामति सेवा ऐन पनि नआएकाले अन्योल रहेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाई छ । प्रदेशसभामा प्रदेश निजामति सेवा ऐन पेस भएको भए पनि विचाराधीन नै छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्ण रूपमा कार्य गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म तयार नभए पनि समायोजन ऐनमा टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम अघि बढाउन कुनै बाधा नरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए । आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण समितिले गठन गरेर विज्ञहरूको संलग्नतामा पाठ्यक्रमको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको अध्यक्ष बोहराले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई पनि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गरेका छौ, तर अहिलेसम्म एक दुईवटाले मात्रै पत्र पठाएका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने ।

प्रदेश सरकारले गत वर्षको चैत ९ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिममा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक, स्वास्थ्य सेवा, शाखा अधिकृतलगायतका पद तथा सेवाहरूमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ ।

तर आयोगले रिक्त दरबन्दीका लागि पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । ‘सरकारले माग नै नगरेपछि हामीले त्यसै विज्ञापन खोल्ने कुरै भएन,’ आयोग अध्यक्ष बोहराले भने, ‘हामी त पूरै तयारी अवस्थामा छौं ।’