सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा

दुई दशकदेखि औषधिकै भर

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — उनी कुरा गर्दागर्दै रोकिन्छन् । छिनमा सबै कुरा बिर्सिन्छन् । फेरि सम्झेर सुरु गर्छन् । कुनै बेला त घर जाने बाटोसमेत बिर्सेर अन्तै पुग्छन् । धेरै टाढा पुगेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ सुन्दरीफाँटाका लालबहादुर डगौंरा दुई दशकदेखि यस्तै अवस्थामा छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षाकर्मीले दिएको यातनाका कारण मानसिक बिरामी भएका उनी अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । तर पनि सन्चो भएको छैन ।

२०५७ भदौको महिना थियो । डगौंरा आफ्नै खेतमा धान काटिरहेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको गुलरियाको प्रहरी टोलीले उनलाई खोज्दै आए । खेतमै कुटेर गए । माओवादीलाई बास दिन्छस् भनेर उनलाई धम्काएर पनि गए । २०५८ जेठमा उनी घर छेउमै माछा पोखरी बनाउन खाल्डो खनिरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीको टोली लालबहादुरको खोजी गर्दै आए ।

लालबहादुरले आफ्नो परिचय दिएपछि उनलाई बन्दुक र लाठीले कुटपिट गरेर गाडीमा राखे । बीच बाटोमा पुगेपछि एक जना सुरक्षाकर्मी र लालबहादुरलाई गाडीमै छाडेर गए । सुरक्षाकर्मीले भनेपछि उनी घर फर्किए । तेस्रो पटक उनी घरमै सुतेका बेला सुरक्षाकर्मीको टोली आएर घरभित्रै पुगेर श्रीमतीलाई समेत कुटपिट गरेर उनलाई नियन्त्रणमा लिए । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी पुर्‍याएर छाडे । इलाका प्रहरी झलारीले उनलाई तेस्रो दिन छोड्यो । तर सुरक्षाकर्मीको पटकपटकको कुटाइबाट उनी बिरामी पर्न थाले ।

आफन्तले उपचारका लागि भारतको बरेलीतर्फ लगे । बरेली जाँदा बाटोमै बेहोस भएका उनी लामो समयको उपचारपछि होसमा आए । अहिले पनि उनी औषधि सेवन गरिरहेका छन् । शान्ति सम्झौतापछि एडभोकेसी फोरमको सहयोगमा उनले वीर अस्पताल र मानसिक अस्पताल पाटनमा समेत उपचार गराए । ‘उपचार गराउँदागराउँदै भएको जमिन पनि बिक्री भइसक्यो, ‘सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओदीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा आफ्ना पीडा पोख्दै डगौंराले भने, ‘अहिले पनि महिनामा दस/बाह्र हजारको औषधि खाइरहेको छु ।’

खेतीपाती र घरमा पालेका कुखुरा बिक्री गरेर उपचार गराइरहेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट घाइते भएकाहरूले राहत र उपचार खर्च पनि पाए । तर लालबहादुरले केही पाएनन् । भारतमा उपचार भएका कारणसमेत उनले कुनै राहत नपाएका हुन् । ‘ऐलानी जमिन पनि बेचिसके,’ उनले भने, ‘अब मेरो जिन्दगी त यस्तै भयो, छोराछोरीका लागि सरकारले केही गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनका दुई छोरा र २ छोरी छन् । डगौंरा जस्तै बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका बलिराम चौधरीले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा बिर्सेका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि आफ्ना पीडा जस्ताको त्यस्तै रहेको उनी बताउँछन् । चौधरी घरछेउमै क्लिनिक चलाएर गुजारा गरिरहेका थिए । २०५९ साउन १६ गते उनी क्लिनिकमै बसेका थिए । संयुक्त सुरक्षाफौजको टोली आएर उनलाई माओवादीको उपचार गर्छस् भन्दै नियन्त्रणमा लिएर गए । १० दिन हिरासतमा राखेर उनले निकै यातना पाए । त्यही बेला पाएको यातनाका कारण उनको छातीमा चोट लाग्यो ।

उनी पनि त्यही बेलादेखि नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहेका छन् । उनले चेकजाँच गर्दा डाक्टरहरूले उनलाई छातीमा पुरानो घाउ भएको र निको नहुने उत्तर बताएका छन् । ‘खोक्दाखोक्दै मुखबाट रगत आउँछ,’ चौधरीले भने, ‘डाक्टरहरूले निको हुँदैन, जति बाँच्यो औषधि खाएर बस्नु भन्छन् ।’ उनले पनि लालबहादुरझैं कुनै राहत पाएनन् । उपचारमा भएको खर्चसमेत कहींकतैबाट नपाएको उनले बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत उनलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसको बाबजुद उनले राहत पाएनन् ।

घरघडेरीसम्म जमिन भएका उनी क्लिनिक चलाएरै परिवारको गुजारा गरिरहेका छन् । ‘शान्ति सम्झौता भएपछि कति चुनाव भए, कति सरकार फेरिए,’ चौधरीले भने, ‘भोट माग्दा तपाईंहरूका माग पूरा गर्छौं भनेर गएकाहरू सबै बिर्से, हाम्रा पीडा जस्ताका त्यस्तै छन् ।’ उनले चुनावका बेला मत माग्न आउने सबैलाई आफ्नो पीडा सुनाउँछन् । सबैले सक्दो सहयोग गर्नै आश्वासन पनि दिन्छन् । तर चुनाव जितेर गएपछि भेटसमेत नहुने गरेको उनी बताउँछन् ।

कृष्णपुर नगरपालिका–३ देखतभुलीकी लक्ष्मी चौधरीले त अब छोरी फर्केर आउने आस मारिसकेकी छन् । तैपनि उनले छोरीको बाटो हेर्न भने छाडेकी छैनन् ।भनिन्, ‘हामीलाई यसरी उकुसमुकुसमा कहिलेसम्म अल्झाउने हो, कि त सास चाहियो, कि लास चाहियो ।’ चौधरीकी १५ वर्षीया छोरी परमलौटी ६ कक्षामा अध्ययनरत थिइन् । २०५८ फागुन १४ गते स्कुल बिदा भएर घर फर्किने बेला अर्जुनी ब्यारेकको टोलीले उनको छोरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका, बेपत्ता भएका र मृत्यु भएका आफन्तहरू अहिले पनि पीडा बिर्सेका छैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?