लेनदेन र मनोमानीमा कर्मचारी सरुवा !

स्वार्थ समूहहरूबीचको द्वन्द्वले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई नियमित सरुवा गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ । ती समूहका कर्मचारी सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले तेस्रोपटक कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ । तिहारअघि नै कार्यविधि ल्याएर सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयकै लेखापाल बलदेव कपाडी, माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष छन्,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उनको कार्य अवधि ३ वर्षभन्दा बढी पुग्न थालेको छ । नियमित प्रक्रियामा उनको सरुवा अनिवार्य जस्तै छ । त्यसकारण पनि लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीको सरुवा हुन सकेको छैन ।’

निजामती ऐनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले साउन र सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौभित्रमा कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भदौभित्रमा कर्मचारीको सरुवा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले असोज २० सम्मका लागि कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यसको अवधि ४ दिन थप गरिएको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीको नियमित सरुवा हुन नसकेको हो ।

असोज २४ भित्र सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्री र तिनका नेताहरूले आफ्नो चाहना र स्वार्थअनुरूप सरुवा भएको स्रोतले बतायो । यसअघि कार्यालय र विभागमा आफ्ना कर्मचारी सरुवाका लागि भएको कसरतको परिणाम नै प्रदेश सरकारले ३/३ पटकसम्म कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । स्रोतले अन्य कर्मचारी सरुवामा पनि लेखापाल कपाडीको चलखेल बढी भएको दाबी गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको डिभिजन वन अधिकृतको सरुवामा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेन भएको जनाइएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका वन डिभिजनमा आफ्नो अनुकूलको अधिकृत सरुवाका लागि काठ व्यवसायी संघको सक्रियता बढी रहेको स्रोतले बतायो । काठ व्यवसायीले १०/१० लाख रुपैयाँ उठाएर एक करोडमा कैलालीका दुई डिभिजनमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको डिभिजन अधिकृत ल्याएको बताइएको छ ।

तर लेखापाल कपाडीले भने कर्मचारी नियमित सरुवा प्रक्रियामा आफ्नो कुनै चलखेल तथा लेनदेन नभएको बताए । ‘मलाई प्रदेश सरकारले जहाँ पठाउँछ, त्यहाँ जान तयार छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा मलाई जोड्नु भनेको पूर्वाग्रह हो ।’ आफू माओवादी केन्द्र नजिकको कर्मचारी संगठनमा आबद्ध भएकाले आरोप लगाउने गरिएको उनको दाबी छ ।

कैलालीको धनगढी डिभिजनमा केशव पराजुली र पहलमानपुर डिभिजनमा गोकुल रिजाल सरुवा भएर आएका छन् । कार्यविधिमा २ वर्षभन्दा बढी समय पुगिसकेकोलाई नियमित सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय कार्यालयका कर्मचारी भने राजनीतिक पहुँचकै भरमा एकै ठाउँमा ३ वर्षदेखि काजमा छन् । कञ्चनपुरका सहायक वन अधिकृत दिनेश यादव राजनीतिक पहुँचकै भरमा १० वर्षदेखि कैलाली र कञ्चनपुरमै घुमिरहेका छन् ।

सामाजिक, कृषि र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा पनि आर्थिक लेनदेनकै आधारमा भएको दाबी स्रोतको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पहाडबाट पहाडमै कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीले कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्डअनुसार न्यायोचित ढंगबाटै सरुवा गरिएको दाबी गरे । ‘कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक चलखेल भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतको सरुवा मात्रै भएको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गरिने लेखा तथा प्रशासन समूहको सरुवा कार्यविधि ल्याएर हुन्छ ।’