चलखेलका लागि कार्यविधि संशोधन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चलखेलका लागि कार्यविधि संशोधन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गत आकर्षक मानिने विभाग र कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि भएको चलखेलले बुधबार राति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मन्त्री र तिनका नेताहरूले चाहनाअनुसार कार्यालय र विभागमा निकटका कर्मचारी सरुवाका लागि भएको कसरतको परिणाम कार्यविधि नै संशोधन भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार असोज २० गतेभित्र नियमित सरुवा सूची प्रकाशित भइसक्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नेता र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा कर्मचारी सरुवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्न सकेन ।’ उनले सहमतिमा स्वार्थ मिलान गरेर कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यविधि नै संशोधन गरेर ५ दिन थपेको बताए ।

निजामती ऐनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले साउन र सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बुधबार अबेर साँझ मन्त्रिपरिषद्को १२० औं बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट साउनमै र सम्बधित मन्त्रालयबाट भदौभित्रमा कर्मचारीको सरुवा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले असोज २० गतेसम्मका लागि कार्यविधि ल्याएको थियो । ‘असोज २० को कार्यविधिमा पनि सरुवा गर्न नसक्दा असोज २४ गतेसम्मको संशोधित कार्यविधि ल्याएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी सरुवाका लागि शक्ति केन्द्रको लडाइँ जारी भएकाले असोज २४ को कार्यविधि पनि पुनः संशोधन होला जस्तो छ ।’

उनले आकर्षक कार्यालय र विभागमा आउन र त्यही ठाउँमा तीन वर्षभन्दा बढी समय टिकिरहने कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, शक्ति केन्द्रमा पैसा, नातागोता, राजनीति पहुँचलगायतले काम गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए । प्रदेशअन्तर्गतका बढी बजेट तथा कार्यक्रम हुने भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी, वन डिभिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालय, अर्थ तथा प्रशासन विभागका कर्मचारीको सरुवामा चलखेल बढेको छ । ‘ती आकर्षक कार्यालयमा पनि पहाडी जिल्लाभन्दा कञ्चनपुर र कैलालीका भएकामा सरुवाको दबाब बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताको कतिपय कार्यालय र विभाग बाझिएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार लगातार कार्यविधि संशोधनले इमान्दार कर्मचारी सरुवाको बेकार तनाव सहेर बसेका छन् । ‘यो परिदृश्यले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल पनि खस्केको छ,’ उनले भने, ‘पैसाको बिटो, राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने कर्मचारी जहिले नै दुर्गम र असुविधायुक्त कार्यालयमै बसिराख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा व्यवस्थामा समय अभाव भएकाले कार्यविधि चार दिनका लागि थप्ने निर्णय गरेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चाडका बेला खाद्यान्न माग बढ्यो

जसरी पनि दसैंअघि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न पालिकाहरुको आग्रह
मोहन बुढाऐर

धनगढी — सैंतिहारको मुखमा सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट खाद्यान्न माग भइरहेको अवस्थामा ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी ठेक्का सम्झौता नैं गर्न सकेको छैन । आपत्कालीन ढुवानीका लागि समेत बजेट र बाटोघाटोको समस्या देखाएको छ ।

कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले खाद्य संकट क्षेत्रका लागि ढुवानी ठेकेदरसँग ठेक्का सम्झौताको काम पूरा नभएको बताइन् । ‘दसैंअघि आपत्कालीन रूपमा ढुवानी गर्न बजेट र बाटोघाटोको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘खाद्य संकट क्षेत्रका स्थानीय तहबाट जसरी पनि दसैंअघि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न माग गरेका छन् ।’

उनले बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रका लागि आपत्कालीन खाद्यान्न ढुवानीको माग भएको बताइन् । ‘सबै ठाउँमा बजेट र बाटोघाटोको समस्याले तत्काल ढुवानीमा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘तर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका लागि ६ सय क्विन्टल चामल हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्छौं ।’ त्यहाँका लागि १ करोड ५३ लाख हवाई ढुवानीका लागि बजेट आएको उनले बताइन् । प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख बस्नेतका अनुसार दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट शुक्रबार मात्रै १ सय क्विन्टल चामल व्यास गाउँपालिका लागि हेलिकप्टरबाट ढुवानी हुँदै छ ।

बाँकी ५ सय क्विन्टल चामल पनि धनगढीबाट सदरमुकाम खलंगासम्म सडक र त्यहाँदेखि हवाई ढुवानी नियमित हुनेछ । उनले बाजुराको कोल्टीका लागि भने बर्दिया राजापुरबाट बुधबार नै ३ सय क्विन्टल चामल सडक मार्गबाट पठाइएको बताइन् । तर बाजुराको सडक खण्ड अवरुद्ध भएकाले गर्दा बाटोमै रोकिएको बस्नेतले बताइन् । ‘बाटो खुल्न नसकेकाले धनगढीबाट पनि कोटाको चामल पठाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै अन्य खाद्य संकट क्षेत्रमा पनि बाटोकै समस्याका कारण आपत्कालीन ढुवानी गर्न नसकेका छैनौं ।’

कम्पनीको कार्यालयमा दार्चुलाको खण्डेश्वरी, व्यास र सुनसेरा, बझाङको काँडा, बाजुराको कोल्टी र मार्तडीबाट आपत्कालीन खाद्य व्यवस्थाको माग भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बाटोघाटो अवरुद्ध नभएका पहाडी जिल्लाको अनुदानको ढुवानी चामल पनि ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता हुन नसकेकोले नियमित ढुवानी सेवा पनि सुचारु हुन नसकेको बताइन् । ‘कोटाको चामल ढुवानी गर्न पनि ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाजुराको कोल्टीका लागि धनगढीबाट ५ हजार, महेन्द्रनगरबाट १ हजार र बार्दिया राजापुरबाट २ हजार गरि ८ हजार क्विन्टल चामलको कोटा छुट्याइएको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि बझाङको चैनपुरका लागि १ हजार, काँडाका लागि २ हजार, बिसौना र तलकोट ५/५ सय क्विन्टल चामल कोटा छुट्याएको छ ।

अछामको कमलबजार र विनायकका लागि ५/५ सय र रामारोशनका लागि १ हजार, मंगलसेन २ हजार, दार्चुलाको खण्डेश्वरी १ हजार, पारीबगर १ हजार ५ सय राप्ला ५ सय छाङरु ५ सय सुनसेरा ५ सय, गोकुलेश्वर ७ सय क्विन्टल कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै बैतडीको मेलौली १ हजार, गोठलापानी ५ सय कुलाउ २ हजार, पुर्चौडीहाट १ हजार क्विन्टल कोटा छुट्याइएको छ । ‘चालु वर्षमा कोटाको चामल ढुवानी ठेक्काको बोलपत्र सबै ठाउँका लागि ठेक्का सदर पनि भएको छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘ठेक्का सदर भएका ठेकेदार बोलाएर सम्झौता गर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार बझाङ काँडाका लागि भने ठेक्का स्वीकृत नभएकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु परेको बताइन् । उनका अनुसार ठेक्का स्वीकृत भइसकेका ठेकेदरहरूसँग भने दसैंअघिसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने भने पनि सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

तर पनि सबै ठेकेदारहरूसँग ठेक्का सम्झौता तिहारअघिसम्म भने भइसक्ने उनले जानकारी दिइन् । उनले तत्कालीन अवस्थामा प्रादेशिक कार्यालयमा खाद्य अभाव भने नभएको बताइन् । उनका अनुसार प्रादेशिक गोदाममा १२ हजार ५ सय मोटो, १ हजार ६ सय जिरा मसिनो चामल, ५ हजार क्विन्टल गहुँ र महेन्द्रनगर गोदाममा २ हजार ३ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×