चलखेलका लागि कार्यविधि संशोधन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

चलखेलका लागि कार्यविधि संशोधन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गत आकर्षक मानिने विभाग र कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि भएको चलखेलले बुधबार राति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मन्त्री र तिनका नेताहरूले चाहनाअनुसार कार्यालय र विभागमा निकटका कर्मचारी सरुवाका लागि भएको कसरतको परिणाम कार्यविधि नै संशोधन भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार असोज २० गतेभित्र नियमित सरुवा सूची प्रकाशित भइसक्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नेता र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा कर्मचारी सरुवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्न सकेन ।’ उनले सहमतिमा स्वार्थ मिलान गरेर कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यविधि नै संशोधन गरेर ५ दिन थपेको बताए ।

निजामती ऐनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले साउन र सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बुधबार अबेर साँझ मन्त्रिपरिषद्को १२० औं बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट साउनमै र सम्बधित मन्त्रालयबाट भदौभित्रमा कर्मचारीको सरुवा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले असोज २० गतेसम्मका लागि कार्यविधि ल्याएको थियो । ‘असोज २० को कार्यविधिमा पनि सरुवा गर्न नसक्दा असोज २४ गतेसम्मको संशोधित कार्यविधि ल्याएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी सरुवाका लागि शक्ति केन्द्रको लडाइँ जारी भएकाले असोज २४ को कार्यविधि पनि पुनः संशोधन होला जस्तो छ ।’

उनले आकर्षक कार्यालय र विभागमा आउन र त्यही ठाउँमा तीन वर्षभन्दा बढी समय टिकिरहने कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, शक्ति केन्द्रमा पैसा, नातागोता, राजनीति पहुँचलगायतले काम गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए । प्रदेशअन्तर्गतका बढी बजेट तथा कार्यक्रम हुने भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी, वन डिभिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालय, अर्थ तथा प्रशासन विभागका कर्मचारीको सरुवामा चलखेल बढेको छ । ‘ती आकर्षक कार्यालयमा पनि पहाडी जिल्लाभन्दा कञ्चनपुर र कैलालीका भएकामा सरुवाको दबाब बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताको कतिपय कार्यालय र विभाग बाझिएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार लगातार कार्यविधि संशोधनले इमान्दार कर्मचारी सरुवाको बेकार तनाव सहेर बसेका छन् । ‘यो परिदृश्यले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल पनि खस्केको छ,’ उनले भने, ‘पैसाको बिटो, राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने कर्मचारी जहिले नै दुर्गम र असुविधायुक्त कार्यालयमै बसिराख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा व्यवस्थामा समय अभाव भएकाले कार्यविधि चार दिनका लागि थप्ने निर्णय गरेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमा ९ बीओपी

डेढ दर्जन पुगे, अझै ७ वटा थप्ने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — पर्सामा एक वर्षभित्र सशस्त्र प्रहरीका ९ वटा बीओपी स्थापना भएका छन् । यस वर्ष ठोरीमा ब्रह्मानगर र विजयबस्तीमा गरी २, महादेवपट्टी, मिर्जापुर, प्रसौनीभाठा, पिडारीगुठी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज र आसबारीमा एक/एकवटा बीओपी स्थापना भएको जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । यीमध्ये आसबारी बीओपीको उद्घाट्न बाँकी रहे पनि कार्यालय सञ्चालन भइसकेको उनले बताए ।

नयाँ र पुराना गरी जिल्लामा अब बीओपीको संख्या डेढ दर्जन पुगेको छ । जिल्लाको भौगोलिक अवस्था तथा स्थानीयको मागअनुसार अझै कम्तीमा सात बीओपी थप्ने प्रयास जारी रहेको खड्काले बताए । ‘ठोरी गाउँपालिकाको निर्मलबस्ती र वीरगन्जको भकुवालगायतका नाकामा बीओपी स्थापनाको प्रयास जारी छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि बीओपीहरू थप्ने प्रयास रहे पनि स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय तहहरूको सहयोगमा एकै वर्षमा ९ वटा बीओपी थप्न सफलता मिल्यो ।’

हाल सबै बीओपीमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ३५/३५ जनाको टोली सीमा सुरक्षार्थ खटिएको उनले बताए । ‘सीमा सुरक्षासँगै त्यहा हुने अवैध तस्करी र अपराध नियन्त्रण पनि हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो,’ उनले भने । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा नेपाल प्रहरीको इकाइ स्थापना गर्न जग्गा पाइने तर सशस्त्र प्रहरीका लागि नपाइने प्रवृत्ति छ । सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो गाउँघरमा आउँदा खुला सिमानामा हुँदै आएको परम्परागत तस्करी नियन्त्रण हुने तथा किनमेल गरेर व्यक्तिगत सामान ल्याउनसमेत कठिनाइ हुने मानसिकता छ ।

जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी आएको झन्डै १४ वर्ष भइसक्दा पनि यसका अधिकांश इकाइको आफ्नो जग्गा तथा भवन थिएन । नयाँ बीओपीहरू स्थापना हुनुअघिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीको वीरगन्जस्थित जिल्ला कार्यालय, बीओपी अलौंको ७ कट्ठा जग्गा र त्यसमा भवन तथा पकाहामैनपुर गाउँपालिका बीओपी सबैठवाको ५ कट्ठा ३ धुर जग्गा मात्र थियो । यी जग्गा पनि स्थानीय तह तथा स्थानीयको सहयोगबाट उपलब्ध भएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×