२७.१२°C काठमाडौं
सरकारको बेवास्ताले कर्मचारी भर्ना अन्योलमा
धनगढी — सुदूरपश्चिमका प्रदेशका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले सुरुदेखि नै दोहोर्याउँदै आएको कुरा हो– ‘कर्मचारी अभावले छिटोछरितो काम गर्न बाधा भइरहेको छ ।’ तर लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले सबै नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरेर रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सरकारलाई माग विवरण पठाउन पत्राचार गरेको महिनौंसम्म पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वास्ता गरेको छैन । प्रदेश सरकारले आयोगसमक्ष कर्मचारी भर्नाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नसारेको हो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमले कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको बताएको छ । तर सरकारले आफ्नो मातहतका सरकारी निकायमा रिक्त पदमा कर्मचारी पदपूर्तिको माग नगरेकाले आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, नियमावली, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, परीक्षा दस्तुर एवं खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड, पदाधिकारी र कर्मचारी तथा विज्ञका लागि आचारसंहिता तयार गरिसकेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी माग गर्न पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म माग नगरेकाले विज्ञापन नखोलिएको हो ।’
आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण समितिले गठन गरेर विज्ञहरूको संलग्नतामा पाठ्यक्रमको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको अध्यक्ष बोहराले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई पनि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गरेका छौं, तर अहिलेसम्म एक दुई वटाले मात्रै पत्र पठाएका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने ।
प्रदेश सरकारले गत चैत ९ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिममा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको थियो । पूर्वप्रशासक यज्ञराज बोहरालाई सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । बोहरासॅगै सरकारले पूर्वप्रशासक लक्ष्मण खड्का र शिक्षिका भागरथी राना थारूलाई आयोगका सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार हाल सुदूरपश्चिममा २ हजार ६ सय ६१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये १ हजार १८ दरबन्दी रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक, स्वास्थ्य सेवा, शाखा अधिकृतलगायत पद तथा सेवाहरूमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ । तर आयोगले रिक्त दरबन्दीका लागि पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । ‘सरकारले माग नै नगरेपछि हामीले त्यसै विज्ञापन खोल्ने कुरै भएन,’ आयोग अध्यक्ष बोहराले भने, ‘हामी त पुरै तयारी अवस्थामा छौं ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विश्वदीप वेस्राले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट विवरण नआएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरूबाट विवरणहरू प्राप्त भएपछि आयोगमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउँछौं,’ प्रवक्ता वेस्राले भने ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ण रूपमा कार्य गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन आवश्यक पर्ने हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म तयार नभए पनि समायोजन ऐनमा टेकेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम अघि बढाउन कुनै बाधा नरहेको आयोग अध्यक्ष बोहराले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ १०:४६
