१० दिनमै भाडा वृद्धि
बझाङ — जिल्लाभित्र चल्ने साना सवारी साधन (जिप) को भाडादर १० दिनमै फेरि बढाइएको छ । भदौ २८ गते मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साविकको भाडादरमा २५ प्रतिशत बृद्धि गर्दै नयाँ दर सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशासनले जारी गरेको भाडादर यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि बुधबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पुनः भाडादर बढाएको हो ।
प्रशासनले साविकको भाडादरमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरी पिच सडकमा चल्ने जिपको हकमा प्रतिकिलोमिटर ६ रुपैया २५ पैसा कायम गरेकोमा सर्वपक्षीय बैठकले थप एक रुपैयाँ बढाएर ७ रुपैयाँ कायम गरेको छ । कच्ची सडकको हकमा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएकोमा बढाएर १२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले पक्की सडकको हकमा साविकको दरमा ४० प्रतिशत र कच्ची सडकको हकमा ६० प्रतिशत हो ।
यातायात व्यवसायीहरूले भाडा कम भएको भन्दै विरोध गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक खडगबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यातायात व्यवसायीहरूको सहमतीमा भाडा वृद्धि गरेको हो । बैठकमा विभिन्न पालिका प्रमुखहरू, यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको उपस्थिती थियो । बैठकले तीनदिनभित्र तोकिएको भाडादर लागु गर्नुपर्ने र सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा अनिवार्य भाडाको दररेट यात्रुहरूले देख्ने गरी टाँस्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सबै सवारी साधनले यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो पनि सम्बोधन हुने गरेर सर्वपक्षीय बैठकबाट भाडा बृद्धी गर्ने निर्णय गरेका छौ,’ सिडिओ अधिकारीले भने ‘अब कसैले पनि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा कडा भन्दा कडा कारबाही गरिने छ ।’ उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाडादर र सवारी मापदण्ड पालना भए नभएको बारे नियमित अनुगमन गरिने र कसैले मनपरी गरेको पाइएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिने बताए ।
यता स्थानीयले भने यातायात व्यवसायीको दादागिरीको अगाडि नियमरी निकाय निरीह भएको र उनीहरूलाई पक्षपोषणगर्ने गरी भाडा वृद्धि गरेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै बढी हुने गरेर बझाङमा छुट्टै भाडादर कायम गरिनु सर्वसाधारणको हितविपरीत भएको नागरिक समाजका अगुवा धर्म जंङबहादुर सिंहले बताए । ‘यातायात व्यवस्थापन समितिले तोकेको भाडादर लागु भए नभएको अनुगमन गर्नुको साटो सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले व्यवसायीलाई काखमा च्यापेर जनतालाई मर्कामा पार्ने काम भएको छ’ उनले भने ‘नेपाल सरकारको मापदण्डलाई अस्वाभाविक हिसाबले नाघ्ने गरी बझाङमा भाडादर तोक्ने काम हुनु दःुखद हो ।’
उनले व्यवसायीहरूको मनपरीले स्थानीय दिनहुँ लुटिरहँदा पनि सीमित व्यवसायीको हितमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनले निर्णय गर्नु राज्यविहीनताको द्योतक भएको आरोप लगाए । सिडिओ अधिकारीले भने बझाङका सडक न्यून गुणस्तरका, जिल्लामा पेट्रोल पम्प नभएको र गाडी विग्रीएमा मर्मत गर्ने व्यवस्था नभएकोले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड यहाँको हकमा उपयुक्त नहुने देखिएकोले भाडा वृद्धि गरिएको बताए ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १०:५८
