कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय खुले, पुस्तक पुगेन

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय खुल्न थालेका छन् । भौतिक उपस्थितिमै नियमित पठनपाठन सुचारु भए पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक भने पाउन सकेका छैनन् । कञ्चनपुरमा भदौ तेस्रो सातादेखि नै पठनपाठन सुचारु भएको हो । 

विद्यालय खुले, पुस्तक पुगेन

स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि पालना गरेर भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेपछि यहाँका विद्यालयहरू सुचारु भएका हुन् । ‘स्कुल खुले, पढाइ पनि सुचारु भयो तर विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्,’ नेहा पुस्तक भण्डारका शंकरदत्त भट्टले भने, ‘विद्यार्थीहरू दिनहुँ पुस्तक खोज्दै आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार कक्षा १० को अर्थशास्त्र, ८ र ९ को अनिवार्य विषय र अन्य ऐच्छिक विषयका पुस्तकको अभाव छ ।

ढिलो गरी विद्यालय खुल्नु र विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभएका कारण पाठ्यपुस्तक अभाव भएको हुन सक्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष भर्ना भएका सबै विद्यार्थी अझै भर्ना भएका छैनन् । ‘विद्यालयले माघ, फागुनमै उपलब्ध गराउने तथ्यांकका आधारमा पाठ्यपुस्तक आउने हो,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि यो प्रक्रिया सबै रोकिएको छ ।’ प्रावि तहको पाठ्यपुस्तक निजी छापाखानामा छापिन्छ । सरकारले १ देखि १० कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । कक्षा ६ देखि १० सम्मका पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने गरेको छ । समयमै पुस्तक नछापिने गरेका कारणसमेत अभाव हुने गरेको छ ।

‘तल्लो कक्षाको पाठ्यक्रम फेरिने भएकाले एकमुष्ट ठूलो परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिँदैन,’ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र धनगढीका क्षेत्रीय प्रमुख ध्रुव पन्तले भने, ‘अन्य कक्षाका पुस्तकहरू पनि छपाइमै ढिलो हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार कक्षा ४, ७, ८, ९ र १० मा ३/३ हजार थान पुस्तकको अभाव छ । उनले त्यहीअनुसार माग गरिएको बताए । कक्षा ११ र १२ को सामाजिक विषयको पुस्तक पनि अभाव छ । उक्त कक्षाका पनि १ हजार थान पुस्तक माग गरिएको पन्तले बताए ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?