सरकारी जग्गा लिज प्रकरणमा बयान

आयोगको अनुसन्धान टोलीले अहिले जमिन लिज तथा भाडामा लिने तिनै पत्रकार र राजनीतिक दलका नेतालगायतको बयान लिइरहेको छ । हालसम्म एक सय बढीको बयान लिने काम भएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिले जग्गा लिज तथा भाडामा लिनेहरूको बयान लिने काम भइरहेको हो । त्यसपछि समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको बयान लिइने आयोगले जनाएको छ । ‘लिजमा लिने व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन समस्या भइरहेको छ, उहाँहरू कतिपय बाहिर गएका पनि छन्,’ अनुसन्धान टोली संयोजक आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालले भने, ‘अझै केही समय बयान लिनमै जान्छ ।’ जग्गा लिज तथा भाडामा लिने र खरिद–बिक्री गर्नेहरूमध्ये अझै एक सय बढीको बयान लिन बाँकी छ । केही पत्रकार र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका नेताहरूको बयान लिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

नगर विकासको जग्गा लिज तथा भाडामा लिने र खरिद बिक्रिमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरीहरू परेपछि उपसचिव बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको हो । टोलीले भदौ तेस्रो सातादेखि महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धानको काम सुरु गरेको छ । ‘हामी जति सक्दो चाँडो अनुसन्धानलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयत्नमा छौं,’ बरालले भने, ‘त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौं ।’ नगर विकास समितिको कार्यालयबाट लिज, भाडा र खरिद बिक्रिका सबै कागजातहरूको समेत अध्ययन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघिको एक दशक अवधिमा नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा भाडामा दिने प्रक्रिया व्यापक चलेको थियो । समितिका अध्यक्षहरूले हिँड्दाहिँड्दै बाटोमा समेत जग्गा लिजमा दिएका थिए । यसबारे समितिमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । १ सय ४४ जनालाई लिज तथा भाडामा र करिब ५० जनालाई जमिन बिक्री गरिएको छ । २०३५ मा स्थापना भएको नगर विकास समितिलाई त्यतिबेला ६३८ बिघा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त जमिन सबै लिज तथा भाडामा र बिक्री गरी हाल ६० बिघा मात्रै बाँकी छ । महेन्द्रनगर बजारको मुटु मानिने सब्जीमण्डी क्षेत्रमा अहिले पनि भौतिक संरचनाहरू आधा निर्माण गरिएको अवस्थामा छन् ।

२०७५ मा यहाँका विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनको आन्दोलनपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो । सोही वर्ष सरकारले नगर विकास समिति खारेज गरेर यसको जिम्मा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीलाई दिइएको थियो । गत वर्षदेखि नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गत आएको छ । ‘लिज तथा भाडामा लिने दिने र खरिद–बिक्रीमा संलग्न सबैको बयान लिइनेछ,’ अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले भने, ‘पदाधिकारीहरूलाई पनि पत्र काट्ने काम भएको छ ।’