पालिकालाई कर उठाउन सकस- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

पालिकालाई कर उठाउन सकस

संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई उक्त कर उठाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् ।

ऐन २०७४ को अनुसूची २ र ३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह आफैंले तोकेको विज्ञापन र प्रदेशले तोकेको मनोरञ्जन कर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विज्ञापन कर संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले मात्र उक्त कर संकलन गर्न सकेका छन् । धनगढीले विज्ञापन करबापतको ७ लाख २५ हजार ४५७, शुक्लाफाँटाले ३० हजार ४ सय र बडिमालिकाले ६ हजार ६ सय प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विज्ञापन करबापतको २ लाख २६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको थियो तर गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने लम्कीचुहाले पनि उक्त कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एउटा स्थानीय तहले पनि विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख डिल्लीराज ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पटकपटक विज्ञापन कर उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र परेन । उपमहानगरपालिकाले आफैंले कर संकलन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ओझाले कोरोना प्रभावका कारण पनि त्यसो भएको सुनाए । ऐनले दोहोरी र डान्सबारलाई समेत मनोरञ्जन करको दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दोहरी र डान्सबारलाई सामान्य व्यवसायजस्तै व्यावसायिक करको दायरामा राखेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउने प्रयास गरे पनि नसकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले विज्ञापन कर उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि टेन्डर नपरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर बहत्तर (बाढीसँगै बगेर आउने काष्ठजन्य वस्तुहरू) को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गरेनन् ।

ऐनअनुसार प्रदेशले निर्धारण गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त कर संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत भाग लगाइदिने व्यवस्था छ । उक्त कर भने मालपोत कार्यालयले संकलन गरी ऐनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको बताएको छ ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २२ करोड २५ लाख ५१ हजार २१९, ०७६/७६ मा २९ करोड एक लाख १० हजार ८१८ र ०७७/७८ मा ३३ करोड ९४ लाख ९१ हजार ९५८ प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिमका दुई हस्ती : वर्चस्वमा धक्का

एमाले नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता लेखराज भट्ट दुवै जना हाल एउटै दलमा छन् । तर विगतमा उनीहरूको दायाँबायाँ रहेर मोर्चा हाँक्ने अनुहारहरू टाढिएका छन् ।
अर्जुन शाह

धनगढी — लामो समय सुदूरपश्चिमको वामपन्थी राजनीतिमा आ–आफ्नो दलमा एक नम्बर पोजिसनमा रहेका एमाले नेता भीम रावल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट दुवैले विगतको वर्चस्व गुमाएका छन् । दुवै जना हाल एउटै दलमा छन् । तर विगतमा उनीहरूको दायाँबायाँ रहेर मोर्चा हाँक्ने अनुहारहरू टाढिएका छन् ।

अगाडि पछाडि रहेर तामझाम गर्ने र मैदान हाँक्ने सारथिहरू फरक कित्तामा पुगेका छन् । पछिल्ला घटनाले दुवै जनाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा धेरै फेरबदल आइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ०७८ जेठ २५ गते विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभामा एमालेका २४ जना (सभामुखबाहेक) मध्ये १७ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे । ७ जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एमालेको स्थायी कमिटीको निर्देशन उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत उनीहरूले भीम रावलकै निर्देशन र भरोसामा जुटाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७८ असार २९ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दा माधव नेपालले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई विश्वासको मत दिन भने । तर पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उनकै समूहका प्रभावशाली नेता रावलले देउवालाई मतदान गर्न नसक्ने भन्दै एकाएक प्रतिनिधिसभा सदस्यबाटै राजीनामा दिए ।

अभिभावक मानेका आफ्ना नेताको राजीनामापछि निराश भएका १७ सांसदले रावललाई राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरे । टेलिफोनको अनुरोधले मात्र नपुग्ने भएपछि १४ जना प्रदेश सांसद काठमाडौंमा रावलकै निवास पुगेर निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आफूहरूले पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी पनि दिए । केही सांसदले नेपाललाई बेग्लै भेटेर रावलको निवासमै पुगेर भए पनि राजीनामा फिर्ता गर्न दबाब दिन उनलाई आग्रह गरे । नेता नेपाल पनि रावलकै घर पुगे र राजीनामा फिर्ता गर्न अनुरोध गरे । रावलनिकट सांसदहरूको जोडबल नेपाल र रावल छुट्टिन हुन्न भन्ने थियो ।

प्रदेशसभामै पनि यति धेरै मजबुत पकड राख्ने भीम रावलको अवस्था अहिले उल्टिएको छ । एमाले विभाजनपछि रावलले आफूप्रति समर्पित सांसद शक्तिलाई जोगाउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमका १४ जना प्रदेश सांसदले एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजिसकेका छन् । तीमध्ये तत्कालीन नेपाल–खनाल समूहको छाताभित्र तर रावलको नेतृत्वमा रहेका १७ सांसदमध्ये १३ सांसदले रावलको साथ छाडेर एकीकृत समाजवादीको यात्रा तय गरेका हुन् ।

रावलका पक्षमा सतिसालझैं उभिने भनेर सार्वजनिक रूपमै बताउने प्रदेशका सांसदहरूले ‘युटर्न’ गरे । रावलले पनि लामै समयदेखि आफूनिकट नेता/कार्यकर्ताहरूले यसरी बाटो मोड्लान् भन्ने सायदै सोचेका थिए । तर भयो त्यही । ‘पार्टीभित्र विधि र प्रक्रिया मिचेको भनेर केपी ओलीको त्यति धेरै विरोध र संघर्ष गर्‍यौं । त्यस्तो अर्घेल्याइँभित्र हामीलाई त टेक्ने नै ठाउँ देखेनौं,’ एमालेमा प्रमुख सचेतक रहिसकेकी दुर्गाकुमारी कामीले भनिन्, ‘हामीले उहाँको साथ छाडेका हैनौं, रावल सरले हामीलाई छाड्नुभएको हो ।’

तर सुरुदेखि नै ओली पक्षमा रहेका प्रदेशका पूर्वमन्त्री सांसद पठानसिंह बोहराको बुझाइमा भीम रावल सबैको नेता भएकाले सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने हो । ‘उहाँ (रावल) पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिनुभएको हो । विगतको पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको परिस्थिति बेग्लै थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ (रावल) माथि प्रहार हुने काल्पनिक कुरा मात्र हो ।’

अझ, लामै समय रावलको सबैभन्दा निकट रहेर काम गरेका उनको गृह जिल्ला अछामका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले पनि एकीकृत समाजवादी रोजेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभावशाली रहेका रावल आफ्नै भूगोलमा कमजोर भएको सन्देश गइसकेको थियो । त्यसैमा प्रदेशसभामा अछामका ४ एमाले सांसदमध्ये ३ जना मना साउद, दुर्गाकुमारी कामी र बलबहादुर सोडारीले पनि रावलसँगको यात्रा अलग गरेका छन् । उनकै नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवरले पनि साथ छाडेका छन् । अलग्गिनेहरू सबैको एउटै भनाइ छ, ‘साथ हामीले हैन, उहाँले छाड्नुभएको हो । हामीले त फर्किने ठाउँ नै देखेनौं ।’ धेरैले आशंका गरेजस्तो १० बुँदे कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सबैभन्दा बढ्ता मार रावललाई नै पर्ने देखिएको छ ।

रावलकै जस्तो अवस्था भएको छ सुदूरपश्चिमका अर्का हस्ती लेखराज भट्टको पनि । सुरुदेखि नै माओवादीको सुदूरपश्चिम संगठनभित्र लगभग एकलौटीको अवस्था थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै निकट भएकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिममा उनकै रायका आधारमा हरेक निर्णय गर्थे । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपामा भने उनले खास जिम्मेवारी पाएनन् । सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुन नपाएपछि दाहालसँग दूरी बढ्न सुरु भइसकेको थियो ।

दाहाल र ओलीबीच टकराव सुरु भएपछि भने भट्ट दाहाललाई छाडेर ओली समूहमा समाहित भए । तर उनले माओवादीसँगको लामो यात्रालाई बिट मार्दै गर्दा सुदूरपश्चिमका आफ्ना सारथिहरूलाई आफूसँगै लैजान सकेनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि माओवादी केन्द्रका १४ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांश भट्ट निकटकै थिए । तर उनले पार्टी छाडेर एमालेमा जाने बेला भने एक जना पनि उनको साथ लागेनन् । अहिले उनलाई ओली वृत्तकै छहारीमुनि चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा पनि लगभग त्यही अवस्था हो । भट्टले जसलाई चाहे उसलाई मन्त्री दिने अवस्था थियो । मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्टलाई रोजेका थिए । मन्त्रीहरू पनि त्यसैगरी भएका थिए । १४ जना सांसदमध्ये पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका झपट बोहराबाहेक कसैले पनि नेता भट्टलाई साथ दिएनन् । दल फेरबदलको कानुनअनुसार भट्टले जस्तै बोहराले पनि प्रदेश सांसदको पद गुमाइसकेका छन् ।

रावल र भट्ट दुवैसँग अलग्गिएका उनीहरू समर्थित नेता/कार्यकर्ता भने चिन्तित देखिन्छन् । एकीकृत समाजवादी रोजेका सांसदहरूको बुझाइमा १० बुँदे भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । ‘ओली पक्षले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने रुचि देखाएका भए त मलाई नै नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने थियो,’ एकीकृत समाजवादीमा गएका प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ भन्छन्, ‘जेठ २ गतेको अवस्थामा त कञ्चनपुरमा म अध्यक्ष थिएँ ।’

सुदूरपश्चिममा एमालेको सांगठनिक राजनीति ओली निकटकै नेताहरुको वरिपरि हुने देखिएको भएपनि लेखराज भट्टप्रति ओली स्वयं सकारात्मक देखिएकाले तत्काल उनले एक्लो महसुश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर सुदूरपश्चिममा ओली निकट नेता कार्यकर्ताहरुले माओवादी पृष्ठभूमिका भट्टलाई नै नेता मानेर जान सक्नेमा भने कमैले मात्र विश्वास गरेको देखिन्छ ।

भट्ट निकट ओली पक्षका नेता प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहराले अहिलेको परिवर्तित अवस्था र सांसदहरूको संख्याका आधारमा मात्रै नेताहरूको अवस्था आकलन गर्न नसकिने बताए । उनले निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा मात्रै दल र नेताहरूको राजनीतिक धरातलको अवस्था मूल्यांकन हुने बताए ।

हाल आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी ओलीले गत वर्ष धनगढीमै आएर ‘प्रदेशको विकासको समस्या हुन्, ती मान्छे । अब त्यो समस्याको समाधान भएको छ । त्यसतालाई गाउँमै ठेगान लगाउनुपर्छ, माथि पुगेपछि दुःख दिन्छन्,’ भनेर रावललाई भनेको सम्झिन्छिन् । उनको विचारमा ओली पक्षले रावललाई ‘यता न उता’ को बनाइदिने जोखिम छ । आइतबार बालकाेटमा ओलीले बोलाएर लेखराज भट्ट नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुने भनिसकेपछि रावलका लागि आगामी दिनमा चुनौति थपिएको उनी निकटकै कार्यकर्ताहरुको पनि बुझाई छ ।

तर रावल टसमस छैनन् । ‘मेरो कुनै चिन्ता नगर्नुस्,’ रावलले भनेको उद्धृत गर्दै उनको निर्वाचन क्षेत्रका एक निकटस्थले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×