१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पालिकालाई कर उठाउन सकस

संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई उक्त कर उठाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् ।

पालिकालाई कर उठाउन सकस

ऐन २०७४ को अनुसूची २ र ३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह आफैंले तोकेको विज्ञापन र प्रदेशले तोकेको मनोरञ्जन कर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विज्ञापन कर संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले मात्र उक्त कर संकलन गर्न सकेका छन् । धनगढीले विज्ञापन करबापतको ७ लाख २५ हजार ४५७, शुक्लाफाँटाले ३० हजार ४ सय र बडिमालिकाले ६ हजार ६ सय प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विज्ञापन करबापतको २ लाख २६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको थियो तर गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने लम्कीचुहाले पनि उक्त कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एउटा स्थानीय तहले पनि विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख डिल्लीराज ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पटकपटक विज्ञापन कर उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र परेन । उपमहानगरपालिकाले आफैंले कर संकलन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ओझाले कोरोना प्रभावका कारण पनि त्यसो भएको सुनाए । ऐनले दोहोरी र डान्सबारलाई समेत मनोरञ्जन करको दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दोहरी र डान्सबारलाई सामान्य व्यवसायजस्तै व्यावसायिक करको दायरामा राखेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउने प्रयास गरे पनि नसकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले विज्ञापन कर उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि टेन्डर नपरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर बहत्तर (बाढीसँगै बगेर आउने काष्ठजन्य वस्तुहरू) को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गरेनन् ।

ऐनअनुसार प्रदेशले निर्धारण गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त कर संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत भाग लगाइदिने व्यवस्था छ । उक्त कर भने मालपोत कार्यालयले संकलन गरी ऐनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको बताएको छ ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २२ करोड २५ लाख ५१ हजार २१९, ०७६/७६ मा २९ करोड एक लाख १० हजार ८१८ र ०७७/७८ मा ३३ करोड ९४ लाख ९१ हजार ९५८ प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?