पालिकालाई कर उठाउन सकस- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

पालिकालाई कर उठाउन सकस

संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई उक्त कर उठाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् ।

ऐन २०७४ को अनुसूची २ र ३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह आफैंले तोकेको विज्ञापन र प्रदेशले तोकेको मनोरञ्जन कर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विज्ञापन कर संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले मात्र उक्त कर संकलन गर्न सकेका छन् । धनगढीले विज्ञापन करबापतको ७ लाख २५ हजार ४५७, शुक्लाफाँटाले ३० हजार ४ सय र बडिमालिकाले ६ हजार ६ सय प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विज्ञापन करबापतको २ लाख २६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको थियो तर गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने लम्कीचुहाले पनि उक्त कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एउटा स्थानीय तहले पनि विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख डिल्लीराज ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पटकपटक विज्ञापन कर उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र परेन । उपमहानगरपालिकाले आफैंले कर संकलन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ओझाले कोरोना प्रभावका कारण पनि त्यसो भएको सुनाए । ऐनले दोहोरी र डान्सबारलाई समेत मनोरञ्जन करको दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दोहरी र डान्सबारलाई सामान्य व्यवसायजस्तै व्यावसायिक करको दायरामा राखेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउने प्रयास गरे पनि नसकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले विज्ञापन कर उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि टेन्डर नपरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर बहत्तर (बाढीसँगै बगेर आउने काष्ठजन्य वस्तुहरू) को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गरेनन् ।

ऐनअनुसार प्रदेशले निर्धारण गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त कर संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत भाग लगाइदिने व्यवस्था छ । उक्त कर भने मालपोत कार्यालयले संकलन गरी ऐनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको बताएको छ ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २२ करोड २५ लाख ५१ हजार २१९, ०७६/७६ मा २९ करोड एक लाख १० हजार ८१८ र ०७७/७८ मा ३३ करोड ९४ लाख ९१ हजार ९५८ प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तंग्रिँदै टीकापुरमा व्यवसाय

‘अब फेरि लकडाउन भएन भने व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ नहोला’
गणेश चौधरी

टीकापुर — टीकापुरका दलबहादुर चौधरी ठेलामा सामान ओसार पसारको काम गर्छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण गत वैशाख १७ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि उनको रोजगारी बन्द जस्तै भयो । पसल बन्द भएपछि उनले सामान ओसारपसारको काम पाउने कुरै भएन । घरमा ठेला थन्किएपछि के खाने भन्ने समस्या आउने भयो । 

जोगाएको पैसाले कति दिन पेट पालिएला भन्ने सोचेर उनले १० कट्ठा जग्गा भाडामा धान खेती गरे । लकडाउनभरि ठेलाको काम नभएपछि उनले धान खेतीमा ध्यान दिए । अहिले उनले लगाएको धान खेती तयार हुने अवस्थामा छ । उनी भन्छन्, ‘जग्गा भाडामा लिएर खेती नगरेको भए जोगाएको पैसा पनि सकिन्थ्यो । ४/५ महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । समयमा बुद्धि पुर्‍याएर राम्रै भयो ।’ निषेधाज्ञा हटेपछि पुनः टीकापुर बजारमा रिक्सा चलाउन थालेको उनले सुनाए । ‘अहिले बजारमा चहलपहल पनि देखिन्छ । सामान बोक्ने काम पनि पाइएको छ,’ उनले भने ।

निषेधाज्ञाले सुनसान बनेको टीकापुरमा अहिले चहलपहल बढ्न थालेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञामा कारण बन्द रहेको टीकापुर पार्क खुलेपछि अहिले मानिसहरू घुम्न आउन थालेको पार्कका इन्चार्ज अर्जुन कुवरले बताए । उनले भने,‘भदौ १९ गतेबाट पर्यटकका लागि पार्क खुला गरेका हौं । पार्क घुम्न मान्छेहरू आउनेहरू बढ्न थालेका छन् ।’ मानिसहरूको आवतजावत नहॅुदा ठप्प भएको व्यापार व्यवसाय केही चलायमान भएको व्यापारी व्यवसायीले बताएका छन् ।

सिद्धार्थ होटल टीकापुरका मेनेजर छत्र बोगटीले लकडाउन खुलेपछि होटलमा पाहुनाहरू आउन थालेको बताए । उनले भने, ‘अब फेरि लकडाउन भएन भने व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ नहोला । टीकापुर घटनाका कारण ठप्प बनेको टीकापुर फेरि कोरोनाको मारले धरासायी बनेको थियो । कोरोना बढेन वा सबैले खोप लगाउन पाए भने व्यापार सुध्रिँदै जाने आशा छ ।’

०७२ भदौको टीकापुर घटनाका कारण लामो समय अशान्त रहेको बनेको टीकापुर कोरोना करहले सुनसान हुन गयो । कोरोनाका कारण अहिले नै पुरानै अवस्थामा व्यापार फर्किन सकेको नभए पनि आजभोलिको चहलपहलले अवस्था सामान्य हुँदै जाने आशा रहेको बोगटीले बताए ।

टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले कोरोनाका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउन खुलेपछि व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थातिर फर्किन थालेको बताए । उनले भने, ‘अब चाडपर्वका बेला पनि भएको छ । बजारमा चहलपहल ठिकै देखिएको छ ।’ कोरोनाका कारण मान्छेहरू टीकापुर बजारमा नआए पनि अहिले भने उनीहरू निर्धक्कसाथ बजारमा किनमेलका लागि आउन थालेका उनले बताए ।

पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास हुँदै गरेको टीकापुरमा टीकापुर घटनाका कारण केही समय बाहिरबाट मान्छेहरू आएनन् । टीकापुर घटनाले बिगारेको वातावरण केही सामान्य अवस्था भएपछि कोरोनाको कहरले सुनसान बनाएको थियो । लकडाउन खुलेपछि टीकापुर पार्कमा पनि चहलपहल बढेको पार्क इन्चार्ज कुँवरले सुनाए । उनले भने, ‘अहिले वर्षा नसकिएकाले अलि कमै आउँछन् । वर्षा सकिएपछि पर्यटकको संख्या बढ्छ होला । लामो समय पार्कमा आउन नपाएका स्थानीयलाई पनि पार्क कस्तो भएको होला भनेर पनि आउने गरेका छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×