दार्चुलाका १० वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न माग- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

दार्चुलाका १० वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न माग

महाकाली नगरपालिका–१ र दुहु गाउँपालिका–३ को सीमा क्षेत्र श्रीबगरमा दार्चुला–टिंकर सडकको पुल बगाएपछि दुहु भेगमा जान समस्या
मनोज बडू

दार्चुला — दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा बाढीपहिरोका कारण क्षतविक्षत बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । बाढी र पहिरोले जमिन भासिएर बस्न जोखिम भएकाले विभिन्न ठाउँका १० वटा बस्ती स्थानान्तरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ १३ को बाढी र पहिरोले दुहु गाउँपालिका–२ का नरोली, अफरे, बथ्थोली, अङिरखाड, वडा ५ का सिमार, नागचौपाती, मखमाली, दमाउढुंगा, चुच्चौगाडा र वडा ३ को श्रीबगड बस्तीमा जमिन भासिएर चिरा–चिरा भएको थियो । बिहीबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष पहल गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

दुहु–२, ३ र ५ वडामा बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति भएको थियो । क्षतिग्रस्त बस्तीहरू नरोली, राता, गुना, अफरे, बथ्थोली, सिमार, सुत्खोलाबाहेकका बस्तीहरूमा पनि जमिन भास्सिने क्रम नरोकिएको दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । जमिन चिराचिरा भएर क्षति पुर्‍याइरहेकाले भौगर्भिक अध्ययनका लागि भूगर्भ विभागको टोली गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले यस वर्षको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न मितिमा वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरोबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा घर/आवास पूर्ण क्षति तथा जोखिम भई परिवारहरू विस्थापित भएका छन् । विपद् पीडित परिवारहरूलाई स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस भएअनुसार पुन:स्थापना, पुनर्निर्माण र मर्मत प्रबलीकरण कार्यका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बाढीपहिरोले लघु जलविद्युत् योजना, विद्युत् पोल, झोलुंगे पुल, आरसीसी पुल, मोटरेबल पुल, खानेपानी योजना, सिँचाइ योजना, विद्यालयहरू, सडक बाटो, सरकारी कार्यालयजस्ता संरचनाहरूमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । महाकाली नगरपालिका–१ र दुहु गाउँपालिका–३ को सीमा क्षेत्र श्रीबगरमा दार्चुला–टिंकर सडकको मोटरेबल पुल बगाएपछि दुहु भेगमा जान समस्या भएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रको यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

अपी हिमाल गाउँपालिका–३ र ४ स्थित गौडे खोलामा आएको बाढीका कारण केही घरहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उक्त खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ । मौसमजन्य प्रकोपले जिल्लाका मार्मा गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिका बारेमा छलफल गरी त्यसको पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

एक सय ६१ परिवारलाई राहत

रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दार्चुलाले दुहु गाउँपालिकाका बाढीपहिरोपीडित १ सय ६१ घरपरिवारलाई गैरखाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । बाढी र पहिरोबाट पीडित दुहु गाउँपालिका–२, ३ र ५ का परिवारलाई राहत वितरण गरिएको रेडक्रस दार्चुलाका जिल्ला सभापति गोपाल महराले बताए । उनका अनुसार बाढी र पहिरोले पूर्ण क्षति भएका ४७ र घरपरिवार र आंशिक क्षति भएका १ सय १४ परिवारलाई विभिन्न गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई १ सय २१ थान त्रिपाल, ३ सय १८ थान कम्बल, २ सय ४७ सेट भाँडाकुँडा, १ सय ६१ थन धोती, ४७ थान बाल्टी, ८ सय ५ मिटर जीन कपडा, एक हजार ८७ मिटर प्रिन्ट पपलिन कपडा, ८ सय ५ मिटर सादा पपलिन कपडा, ९ सय २६ मिटर टेरी कटन कपडा, ४७ थान डोरी र १ सय ६१ थन झोला वितरण गरिएको सभापति महराले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको सहयोगबिना एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न ज्ञवालीको चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुको सहयोगबिना संसद्‌बाट एमसीसी पास गर्न चुनौती दिएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित ‘नयाँ सरकारको कूटनीतिक अभिमुखीकरण : सम्भाव्य विश्लेषण’ विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले वर्तमान सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलको सहयोगबिना एमसीसी संसद्‌बाट पास गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

फाइल तस्बिर

विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले सडकमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भए किन सम्झौता गरेको भन्ने उनले प्रश्नत गरे । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ज्ञवालीले सम्झौता सही थियो भने संसद्‍बाट पास गर्न किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे ।

नेता ज्ञवालीले एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउनु नहुने बताए । यसले छिमेकी राष्ट्रहरुमा देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर गराउने उनको तर्क छ । उनले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रुपमा लिएको भन्दै सीमा समस्या नै नभएको चिनसँग भने सीमा समस्या देखाएर सम्बन्धमा चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको बताए ।

एमसीसी पास गर्न प्रतिपक्षको सहयोग मागेको भन्दै उनले अब सरकारले संसद्‌मा प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफूहरुको धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×