लयमा फर्कंदै धनगढी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लयमा फर्कंदै धनगढी

व्यापार, यातायात, होटल रेस्टुरेन्ट, स्कुल, जिम, बजार पूर्ण रूपमा खुलेका छन्
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलाली हसुलियाका वीरभान चौधरीले धनगढीमा सोमबारदेखि रिक्सा चलाउन सुरु गरेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले वैशाख १४ देखि निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उनी गाउँ फर्केका थिए ।

‘लकडाउन सुरु भएपछि कोठामा रिक्सा हुलेर घर गएको थिए,’ उनले भने, ‘चार दिन भयो, पुनः रिक्सा चलाउन सुरु गरेको ।’ उनले साउनदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो हॅुदै गए पनि बजारमा चहलपहल सुरु नहुँदासम्म रिक्सा चढ्ने ग्राहक नभेटिने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी रहेको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढी भदौ दोस्रो सातादेखि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको छ । अहिले व्यापार व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, जिमलगायत बजार पूर्ण रूपमा खुलेका छन् । चौधरीजस्तै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण गाउॅ फर्केका अधिकांश मजदुर, विभिन्न कम्पनी उद्योग व्यवसायमा संलग्न कर्मचारीहरू फर्कन थालेका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले धनगढीको मुक्त कमैया शिविरका हिरूलाल चौधरीले गएका चार महिना दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको बताए । उनी धनगढीमा अटोरिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । तीन महिना पूरै अटोरिक्सा घरमै थन्काएर बस्नुपरेको उनले बताए । भदौदेखि मात्रैं अटोरिक्साले ग्राहक पाएर घर खर्च चलाउन सहज भएको उनी बताउँछन् । शिविरकै लालमनि चौधरी पनि निषेधाज्ञा अवधिमा ज्यालादारी मजदुरी गर्न नपाएर गुजारा चलाउनै गाह्रो भएको बताए । ‘दुई साता भयो, बजारमा काम पाउन थालेको,’ उनले भने । त्यस्तै शिविरकै काशीराम चौधरी धनगढीको सियाराम होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पुनः काममा फर्केका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष शंकर बोगटीले बिस्तारै जनजीवन र व्यापार व्यवसाय लामो कोरोना कहरको असहज अवस्थापछि सहज र पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन लागेको बताए । उनले कोरोका कारण रोजगारी गुमाउनुपरेकाहरूले पुनः आआफ्नो उद्योग व्यवसायमा फर्केर काम गर्न लागेको बताए । यो सातादेखि विद्यालय, कलेजहरू पनि खुलेका छन् । विद्यालय, अफिस र व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, होटल रेस्टुराँ सबै खुलेकाले बजारको भीडभाड र चहलपहल बढेको छ । धनगढीको मुख्य बजारमार्गमा कार्यालय आउजाउ गर्ने समयमा ट्राफिक जाम नै हुन थालेको छ ।

होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष कलम बम होटल रेस्टुराँ सबै पूरै समय खुले पनि ठूला लगानीका होटल भने अझै पुरानै अवस्थामा अहिल्यै फर्कन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बाह्य पर्यटकहरूको अवागमन नबढेसम्म ठूला लागनीका होटल पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन नसक्ने देखिन्छ । ‘होटल भरिभराउ हुने दिनको पर्खाइमै ठूला लगानीका होटल छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले सीमा नाकामा सहज बनाइदिनु आवश्यक छ ।’

होटल मात्रै नभएर सीमावर्ती भारतीय नागरिक लुगाकपडा, जुत्तालगायत मालसमानसमेत खरिद गर्न यहाॅ आउने भएकाले सीमा नाका सहज भएर व्यापार व्यवसायमा समेत घाटा भइरहेको बमले बताए । कैलालीमा अझै गौरीफन्टाबाहेक अन्य नाका खुलेका छैनन् । गौरीफन्टामा भारतिय नागरिकलाई अझै पूर्ण रूपमा आउजाउमा सहज व्यवस्था मिलाइएको छैन । नाकाबाट भित्रिने र बाहिरिनेले घण्टौं लाइनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी गुम्यो कतार प्रहरीमा अवसर ?

भर्ना प्रक्रिया शून्य लागतमा हुनुपर्ने कतारी सर्त भए पनि पहिलो लटमा म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति ७ लाखदेखि १२ लाख रूपैयाँसम्म लिए, दोस्रो लटमा पनि झन्डै २० करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भयो
भविष्यमा के हुन्छ प्रस्ट छैन, २०२२ का लागि भने नेपालीले अवसर पाउने आशा छ ।– नारदनाथ भारद्वाज, कतारका लागि नेपाली राजदूत
होम कार्की

काठमाडौँ — कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजलाई गत वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले एउटा सुखद खबर सुनाए । त्यो थियो, त्यहाँको प्रहरी सेवामा नेपाली भर्ना गर्नेबारे सरकारी निर्णय । नजिकिँदो विश्वकपको चटारोमा रहेको कतारले भर्ना गर्ने प्रहरी भने हतियारधारी थिएनन् ।

उनीहरूले भीआईपी पाहुनाको सुरक्षा गार्डको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने थियो । कतार प्रहरीमा २०७६ फागुनमा भर्ना भएका १ सय ७९ नेपालीको कार्यक्षमता सन्तोषजनक पाएपछि उसले प्रहरी सेवामा नेपालीको संख्या बढाउँदै लैजाने नीति लिएको थियो ।

आन्तरिक मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा राजदूत भारद्वाजले कतार सरकारको नीतिलाई स्वागत गर्दै भर्ना विधि (मोडल) मा प्रस्टता हुन जरुरी रहेको बताए । सेवा र आम्दानीको हिसाबले आकर्षक भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने उनको राय थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रहरी सेवामा सम्झौता गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा थिए । त्यसअनुसार नै राजदूतले नेपालको धारणा राखे । म्यानपावरबाट भर्ना हुँदा कामदारमाथि अत्यधिक रकम उठाउने विषय जोडिएको थियो । यसअघि १ सय ७९ जनालाई म्यानपावरबाटै भर्ना गरिसकेको भन्दै कतार सरकार त्यही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भयो । तर, भर्ना हुने उम्मेदवारले म्यानपावरलाई रकम बुझाउनु नपर्ने अडानमा भने कतार कायमै थियो ।

कतार प्रहरीमा काम गर्नेको तालिम अवधिको न्यूनतम तलब ३ हजार रियाल (१ रियाल बराबर ३२ रुपैयाँका हिसाबले ९६ हजार रुपैयाँ) थियो । तालिम सकिएपछि भने ६ हजार रियाल थियो । ५ वर्षको करार अवधि भए पनि दुई पक्षको सहमतिमा सम्झौता थपिँदै जाने भनिएको थियो ।

तलब आकर्षक भएपछि मागपत्र हात पार्न म्यानपावर कम्पनी शक्ति केन्द्र धाउन थाले । त्यसका लागि बालुवाटार र दोहा नजिकका पात्रहरू खोजी हुन थाल्यो । त्यहीबीच कतारले छनोट गरेको भन्दै १६ वटा म्यानपावरको सूची ‘लिक’ भइदियो । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले तत्कालै उक्त सूची सही नभएको भन्दै खण्डन गर्‍यो । ‘इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई पठाउन पाइनेछ,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘कतारले कहिले पनि नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं ।’

नारदनाथ भारद्वाज, कतारका लागि नेपाली राजदूत

सार्वजनिक म्यानपावरको सूचीप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आपत्ति जनाएपछि छानबिन गर्न तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवले महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाए । संघले पनि कतारी दूतावासलाई पारदर्शी हिसाबले मापदण्ड बनाएर मात्रै म्यानपावरको छनोट गर्न आग्रह गर्‍यो । यही विवाद चलिरहेका बेला गत मंसिर ८ मा कतार प्रहरीमा जाने युवाको प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिन भन्दै आन्तरिक मन्त्रालयको उच्च अधिकृतको टोली एकाएक काठमाडौं ओर्लियो । अन्तर्वार्ता दिन एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल तौकत ओभरसिजमा युवाहरू भेला भए ।

कतारी उच्च अधिकारी नेपाल आउने सम्बन्धमा कतार सरकारले नेपालको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृतिबिना अन्तर्वार्ता लिन नपाउने भन्दै म्यानपावरमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनलको कारोबार रोक्का गर्‍यो । अल तौकत ओभरसिजलाई भने पूर्वस्वीकृति दिइएका मध्ये पठाउन बाँकी ५ जनाको अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै कारबाही भएन । कतारी टोली फर्केर दोहा पुगेको एक महिनापछि आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकतको नाममा दुई सय जना भर्ना गर्ने भन्दै नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस भयो ।

चलखेलमा बित्यो ७ महिना

मागपत्रमा रहेको नमुना करारपत्रमा प्रहरीको सेवा सुविधा ‘कतारको सैन्य कानुन’ बमोजिम हुने उल्लेख छ । दूतावासले सैन्य कानुन लाग्ने भनेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न भन्दै पत्र पठायो । पद सम्हाल्नासाथ श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । तर, मन्त्रालयमा कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सरकारी संयन्त्र वा म्यानपावरमार्फत गर्ने भन्नेमा एकमत हुन सकेन ।

मन्त्रालय कहिले जीटुजी (सरकार–सरकार) त कहिले बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मोडल भन्नेमै अल्झेर बस्यो । जबकि फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चौधरीले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउन खोजिएको बताए । ‘यो भनेको बार्गेनिङ थियो । यसमा सुरुवातदेखि नै शक्ति केन्द्रका नजिकका पात्रको खेल थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

त्यसपछि त्यो फाइल घुम्न थाल्यो । मन्त्रालयले परराष्ट्र, रक्षा, कानुन र गृह मन्त्रालयको सुझाव लिन गयो । यता समय लम्बिँदै गयो, उता कतारले अफ्रिकाबाट प्रहरी सेवामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकपको आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं ।

कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो,’ चैतको तेस्रो साता कतारी उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

कतारले भने लेबनान, प्यालेस्टाइन, सुडान, ट्युनिसियालगायत देशका नागरिकलाई ‘व्यावसायिक मोडल’ अन्तर्गतको कार्यविधिअनुसार प्रहरी सेवामा भर्ना गर्‍यो । नेपाल मात्रै बाँकी रहेको थियो । भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि राजदूत भारद्वाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कतारी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलिदिन आग्रहसमेत गरे ।

प्रतिस्पर्धी म्यानपावरहरू पनि सकभर रोक्ने पक्षमा देखिए । भर्ना प्रक्रिया शून्य लागतमा हुनुपर्ने कतारी सर्त भए पनि पहिलो लटमा म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । दोस्रो लटमा पनि झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार थियो । त्यसमाथि कतारले प्रहरीमा १२ हजारसम्म युवा भर्ना गर्ने हल्ला फैलिएपछि शक्ति केन्द्रहरू हिसाबकिताब गर्न थाले ।

चौधरीको पद गएपछि श्रममन्त्री बनेर विमल श्रीवास्तव आइपुगे । असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यति निर्णय गर्दा पनि श्रीवास्ताव आर्थिक लेनदेनमा मुछिए । प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै दूतावासले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएन । दुई महिनापछि मात्रै दूतावासले अर्को निर्देशन पायो ।

श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतारको प्रहरी सेवामा म्यानपावर कम्पनीबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दोहास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिए । ‘नेपाल–कतार श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, कतारको सैन्य सेवा कानुनबमोजिम कतार प्रहरीमा भर्ना गर्दा प्राप्त हुने सेवा, सर्त र सुविधाका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिने गरी भदौ ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसलगत्तै दूतावासले फागुनमा पेस गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै कतारी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न नेपालबाट अनुमति आएको जानकारी कतार सरकारलाई दिइयो । यता काठमाडौंमा भने शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकतले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाएर २ सय उम्मेदवार छनोट गर्‍यो ।

यसको जानकारी म्यानपावरमार्फत पनि आन्तरिक मन्त्रालयलाई जानकारी दिइयो । भिसाको दिन पर्खेर बसिरहेका युवाले बिहीबार बिहान सूचना पाए कि कतारले तत्काल प्रहरी सेवामा भर्ना गर्दैन । ‘२०२१ मा प्रहरीमा नेपालबाट लिने भनिएको त्यो अन्यत्रबाट लियौं भन्ने जानकारी दूतावासलाई छ । भविष्यमा के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन,’ भारद्वाजले भने, ‘२०२२ का लागि भने नेपालीले अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले जिम्मेवार निकाय व्यक्तिको लाभको स्वार्थमा अल्झिँदा नेपाली युवाले आकर्षक रोजगारी गुमाउनुपरेको बताउँछन् । ‘कसरी शून्य लागतमा पठाउने र सुरक्षित बाटोबाट पुर्‍याउने भन्ने सोच सबैको भए यो सफल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फरक–फरक स्वार्थको खेलले समयमा भर्ना हुन सकेन । नेपालले पाएको अवसर गुम्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×