आयोगले बनायो योजना छनोट विधि

आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले अब सरकारले दिग्दर्शनले तोकेको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार बजेट तयार गर्नु बाध्यकारी हुने बताए । ‘आगामी वर्षको बजेट यसअघि जस्तो पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट गर्ने परम्परा तोडिनेछ,’ उपाध्यक्ष साउदले भने, ‘हचुवाको भरमा योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराले बेथिति बढाएको हो ।’

दिग्दर्शनले आवधिक योजना निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा, योजना बैंकिङको प्रावधानलगायतका प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेको छ । अबका दिनमा सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा रकम विनियोजन गर्दा यसअघिजस्तो मनपरी हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि पालिका, प्रदेश र संघले गर्ने योजना र सीमाबारे अन्योल थियो । अब योजना तर्जुमा गर्दा निश्चित मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा वडा तहदेखि नै योजना छनोटको प्रक्रिया तथा सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘अबका योजनाहरू जनअनुमोदित तथा स्थानीय माग र औचित्यका आधारमा हुनेछन्,’ उपाध्यक्ष साउदले भने । सोही दिग्दर्शनका आधारमा आयोगले प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना तय गर्नुका साथै तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत निर्क्यौल गर्ने आयोगको भनाइ छ । दिग्दर्शनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर योजना छनोट गर्ने परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले अब प्रतिफलमूखी, प्राथमिकताका आधार, वडा तहदेखि नै योजना छनोटका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका योजना मात्र स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । ‘डिटेल इस्टिमेट भएका योजनाहरू प्राथमिकतामा राखिन्छ,’ पौडेलले भने ।

दिग्दर्शनले स्थानीय र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना तथा बजेटको सीमासहित योजना छनोटको खाकासमेत तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने योजनाहरू अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । साथै अनुगमन मूल्यांकनको अनिवार्यता पनि तोकेको छ । दिग्दर्शन तयार भइसकेकाले अब आवधिक योजना बनाउने तयारीमा जुटेको उपाध्यक्ष साउदले बताए ।

योजना छनोटका लागि मापदण्ड तयार नगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्दा विगतमा प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । हालसम्म हरेक योजनाहरू नेता, मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदारहरू, उपभोक्ता समितिमा हालीमुहाल गर्न पल्केकाहरूले नै योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा खेल्ने गरेको भन्दै सरकारको गुनासो हुँदै आएको भए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना किन्ने र कमिसनको भरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने परिपाटी रहेको प्रदेशसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।