स्थानीय तहमा चरम ‘अनियमितता’

– सरस्वती मावि, भैसन्ती तटबन्ध, टाम्साबाडदेखि देउली सडक र टाका सिंँचाइ पोखरीको सर्भे गरेको उल्लेख गरी खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन भीमदत्त पन्तलाई ९० हजार भुक्तानी दिइएको छ । सो सर्भे हुन सक्ने आधार नदेखिएकोले सो रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– नगर कार्यालयले उपभोक्ता समितिसँग २ लाखमा कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएको योजनामा २६ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी सम्झौताबेगर तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम २४ लाख ५३ हजारको ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्नेछ ।

– नगरपालिकाले न्यु भेटघाट होटल एन्ड लज र होटल च्वाइसको बिल मात्रै राखेर ५ लाख ५८ हजार ५ सय भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको हो भन्ने प्रमाण नखुलेकाले असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

– नगरपालिकाले धनबहादुर खड्काको नाममा न्यायिक समितिको कार्यविधि फोटोकपी गरेको भनेर ६० पाना फोटोकपीको प्रतिपाना १ हजार ८३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले ६५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यो खर्च अस्वाभाविक देखिएकाले स्पष्ट हुनुपर्ने वा असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

माथिका ५ बुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बझाङको बुंगल नगरपालिकालाई पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ बाट साभार गरिएका हुन् । प्रतिवेदनको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा शीर्षकमा राखिएका ६५ वटा बुँदामा ५ सयभन्दा बढी अनियमितताका घटना उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा २ वटा बोका खरिद गर्दा १ लाख ५० हजार रकम भुक्तानी भएकोदेखि लिएर किर्ते नामावली समावेश गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको र नियमविपरीत जनप्रतिनिधिलाई ३१ लाखभन्दा बढी भत्ता वितरण गरेकोले असुल हुनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । एउटै मितिमा नगर र वडा पालिकाको बैठक भत्ता र सदरमुकाम चैनपुरमा भ्रमण गरेको भनेर भ्रमण भत्ता बुझेकोदेखि नियमविपरीत कर्मचारीलाई लाखौं रकम भत्ता वितरण गरेको र कुनै आधार प्रमाण नै नराखेर रकम भुक्तानी दिएका घटनाहरू समेटिएका छन् । कुल ४ करोड ७७ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको यस नगरपालिकामा ९६ लाख ७३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले बझाङका १२ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ  । सबै पालिकाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा देखिएको अनिमितताको अवस्था कहालीलाग्दो छ । प्रतिवेदनअनुसार मष्टा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १३ करोड ७ लाख ६३ हजार छ । योमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम मात्र १ करोड २४ लाख ७६ हजार छ । यस पालिकाले १३ वटा योजनाको मूल्यांकन नै नगरी ९९ लाख ७८ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस गाउँपालिकाले कतिपय एउटै शीर्षकमा दोहोरो अनुदान दिनेदेखि उस्तै गुणस्तरको सामानको मूल्यमा समेत फरक पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सिलाइ–कटाइ तालिमको लागि मेसिन खरिद गर्दा एउटा पसलबाट प्रतिमेसिन १५ हजार ३ सय ७५ र सोही ब्रान्डको मेसिन अर्को पसलबाट किन्दा ८ हजार ८ सयको दरले सप्लाई गरिएको छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस पालिकामा महालेखाले ७१ वटा बुँदामा ६ सय बढी अनियमितताका घटनाहरू भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, १ करोड ४७ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको सर्मा गाउँपालिकामा होटलको बिल राखेर जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्चदेखि एउटै कार्यक्रममा जाँदा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अलग अलग गाडी रिजर्भ गरेको, योजनाको लागि लाखौं मूल्यका हार्डवयेर सामानहरू गाउँपालिकाले खरिद गरेर उपभोक्तालाई दिएको देखिएको छ । तर योजनाको भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितिलाई पनि सोही सामान खरिद गरेको भनेर भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा पनि यस्तै खालको अनियमितता भएका दर्जनौं घटना उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले २ करोड ७५ लाख ५ हजारमध्ये ६१ लाख रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको सूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको मूल्यांकन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी बिनाआधार ४९ वटा योजनामा २९ लाख ४ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा राखिएको छ ।

यही गाउँपालिकाले बिनाप्रमाण होटल रवासैनको नाममा ५ लाख ५० हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, डीपीआर तयार नगरी ८५ लाख ५० हजारको योजना बनाई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेकोलगायत ५ सयभन्दा बढी घटनामा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खप्तड छान्ना त्यही गाउँपालिका हो, जसले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनालाई देखाई किर्ते सिंँचाइ कुलोको योजना बनाई कागज पत्र मिलाएर हुँदै नभएको कामको १४ लाख बढी निकासा दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । यो मुद्दा अहिले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ । यी घटना मात्रै बझाङका स्थानीय तहमा भएको अनियमितता झल्काउन पर्याप्त छैनन । प्रत्येक पालिकाको प्रतिवेदनमा ४ सयदेखि ८ सय ७५ वटा घटनामा विभिन्न खालका अनियमितता भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसमा खरिद गरेको एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको ग्यारेन्टी भएका सवारीसाधन किनेको तीन महिनामै मर्मत गरेको भनेर मर्मत खर्च भुक्तानी गरेकोदेखि पालिकाकै सभा हलमा भएको कार्यक्रममा यातायात खर्च भनेर जनप्रतिनिधिहरूले हजारौं रकम बुझेका घटना उल्लेख गरिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ प्रतिवेदनमा पनि बझाङका पालिकाहरूमा अनियमितिताको उस्तै चित्र दोहोरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को उक्त प्रतिवेदनले यहाँका १२ पालिकामा ३३ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेका देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको साइपाल गाउँपलिकामा ३८ करोड ९८ लाख ८ हजार लेखापरीक्षण रकममध्ये १०.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको दुर्गाथली गााउँपालिकामा ७५ करोड १३ लाख २७ हजार रकमको लेखा परीक्षण भएकोमा ०.७४ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ । बुंगल नगरपालिकामा १ अर्ब ३८ करोड ३१ लाख ८५ हजार लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये ५ करोड ९४ लाख ९ हजार अर्थात् ४.३० प्रतिशत र जयपृथ्वी नगरपालिकामा १ अर्ब २५ करोड २९ लाख ३६ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये ७ करोड २८ लाख ४१ हजार अर्थात् ५.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । दुर्गाथली गाउँपालिकामा ७५ करोड १३ लाख २७ हजार लेखा परीक्षण गरिएको र जसमध्ये ५५ लाख ९१ हजार अर्थात ०.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

वित्थडचिर गाउँपालिकामा ८९ करोड ९४ लाख ९६ हजार मध्ये ४ करोड ८९ लाख ५५ हजार अर्थात् ५.४४ प्रतिशत, थलारा गाउँपालिकामा ९२ करोड ४४ लाख ३९ हजारमध्ये १ करोड ४४ लाख ७६ हजार अर्थात् १.९४ प्रतिशत, छविसपाथीभेरा गाउँपालिकामा ९७ करोड १७ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये २ करोड ४८ लाख ८ हजार अर्थात् २.५६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । खप्तडछान्ना गााउँपालिकामा ४ करोड ५ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ । कुल लेखा परीक्षण गरिएको ८३ करोड ५२ लाख ७० हजारमा बेरुजु आएको रकम ४.८८ प्रतिशत हो । तल्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ९२ लाख ५ हजार बेरुजु आएको छ । लेखा परीक्षण गरिएको ७८ करोड २३ लाख ८८ हजारको २.४५ प्रतिशत हो ।

सुर्मा गाउँपालिकामा ५१ करोड ७३ लाख ९३ हजारमध्ये १.०२ प्रतिशत अर्थात् ५२ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाउँपालिकामा ८१ करोड ९० लाख ३३ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४.२२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख ७९ हजार बेरुजु आएको छ ।

प्रतिवेदनले पालिकाहरूमा हुने बेरुजुको रकम र प्रकृति उजागर गरे पनि अनियमितता रोक्नका लागि कुनै पहल नभएकोप्रति यहाँका स्थानीयहरू चिन्ता जाहेर गर्न थालेका छन् । ‘पालिकाहरूमा अनियमितता भएका अनेक काण्डहरूबाहिर आउँछन् । मलेपका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहल भएको र गलत गर्नेलाई कारबाही भएको कहिले सुनिँदैन,’ जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘गलत गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा अरूलाई पनि यस्तै त रहेछ भनेर झन् अनियमितता गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।’