बालबालिका पढाइबाट वञ्चित- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालबालिका पढाइबाट वञ्चित

तृप्ति शाही

बैतडी — स्थानीय सिगास गाउँपालिका–५ का चक्रसिंह साउँदका कक्षा ९ र ४ मा पढ्ने दुई छोरी विद्यालय जान नपाउँदा घरमै सामान्य काम र खेल्नमै व्यस्त हुन्छन् । जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका भएकाले अन्य वैकल्पिक कक्षाहरू पनि सञ्चालन नभएकाले छोरीहरू पढाइबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘घरमा खासै पढ्न मान्दैनन् । कोरोनाले विद्यालय बन्द छन् । अन्य पढाइका विकल्पहरू छैनन् । पढेको पनि भुलिसकें ।’

घरमा भएका बालबालिकाहरूले शिक्षकबाट पढ्न नपाएको डेढ वर्ष पुगिसकेको दशरथ चन्द नगरपालिका– १ की निर्मला टेरले बताइन् । गाउँमा फोन सम्पर्क गर्न समस्या हुने भएकाले अनलाइन कक्षाहरू पनि नभएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बालबालिकाहरूले पढ्नै भुलिसके । आफैं पढ्नै मान्दैनन् । पढाइ हुँदैन । जंगलतिर बस्तुभाउ चराउनेमै बालबालिकाहरूको दैनिकी बितिरहेको छ ।’ ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भइरहेका उनले बताइन् । सुगमका बालबालिकाहरू अनलाइन कक्षाबाट अध्ययन गरिरहे पनि गाउँमा वैकल्पिक माध्यमहरू नहुनु दुखद भएको उनले बताइन् ।

भौतिक रूपमा पढाइ नहुन्जेलसम्म आफ्नो पालिकामा विकल्प नभएको जिल्लाकै दुर्गम सिगास गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत रमेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘हाम्रो पालिकामा त इन्टरनेट, टीभी, रेडियोको पहुँच पनि सीमित ठाउँमा मात्र छ,’ उनले भने, ‘कसरी विद्यार्थी पढाउने समस्या छ ।’ दुर्गम भएकाले विद्यार्थीहरूको पढाइ डामाडोल भएको उनले सुनाए । उनका अनुसार विद्यालयका प्रशासनिक कामहरू भने भइरहेका छन् । पढाइका सम्बन्धमा केही दिन अघिमात्र सबै विद्यालयका प्रअसँग छलफल गरिएको भन्दै उनले भने, ‘विद्यालय खोल्ने सोचेका थियौं । जिल्ला प्रशासनले अहिले नै नखोल्नु भनेर पत्राचार गरेको छ ।’ भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका भएकाले कोरोनाको जोखिम पनि कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।’

दुर्गममा बालबालिकाले पढ्न नपाएको जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२ का मोहनबहादुर चन्दले बताए । घाँसदाउरा काट्न र खेल्नमै उनीहरू दिन बिताउने गरेको उनले बताए । कोरोना संक्रमित नभएको ठाउँमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘जिल्लामा राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कार्यक्रम, बैठक गर्दा प्रशासन मौन बस्ने गरेको छ । विद्यालय मात्र सञ्चालनमा नल्याउन भनिरहेको छ । यसले गर्दा बालबालिकाहरूले पढाइ भुलिसकेका छन् । सुगमका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाबाट पढाइ गरिरहे पनि आफ्नो गाउँमा पढ्न नपाएर २ वर्षपछि धकेलिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाई खरिदमा अनियमितता

ज्योति कटुवाल

दैलेख — भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले उन्नत जातका गाई किसानलाई वितरण गर्ने भन्दै भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मेहेल्तोलीस्थित ग्रामीण कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थालाई ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । सहकारीले सेयर सदस्यलाई होलिस्टेन र जर्सी जातका गाई वितरण गर्ने भनिए पनि उनीहरूलाई स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको किसानको गुनासो छ । 

अन्य रकम सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने भनिए पनि ७५ किसानबाट १५ हजार रुपैयाँको दरले रकम उठाइएको छ । सहकारीले पशु सेवा कार्यालय ७० लाख, सहकारी सस्थाको ११ लाख ७५ हजार र गाउँपालिकाको ५ लाख रुपैयाँबाट गाई खरिद गरेको थियो । ३ नम्बर वडाका डिल्ली रेग्मीले

आफ्न्तसँग ३० हजार ऋण लिएर सहकारीबाट अनुदानमा आएका गाई किनेको बताए । ‘दिनमा १० लिटर दूध दिन्छ भनिएको थियो, तर गाईले २ लिटर मात्र दूध दियो,’ उनले भने, ‘अब कसरी आफन्तलाई पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ ।’ उनले २/४ वटा उन्नत जातका गाई मिसाएर सहकारीले स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको आरोप लगाए ।

अर्का किसान जयप्रकाश रेग्मीले अनुदानमा वितरण गरेका गाई स्थानीय जातका भएको बताए । ‘उन्नत जातका गाई भनियो,’ उनले भने, ‘मैले लिएको गाई त झन् बिरामीजस्तो छ ।’ उनले अनुदानको रकममा सहकारीका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा रातिको ९ बजे किसानलाई गाई वितरण गरिएको थियो । सोझा किसानबाट अनुदानको आस देखाएर उल्टो रकम झ्वाम पारिएको उनको गुनासो छ । अनुदानमा किसानले पाएकामध्ये ३ वटा गाई मरेको उनले बताए ।

खरिद समितिका सदस्य राजु विकले आफ्नो नाम सदस्यमा राखिए पनि आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरिएको बताए । ‘सहकारीका अरू पदाधिकारीले बदमासी गरे,’ उनले भने, ‘किसानले हामीलाई गाली गर्न थालेका छन् ।’ उनले उन्नत जातको गाई पाल्न दैलेख उपयुक्त छ कि छैन भनेर सम्भाव्यता अध्ययन नगरी पशु सेवा कार्यालयले सहकारीलाई अनुदान दिएको बताए ।

सहकारीले असार ११ गते ४८ वटा गाई पहिलो चरणमा वितरण गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २७ गाई वितरण गरिएको सहकारीले जनाएको छ । सहकारीको अध्यक्ष जनकराज रेग्मीले नेपालगन्जको अब्दुल पशुपालन फार्मसँग सम्झौता गरी गाई खरिद गरिएको बताए । ‘हामीलाई फार्मले सबै उन्नत जातका गाई हुन् भनेर जिम्मा लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कस्ता गाई परे थाहा भएन ।’ उनले जिल्ला पशु कार्यालयले ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरे पनि ६२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले अरू रकम औषधि, डीपीआर र घाँस खरिदमा काटेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×