भूमिसम्बन्धी आयोग : सेवाग्राहीदेखि पदाधिकारीसम्म अलमलमा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमिसम्बन्धी आयोग : सेवाग्राहीदेखि पदाधिकारीसम्म अलमलमा

‘नापीमा गए फिल्डबुक छैन भन्छन्, आयोग पनि खारेज भइसक्यो भन्छन्’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौरका रघुवीर भट्ट प्रायःजसो भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय पुग्छन् । २०५५ मा नापी र फिल्डबुक कायम भएको आफ्नो जमिन नामसारीका लागि निवेदन दिएका उनी त्यसबारे बुझ्न महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा पुग्ने गरेका हुन् । 

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानबारे आयोगमा सोधपुछका लागि पुगेका सेवाग्राही । तस्बिर : कान्तिपुर

करिब १० कट्ठा जमिनको लालपुर्जा पाउने आशासहित निवेदन दिएका उनको मनमा फेरि चिसो पस्न थालेको छ । नापी कार्यालयमा फिल्ड बुक नपाइनु, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पनि नक्सा र फिल्ड बुकबारे जानकारी नहुनु त छँदै छ । पछिल्लो समय आयोग नै खारेजीको हल्ला पनि चलेको छ । यद्यपि आयोगले आफ्नो काम रोकेको छैन ।

‘नापीमा गए फिल्डबुक छैन भन्छन्, आयोगमा पनि खारेज भइसक्यो भन्छन्,’ सोमबार आयोगको कार्यालयमा भेटिएका भट्टले भने, ‘यता (आयोगको कार्यालय) पनि स्रेस्ता भेटिएको छैन भन्छन् ।’ उनका अनुसार नापी कार्यालयले फिल्ड बुकसमेत लुकाउने खोजेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कसैलाई नदिनु भनेको भन्दै फर्काएको उनले बताए ।

केही दिनयता आयोगको कार्यालयमा सोधपुछका लागि आउने सेवाग्राही बढेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले आयोग खारेजीको हल्लाका कारण उनीहरू फेरि पनि पुरानै आयोग जस्तै निवेदन मात्रै दिने तर लालपुर्जा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सेवाग्राही मात्रै होइनन् आयोगकै पदाधिकारीसमेत दोधारमा छन् । विगतका आयोगजस्तै सरकार परिवर्तनसँगै खारेज हुने हो वा काम गर्न पाइने हो भन्ने दोधारमा छन् ।

‘एकातिर आयोग खारेजीको हल्ला छ, अर्कोतिर विगतका आयोगले गरेको कतिपय विवरणहरू प्राप्त गर्नै गाह्रो,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कमला बोहराले भनिन्, ‘काम गर्ने वातावरण नै असहज बनेको छ, मानसिक रूपमै आज हो कि भोलि भन्ने भएको छ ।’ जनताले जग्गाधनी पुर्जा पाउने ठूलो आसा भरोसा राखेको र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोग खारेज हुन/नहुने उनले बताइन् ।

आयोग गठनको कार्यविधिमा समेत अबउप्रान्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यस्ता आयोग गठन नहुने उल्लेख भएको उनले बताइन् । उनले बरु पदाधिकारी परिवर्तन गरेर पनि अहिलेको कामलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने बताइन् । अध्यक्ष बोहराले फिल्ड बुक र नाक्सा प्राप्त नहुँदा अनुसूची २ अनुसार विगतका आयोगले अधुरा छाडेको काम टुंग्याउनेसमेत समस्या देखिएको बताइन् ।

अनुसूची २ अनुसार जिल्लाभरिमा ६ हजार ४ सय २४ निवेदन दर्त्ता भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ८ सय ४० को मात्रै स्रेस्ता भिडाउन सकिएको उनले बताइन् । तर तिनको विवरण निर्णय पुस्तिकामा भने भेटिएको छैन । अनुसूची २ का लागि स्रेस्तासँगै, फिल्ड बुक, निर्णय पुस्तिका र नक्सा अनिवार्य हुन्छ । ‘साउन मसान्तसम्म प्रक्रिया पुगेर आएका, निवेदनमा कुनै विवाद नभएकाहरूलाई पुर्जा वितरण गर्ने योजना छ,’ अध्यक्ष बोहोराले भनिन्, ‘तर कतै नक्सा भेटिँदैन, कतै फिल्ड बुक भेटिँदैन, नापी कार्यालयले सहयोग गरेको छैन ।’

उनले सबै प्रमाण जुटाउन सके तत्काल १ हजार लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना रहेको बताइन् । निवेदन संकलनदेखि दर्ताको काम सबै स्थानीय तहमार्फत चलिरहेको छ । विवाद समाधानका लागि वडास्तरदेखि पालिका र जिल्लास्तरसम्म समन्वय इकाइहरू गठन भएका छन् ।

आयोगले अनुसूची ३ (भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बारी) र अनुसूची ४ (अव्यवस्थित बसोबासी) अनुसार पनि काम अगाडि बढिरहेको छ । जिल्लाभरिमा ९ वटै स्थानीय तहबाट अव्यवस्थित बसोबासीका ६० हजार ९ सय २६ निवेदन दर्ता भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको खल्ला मसेट्टीदेखि वेदकोटको बगुन र पोल्खरी, शुक्लाफाँटाको पिल्लहरीफाँटालगायत लामो समयदेखि बसोबास भएका क्षेत्रहरूबाट ठूलो संख्यामा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुसूची ४ अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा जीपीएस प्वाइन्ट राख्नेदेखि नापीको काम सुरु भएको छ । वेदकोट नगरपालिकामा जीपीएस प्वाइन्ट राख्ने काम सकिएको छ भने भीमदत्त नगरपालिका–१६ र कृष्णपुर नगरपालिका–५ मा नापीको कामसमेत सुरु भइसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी भएको अन्य क्षेत्रमा पनि जीपीएस प्वाइन्ट राख्ने तयारी भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जिल्लाभरिमा अनुसूची ३ अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि ४ हजार ६ सय २ निवेदन दर्ता भएका छन् । अहिले तिनै निवेदनहरू सफ्टवेयरमा दर्ता गर्ने काम चलिरहेको छ ।

‘हामी रातदिन काम गरिरहेका छौं,’ सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका विज्ञ सदस्य किशोर लिम्बूले भने, ‘विगतका आयोगले गरेका कामको विवरण पाउने गाह्रो, पालिकाहरूबाट पनि विवरण आउन ढिलो भइरहेको छ ।’ विगतका आयोगले वितरण गरेका पुर्जाका नक्सा नभेटिने तथा एउटै पुर्जामा तीन/चार कित्तासम्म भेटिने समस्या देखिएको छ ।

२०६७ को आयोगले वितरण गरेका लालपुर्जा र संकलन गरेका निवेदनको कुनै पनि विवरण प्राप्त नगरेको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय वा नापी कार्यालयमा समेत त्यसको कुनै विवरण नभेटिएको अध्यक्ष बोहराले बताइन् । उनले तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्दासमेत केही प्राप्त हुन नसकेको बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीच बजारमा पार्किङ

करिब ३ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको बसपार्क खाली
तृप्ति शाही

बैतडी — बैतडी सदरमुकामको मुख्य बजार गोठलापानी हो । पसल, होटलसँगै अधिकांश बैंकहरू पनि यही बजारमा छन् । बीच बजारमा साँघुरो चोक छ, त्यही चोक हाल बसपार्क बनेको छ । ठूला सवारीसाधनहरू फर्काउन पनि ठाउँ नपुग्ने चोकमा गाडीहरू पार्किङ भइरहेका हुन्छन् ।

जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने ठूलासाना सबै सवारीसाधन पनि त्यहीं पार्किङ गरिन्छन् । यात्रुहरू सवारीसाधन चढ्ने र झर्ने पनि त्यही चोकमा हो । ठूला ३/४ वटा बसबाहेक अरू सबै सवारीसाधनहरू त्यहीं पार्किङ हुन्छन् । करिब ३ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको बसपार्क भने खाली हुन्छ ।

बीच बजारमा गरिने पार्किङले किनमेलका लागि बजार आउजाउ गर्ने र व्यापारीहरूलाई पनि समस्या हुने गरेको छ । बीच बजारमा सवारीसाधनहरू रोकिँदा आवतजावत गर्नमा समस्या हुने गरेको दशरथचन्द नगरपालिका–४ की सुनिता भण्डारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘एकदमै साँघुरो बजार छ । त्यसैमा कोचाकोच गरेर सवारीसाधनहरू पार्किङ गरिएका हुन्छन् ।’ ४/५ वटा जिप अटाउन मुस्किल पर्ने चोकमा दर्जन बढी गाडीहरू पार्किङ गरिएको हुने उनले बताइन् । निजी सवारीसाधनहरू पनि सबैले त्यहीं राख्ने गरेका छन् । सवारीसाधन ल्याएर जिल्लामा प्रवेश गर्नेहरू बसपार्क विरलै पुग्छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तह, केही सरकारी कार्यालयका गाडीहरू पनि चोकमै राखिएका हुन्छन् । यसले गर्दा मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको दशरथचन्द नगरपालिका–४ का स्थानीय खेम भट्टले बताए । साना सवारीसाधन बाइक, स्कुटीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन । सडकको दायाँबायाँ राखिएको हुन्छ । पार्किङस्थल नहुँदा बाइक सडककै कुना छेउमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

बसपार्कमै सवारीसाधन राख्न भनिए पनि मोटरसाइकल, स्कुटीहरू पार्किङ गर्ने स्थान नहुँदा बजारमा गाह्रो भएको प्रहरीको भनाइ छ । व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज राजेन्द्र रावलले बताए । उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीको संख्या पनि कम भएकाले यो समस्या आएको हो । तर प्रहरीले सबै सवारीसाधन बसपार्क नै पठाइरहेको उनले बताए ।

१ वर्षअघि चोकमा राखिने सवारीसाधनहरूलाई बसपार्क पठाउन थालिएको थियो । प्रहरीले सबै गाडीहरू बसपार्कमै पठाउने कार्यको सुरुवात गरे पनि धेरै दिन यो नियम लागू हुन सकेन । यात्रु र गाडी चालकहरूको विरोधले प्रहरी आफ्नो निर्णयमा पछि हटेको थियो ।

बजारमा गाडी रोक्दा त्यहाँका व्यापारीका पसलहरू नै राम्रोसँग देख्न नपाउने अवस्था रहेको स्थानीय व्यापारी दिपेश शाहले बताए । आफूहरूको माग पनि बसपार्कमै सवारीसाधनहरू राख्नपर्ने रहे पनि चालकहरूले बसपार्क जान असहज मान्ने भएकाले यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘यात्रुहरू बजारमै हुने र त्यही बजारकै चोकमा उत्रने भएकाले बसपार्क जानै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘नजिकै रहेको बसपार्कमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । बरु यात्रुलाई झर्ने व्यवस्था भने चोककै पनि हुनुपर्छ ।’

यात्रु, टिकट काउन्टरहरूसँगै सबै कारोबार बजारमै हुने भएकाले बसपार्कमा सवारीसाधनहरू जान गाह्रो भइरहेको चालक मानबहादुर टेर बताउँछन् । उनले भने, ‘बसपार्क टाढा पनि भयो । बजारबाट उल्टो पनि । माथि बसपार्क छ तल बजार । सबै यात्रुहरू बजारमै हुन्छन् त्यसैले हामीहरू साँघुरो चोकमै रोक्न बाध्य छौं । बसपार्कमै सवारीसाधन राख्न भनिए पनि मोटरसाइकल र स्कुटीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुँदा बजारमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ । व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज राजेन्द्र रावलले बताए । तर प्रहरीेले सबै सवारीसाधन बसपार्क नै पठाइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×