सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा कांग्रेस- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा कांग्रेस

एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षको बैठान कुन रुपमा हुन्छ भन्नेमा मुख्य नजर
अर्जुन शाह

धनगढी — संघीय सरकार फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समीकरणमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस सकभर प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन प्रयास गरिरहेको र नभए सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छ । त्यसका लागि नेताहरूले दौडधुपसमेत बढाइसकेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणपछि प्रदेशसम्म यसको तरंग पुगेको हो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले समेत मत दिएका थिए । केन्द्रमा समीकरण फेरिएलगत्तै यसबीचमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, एमालेबाट सरकारमा सहभागी रहेका ४ जना प्रभावशाली मन्त्रीहरूले काठमाडौं पुगेर नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि नै माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा छ । एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष पनि सरकारसँगको साझेदारीमा छ । हाल मुख्यमन्त्री, भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र छ भने आन्तरिक मामिला, आर्थिक योजना, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खनाल–नेपाल समूहका नेताले सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेस सांसद भरत खड्काले ढिलोचाँडो कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीकै विषयमा यकिन भन्न सकिन्न, त्यो निर्क्यौल केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीचको छलफलबाट हुने हो,’ खड्का भन्छन्, ‘एमालेको घरझगडा टुंगोमा पुग्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारको समीकरणमा फेरबदल आइहाल्छ ।’

कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा भाडबन्डामा पनि फेरबदल हुने पक्कापक्की छ । त्यसैले धेरैको ध्यान एमालेको ‘घरझगडा’ ले कुन रूप लिन्छ भन्नेमै देखिन्छ । अहिले कांग्रेस, जसपा र एमालेको केपी ओली पक्ष प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेसम्म सत्ता साझेदार रहेको एमालेमा सभामुखसहित २५ सांसद छन् । सभामुख तटस्थ हुने भएकाले हाल एमालेमा २४ जनामध्ये १७ जना खनाल–नेपाल पक्ष र ७ जना ओली पक्षमा खुलेका छन् । यी दुवै पक्षबीच एकता भएर एमाले एक ढिक्का भएको अवस्थामा एमाले सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेमा नयाँ कोर्स सुरु हुने सांसदहरूको अनुमान छ ।

तर दुवै पक्षबीच मेलमिलाप नभएको अवस्थामा भने खनाल–नेपाल पक्ष सरकारमै रहिरहने सम्भावना प्रवल रहेको एमालेकै सांसद बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा खनाल–नेपाल पक्षभित्र पनि धेरैजसो सांसदहरू केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम रावलनिकट रहेको एक सांसदले बताए ।

एमालेका दुवै पक्षबीच बेमेल कायम रहेमा कांग्रेससँगको साझेदारीमा खनाल–नेपाल पक्षले यो प्रदेशमा नेतृत्व पाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘तर अहिल्यै केही भन्न सकिन्न,’ एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा विक भन्छिन्, ‘घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ ।’ जुनसुकै अवस्थामा पनि केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको खनाल–नेपाल पक्षको समीकरण बनेकाले प्रदेशको संरचनामा पनि अब कांग्रेस सत्ताबाहिर रहने सम्भावना न्यून रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीको पनि अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यसअघि नै सरकारमा जाने सुरसार गरिसकेको हो, केन्द्रको गठबन्धन फेरिएसँगै यहाँ पनि कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने तयारीमा देखिन्छ ।’

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाका दुवै सांसद अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका छन् । जसपाको केन्द्रीय राजनीतिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पल्ला भारी देखिएकोले यहाँका सांसदहरूको भूमिका के हुने भन्नेमा अन्योल कायमै छ । कांग्रेस नेताहरू भने सबै दलसँगको सहकार्यमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ‘एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका सांसदसहित सबै दलको सहकार्यमा सरकार सञ्चालन हुने सम्भावना छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘त्यही लाइनमा कुराकानी भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेश प्रमुखहरू भने केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेशमा परिवर्तन हुने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री भट्टले गत जेठ २५ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । माओवादी, कांग्रेस र जसपाको समीकरण बनेमा पनि सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नै रहने सांसद जोशीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘जे जस्तो अवस्थामा पनि यताको समीकरण हेर्दा माओवादीको नेतृत्व फेरिएला भन्ने लाग्दैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निःशुल्क औषधि  पाउँदैनन् बिरामी

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आउँदैन पर्याप्त बजेट, पालिकाले बेवास्ता गर्दा निजी फार्मेसीमै किन्नुपर्ने बाध्यता
राजबहादुर शाही

मुगु — कान दुखेपछि छायानाथरारा नगरपालिका–१३ का ६५ वर्षीय धनपति बुढा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुगे । डाक्टरसँग जाँच गराएपछि औषधिका लागि भने उनी स्थानीय मेडिकलमा जानुपर्‍यो । ज्वरो आएर आइतबार नै अस्पताल पुगेकी सोरु गाउँपालिका–४ की ३४ वर्षीया सत्यादेवी शाहीले सिटामोलसमेत जिल्ला अस्पतालको फार्मेसीमा पाइनन् ।

मुगु जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको जाँच गर्दै चिकित्सक । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर

उनीहरू मात्र होइन जिल्ला अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीले सरकारले निःशूल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि पनि स्थानीय मेडिकल तथा फार्मेसीमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

औषधिको अभाव भएको भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी जाँचेर औषधिका लागि स्थानीय मेडिकल र फार्मेसीमा पठाउने गरेका छन् । ‘अस्पतालमा कहिल्यै औषधि पाइँदैन,’ बुढा भन्छन्, ‘निःशुल्क औषधि पाइन्छ भनेर अस्पताल आएको रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो ।’ उनले अस्पतालबाट औषधि नपाउँदा विपन्न नागरिक मर्कामा परेको गुनासो गरे । अस्पतालमा सामान्य ज्वरोको औषधिसमेत नपाइँदा शाही पनि खिन्न भएर फर्किइन् । ‘४ घण्टा हिँडेर आए पनि औषधि बाहिरै किन्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु पहिल्यै मेडिकलमै गएको भए हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा पनि कहिल्यै औषधि हुँदैन । उनले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीले आफूहरूलाई सुविधाभन्दा बढी सास्ती दिएको गुनासो गरिन् ।

डाक्टरले औषधि बाहिर किन्न भनेपछि आफन्तसँग सापट लिएर २ हजार रुपैयाँको औषधि किन्नुपरेको शाहीले बताइन् । ‘डाक्टरसँग चेक गराउँला, रोग निको हुने औषधि पाइएला भनेर आइयो,’ शाहीले भनिन्, ‘डाक्टरले राम्ररी चेक पनि गरेनन्, अस्पतालमा सिटामोलसमेत दिएनन् ।’ अस्पतालबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले जिल्ला अस्पताल पनि नाम मात्रैको भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सरकारले सिटामोल, कोटिम, एमोक्सोसिलिन, जिंक, ब्रोफिन, मेट्रो, एदिथोरा माइसिन, बेटामिन, जीवनजललगायत ७२ प्रकारका औषधि जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर भनिएकै औषधि नपाउँदा बिरामी मर्कामा परेको स्थानीय कमल शाहीले बताए । ‘निःशुल्क दिने भनेको औषधि अस्पतालमा कहिल्यै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीले ऋण लिएरै भए पनि मेडिकलबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

अस्पतालमा औषधि नपाइएपछि सदरमुकाममा मेडिकलमा बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक एक सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर ७५ प्रतिशत बिरामीहरू मेडिकलबाटै औषधि किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ‘निःशुल्क औषधि आउँछ भन्छन्, कहाँ जान्छ होला ?’ स्थानीय युवा पदमराज मल्लले भने, ‘दुर्गमका बासिन्दालाई उपचार गर्न जहिले पनि मेडिकलकै भर छ ।’ जिल्लाका विभिन्न गाउँमा ज्वरो, टाइफाइड, झाडापखालालगायत स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढे पनि उपचार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न प्रत्येक वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा थप करिब ८० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको थियो । तर जिल्ला अस्पतालमै औषधि नपाइने बिरामीको गुनासो छ । बर्षेनि बिरामी संख्या धेरै हुँदा खरिद गरेको औषधिले नपुग्ने निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक ज्ञानसिंह वुढाले बताए । ‘थोरै बजेटले सबैतिर औषधि पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘झण्डै एक करोड रुपैयाँ बजेटले किनिएको औषधि मुस्किलले ३ महिना मात्र पुग्छ ।’ उनले जिल्ला अस्पतालमा भने प्रदेश सरकारले सकेसम्म औषधि पठाइरहेको बताए ।

जिल्लाको चार स्थानीय तहमध्ये मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकाले मात्र औषधि खरिद गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा सदरमुकामस्थित छायानाथ नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकामा सधै औषधिको अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय तहले बजेट नछुट्याउँदा कार्यालयले खरिद गरेको र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्राप्त औषधिले नपुग्ने बुढाले बताए । ‘स्थानीय तहले बजेटै छुट्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले कहाँकहाँ औषधि पुर्‍याउनु ?’ उनका अनुसार मुगुमा एक/एक जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित ५९ स्वास्थ्यचौकी छन् ।

माथिल्ला निकायबाट पनि कम औषधि आउँदा जिल्ला अस्पताल ठिनीबाहेक अन्यत्र औषधि पठाउन समस्या भएको निमित्त स्वास्थ्य व्यवस्थापक वुढाले बताए । उनका अनुसार सोरु गाउापालिकाको फोतु, नेर, नार्थपु, जिमालगायत स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल पाउनसमेत मुस्किल छ ।

औषधि नहुँदा गाउँका स्वास्थ्यचौकी नाम मात्रकै भएको सोरु गाउँपालिका–४ का अमृत वुढाले बताए । उनका अनुसार औषधि नपाउँदा र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा घरेलु उपचारको भर पर्नुपरेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटिदैनन्, औषधि पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बरु गाउँमा स्वास्थ्यचौकी नै नराखेको बेश ।’ उनका अनुसार उपचार भरपर्दो नभएपछि सोरु गाउापालिकाका ११ वटै वडाका बासिन्दालाई सोरुकोट र बालुकुनाका मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । उनले गाउापालिकामा १६ वटा स्वास्थ्यचौकी भए पनि बिरामीले निःशुल्क सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएकोब ताए ।

भौगोलिक विकटताका कारण खत्याडका १७ र मुगुमकार्मारोङका १२ स्वास्थ्यचौकीमा पनि औषधि पाउन मुस्किल छ । सामान्य रोग लागे घरेलु उपचारबाटै सञ्चो हुने गरेको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका–६ का नोर्बु तामाङले बताए । ‘ठूलो रोग लागे मात्र अस्पताल जान्छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यचौकीको उपचारभन्दा बरु धामीझाँक्रीकै भर छ ।’ उनले मुगु, डोल्फु र किम्री स्वास्थ्यचौकीमा एक वर्षदेखि औषधि नआएको बताए । उनका अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्दा रातापानीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि उपचार भरपर्दो छैन ।

जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्थामा १ सय २० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भए अधिकांश कर्मचारी भेटिँदैनन् । कतिपय स्वास्थ्यचौकीमा बिरामी नै नआउने गरेको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक वुढाले बताए । ‘कही बिरामी नै आउँदैनन्, कही चाप थेग्न मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ उनले स्थानीय तहले ध्यान दिन सके गाउँका स्वास्थ्यचौकीको उपचार प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×