सुदूरपश्चिममा दोब्बर बढ्यो संक्रमण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा दोब्बर बढ्यो संक्रमण

असारमा १५ र साउनमा ३७ प्रतिशत संक्रमण
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै हेलचेक्र्याइँ
अर्जुन शाह

धनगढी — निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर उकालो लागेको छ । असारको अन्तिम सात दिनमा १५ प्रतिशत रहेको संक्रमण दर साउन पहिलो साता ३७ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । सुदूरपश्चिममा संक्रमण दर अन्य ६ प्रदेशभन्दा धेरै हो ।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको अभिलेखअनुसार असार २५ देखि ३१ गतेसम्म एक हजार ५ सय ३१ को पीसीआर परीक्षण गर्दा २ सय २४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो १५ प्रतिशत हाराहारी हो । तर साउनको पहिलो सात दिनमा ५ सय ६७ जनाको पीसीआर जाँच गर्दा २ सय ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो झन्डै ३७ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सुदूरपश्चिमपछि संक्रमण दर गण्डकीमा बढी छ । साउनको पहिलो सात दिनमा गण्डकीमा ३६ प्रतिशत संक्रमण छ । ३ हजार ७ सय ५१ जनामा पीसीआर जाँच गर्दा एक हजार ३ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको हो । कर्णालीको साप्ताहिक संक्रमण दर ३५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण भएको वाग्मतीमा १९ प्रतिशत संक्रमण दर देखिएको छ । ३६ हजार ६८ जनाको परीक्षण गर्दा ६ हजार ५ सय ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

प्रदेश १ मा ३० प्रतिशत संक्रमण छ । साउन पहिलो साता १० हजार ५ सय ९८ जनाको परीक्षण गर्दा प्रदेश १ मा ३ हजार १ सय ९ जनामा संक्रमण देखिएको हो । प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम संक्रमण दर छ । मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २ हजार ५ सय १७ जनाको पीसीआर जाँच गर्दा १ सय ४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यही अवधिमा लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत संक्रमण दर छ ।

सुदूरपश्चिममा सेती अस्पताल धनगढी, महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, डोटी, बझाङ, बैतडी र कमलबजार अस्पताल अछाममा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा छन् । साउनको पहिलो साता धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, बैतडीको प्रयोगशालामा पीसीआर जाँच भएको छ । साउनको पहिलो सात दिनमा सबैभन्दा धेरै धनगढीमा ४ सय ६२ परीक्षणमा १ सय ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

यस्तै, डडेलधुरा ल्याबमा ७८ जनाको परीक्षण गर्दा १९ जना, महेन्द्रनगर ल्याबमा ७० जनाको पीसीआर जाँच गर्दा १४ जना संक्रमित भेटिएका छन् । बैतडी अस्पतालमा १२ जनाको परीक्षण गर्दा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘असारको अन्तिम साताभन्दा साउनको पहिलो साता पीसीआर रिपोर्टका आधारमा संक्रमण दर दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ,’ स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।’

लक्षण फरक

संक्रमितको उपचारमा सुरुदेखि नै संलग्न सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले अहिले संक्रमितमा लक्षण पनि नौलो भएको बताएका छन् । अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. निराजनदत्त शर्मा पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय उपचारका लागि अस्पताल आइरहेका संक्रमितमा पहिलाको भन्दा नितान्त फरक लक्षण देखिएका छन् । ‘खान मन नलाग्ने, थकाई महसुस हुने, पेट भरिने, पखाला लाग्नेलगायत समस्या अहिलेका संक्रमितमा देखिएका छन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘थाइराइड र सुगरका बिरामीहरूमा संक्रमण दर बढी देखिएको छ ।’ नेपालमा कोरोना संक्रमणको सुरुआती चरणमै प्रभावित भएको सुदूरपश्चिम दोस्रो चरणमा पनि उत्तिकै प्रभावित

रह्यो । दुवै चरणमा कैलाली र कञ्चनपुर त हटस्पट नै बने । निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबारसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या ५ सय ७६ पुगेको सुदूरपश्चिममा साउन पहिलो सातादेखि नै संक्रमण दर दोब्बरले बढेपछि तेस्रो चरणको चिन्ता बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा बढी जोखिम हुनुको मुख्य कारण लापरबाही र यहाँका बासिन्दाहरूको भारतमा आवतजावत हुनु हो । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने र फर्किनेको संख्या बाक्लो छ । त्यसैले भारतमा कोरोना प्रभाव देखिनेबित्तिकै यस प्रदेशमा पनि कोरोनाको संक्रमण वृद्धि हुने गरेको छ ।

पूर्वतयारीका क्रममा सबैभन्दा बढी सीमामा ध्यान दिने तयारी गरेको निर्देशक डा. अवस्थीको भनाइ छ । कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी संख्यामा आवतजावत हुने सीमानाका हुन् । दुई दुवै नाकामा एक/एक हजारको अटाउन सक्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धनगढी र महेन्द्रनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप ५० शय्याको कोभिड अस्पताल पनि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दुई वटै सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले भने, ‘अबका दिनमा भारतबाट आउने सबैको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै भित्रिने व्यवस्था गर्छौं ।’ सुदूरपश्चिमबाट भारत आवतजावत गर्ने कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुला मुख्य सीमानाका हुन् ।

बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने अनुमानमा हरेक जिल्ला अस्पतालमा बालबालिकाका लागि १० वटा विशेष शय्या निर्माणको काम भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ठूला अस्पतालमा कुल शय्याको २० प्रतिशत बालबालिका लक्षित गरी तयारी भइरहेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । सुदूरपश्चिमका १२ वटा सरकारी अस्पतालमा गरी ९ सय ७७ शय्या छन् । एचडीयू बेड संख्या १ सय ४३ र आईसीयू ६९ छन् । भेन्टिलेटरको संख्या ३५ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रानी जमरामा जलविद्युत् निर्माण ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको जलविद्युत् निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइले मुख्य नहरबाट पानी ल्याउन सकिएको छैन । यो वर्ष नै मुख्य नहरबाट पानी ल्याउने योजना रहे पनि हाइड्रोपावरको काम नसकिएपछि मुख्य नहरबाट पानी आउन नसकेको हो ।

जलविद्युत्को काम सकिएपछि मुख्य इन्टेकबाट पानी आउने आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हाइड्रोपावरमा सिभिलको काम ९५ प्रतिशत भएको छ भने इलेक्ट्रिकल र मेकानिकलको काम भइरहेको छ ।’ मुख्य नहरबाट पानी ल्याउन स्वचालित सिस्टम जडान गरी परीक्षण गरिसकिएको र विद्युत्को काम सकिनेबित्तिकै मुख्य नहरबाट पानी आउने उनले बताए ।

उनका अनुसार सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको जलविद्युत् योजनाको ठेक्का लिएको कम्पनीले भारतको मेकामेडी कम्पनीलाई काम गर्न दिएको हो । कोभिडका कारण भारतबाट प्राविधिक आउन पाएनन् । उनीहरू आएर काम गरे भने पूरा हुन कम्तीमा ४ महिना लाग्छ ।

रानी जमरा र कुलरिया सिँचाइ आयोजनासँगै सिँचाइ नहरबाट करिब ५ मेगाबाट बिजुली निकाल्न जलविद्युत् योजना निर्माणको काम भइरहेको छ । यो आयोजनाको मुख्य इन्टेकबाट रानी जमरा र कुलरिया नहरका लागि आएको करिब ५५ क्युमेक पानीबाट ५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सिँचाइ आयोजनाको डिजाइन गर्दा बिजुली निकाल्ने योजना नभए पनि सिँचाइ नहरमा आउने पानीबाट सस्तोमा बिजुली निकाल्न सकिने सम्भावना देखिएपछि बिजुली पनि निकाल्न थालिएको हो । उत्पादित बिजुलीको सेयर बाँडफाँटबारे छलफल चलिरहेको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘रानी जमरा कुलरिया जलविद्युत् कम्पनीको कसलाई कति सेयर दिने भनी प्रस्ताव गरी मन्त्रालय पठाएका छौं । प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।’

उनका अनुसार पहिलो समूहअन्तर्गत नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग १५ प्रतिशत, विभागका कर्मचारी ६ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी ६ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी ६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १५ प्रतिशत र स्थानीय तह ५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो समूहअन्तर्गत आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशतलगायत छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×