महिला जनप्रतिनिधिद्वारा जिम्मेवारी नपाएको गुनासो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला जनप्रतिनिधिद्वारा जिम्मेवारी नपाएको गुनासो

मेनुका ढुंगाना

अछाम — अधिकांश नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा महिला छन् । अनिवार्य रूपमा हरेक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य छन् । तर, अधिकांश महिला सदस्यको कार्यकाल कुनै जिम्मेवारी नै नपाएर सकिन लागेको छ । 

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाको नगरसभामा महिला वडा सदस्य । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

वडा सदस्यमा निर्वाचित महिलाहरू अझै पनि नागरिकका अगाडि ढुक्कले आफ्नो परिचय दिन सक्ने भएका छैनन् । उनीहरू वडा समितिका बैठकमा जाने, अध्यक्षले भनेको ठाउँमा हस्ताक्षर गर्ने र ताली बजाउने काममा सीमित छन् । नागरिकको अवस्था बदल्न निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नै नेतृत्व विकास गर्न नसकेकाले बेखुस देखिन्छन् । ‘केही पढेलेखेको छैन हजुर । अध्यक्षले बोलाएपछि जान्छु । उनले जे भन्यो त्यही गर्छु,’ अछामको मंगलसेन नगरपालिका–१४ की वडा सदस्य मीना तिरुवा भन्छिन्, ‘चार मान्छेका अगाडि गएर बोल्न अझै पनि सकेको छैन । बोल्दा केही बिग्रन्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ उनले ‘महिला दिदीबहिनीले जिताएर पठायौं हामीलाई योजना दिनुपर्‍यो भनेर आउने भए पनि कस्ता योजना दिने कसरी दिने आफूलाई केही थाहा नभएको’ बताइन् ।

सम्पूर्ण वडाका दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गरेकी मीना आफैंले बोल्न नसक्नुलाई आफ्नै कमजोरी ठान्छिन् । ‘अलि पढेलेखेको भए सबैले पत्याउँथे । आफैं केही थाहा पाउन सक्दिनँ अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘छुवाछूत हटाउन पर्‍यो, भेदभाव हटाउन लाग्नुपर्‍यो भन्छन्, तर बैठकमा बोल्ने बेला कसरी बोल्ने, भेउ नै पाउँदिनँ ।’

मंगलसेन नगरपालिका–३ की वडा सदस्य सरस्वती टमटा चुनाव जितेपछि आफूमा केही परिवर्तन आए पनि नागरिकको गुनासोको सम्बोधन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘पहिले मान्छेका अगाडि जान पनि लाज लाग्थ्यो । आफ्ना कुरा राख्न कहिल्यै सकिएन । तर अहिले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘वडा समितिको बैठकमा कुरा त राख्छौं । तर कसैले सुन्दैनन् । जति कराए पनि अन्तमा आफ्नै निर्णय लागू गर्छन् ।’

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ की वडा सदस्य हरिकला विष्ट वडा समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा नसुन्दासम्म बोलिरहने भएकाले आफ्ना एजेन्डा समेटिने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘धेरै त होइन, ५ कक्षासम्म पढेकी छु । वडा सदस्य हुनु पहिले पनि साविकका गाविसमा महिलाका लागि आउने कार्यक्रममा चासो राख्थें । त्यसैले अहिले पनि भन्न, बोल्न सहज भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जता पनि भन्न बोल्न सक्नेले मात्रै हो मौका पाउने, हामीले नबोल्ने हो भने ताली बजाएरै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि महिलाकै लागि आफूलाई काम गर्ने जिम्मेवारी केही छैन ।’

हालै सम्पन्न मंगलसेन नगरपालिकाको नगरसभामा राम्रो काम गरेको भन्दै पुरुष जनप्रतिनिधिलाई मात्रै सम्मान गरिएको मंगलसेन नगरपालिका–४ की सदस्य भावना केसी बताउँछिन् । ‘कोरोनाका बेला पुरुष जस्तै हामी पनि जोखिम मोलेर व्यवस्थापनमा लाग्यौं । जनताका सबै समस्यामा साथमा रह्यौं । तर सम्मान पाउने ठाउँमा जहिले पनि पुरुष मात्रै हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यस्तो किन गरेको भनेर आपत्ति पनि जनाएका थियौं । अहिले भूलचूक भयो, पछि सम्मान गर्छौं भनेर भुल्याउँछन् । अरू जिम्मेवारी केही छैन ।’

समुदायमा राम्रो काम गरे पुरुषले गरेको हुने, नराम्रो काम गरे महिलाले गरेको भन्दै भ्रम सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष नहुँदा महिलालाई कार्यवाहक दिन पनि अप्ठ्यारो मान्छन् । तर मैले बोलेरै कार्यवाहक पनि भएँ । वडामा काम अध्यक्ष र सचिवको मात्रै देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न जिम्मेवारी नपाएको सबैको साझा गुनासो छ ।’ वडा सदस्य महिलाहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी थाहा नपाएर कार्यकाल सक्काउन थालेका यहाँ उल्लेख गरिएका महिला वडा सदस्य त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकताअनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ । केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा परेका छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् ।

मंगलसेन नगरपालिका–७ की महिला सदस्य साबी दमाइले महिला सदस्यहरूलाई नगरपालिकाको नगरसभामा बजेट पास गर्ने बेलामा ताली बजाउनका लागि मात्र बोलाउने गरिएको गुनासो गरिन् । ‘हामी गाउँपालिकाको बजेट पास गर्ने क्रममा साक्षी मात्र बस्ने गरेका छौं, वार्षिक योजनाका बारेमा सामान्य सेवाग्राहीले पहिला थाहा पाउँछन् अनि मात्र हामीले थाहा पाउने गरेका छौं । केही जिम्मेवारी त पाएका छौं तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार भएको महसुस जनताले मात्र नभई हामीले समेत गर्न पाएका छैनौं ।’

अधिकांश स्थानीय तहका वडा सदस्यलाई गाउँ र नगरसभामा कार्यपालिकाले पेस गरेको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन । ‘वडा समितिले त जिम्मेवारी दिए पनि नगरपालिकाले भने हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन’ उनले भनिन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ निर्वाचित महिला सदस्यको जिम्मेवारी स्पष्ट नपारेकाले अहिलेसम्म अन्योल सिर्जना भएको सीमान्तकृत महिलाहरूको आवाज र सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना संयोजक लक्ष्मी सोपले बताइन् । ‘संख्यात्मक उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा भए पनि निर्णयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ अर्ब बजेट फ्रिज

राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाको मात्रै ३ अर्ब बढी खर्च भएन
मोहन बुढाऐर

धनगढी — संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने सबै सरकारी कार्यालयका गरी ५ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कैलालीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय ठूला आयोजनाको मात्रै ३ अर्ब बढी बजेट फ्रिज छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार १० ठूला आयोजनाको कुल बजेट रकम ९ अर्ब ४२ करोड बढी रहेकामा ५ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ९६ प्रतिशत बढी खर्च गरेका आयोजनाले विकासतर्फ भने करिब ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड र अन्य प्राविधिक समस्या भएर अपेक्षागत प्रगति गर्न नसकेको आयोजना कार्यालयहरूले जनाएका छन् । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रगति भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सबैभन्दा कम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको २० प्रतिशत खर्च भएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर झंकबहादुर थापाले धनगढी बजार, भीमदत्त नगरपालिकाको महेन्द्रनगर, शुक्लाफाँटाको झलारी र गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको बजेटको रकम कम खर्च भएको बताए । ‘एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि एकमुष्ट २ अर्ब बढी रकम आएको थियो,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय रूपमा सम्पन्न हुने योजना हो । त्यसैले चालु वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको देखिएको हो ।’ उनले बजेट फ्रिज भए पनि तुरुन्तै बजेट पुनः आउने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य चालु वर्षमा २५ प्रतिशत जति काम सम्पन्न गर्ने थियो, कोरोनालगायतका अन्य समस्याले पूरा गर्न सकिएन ।’ राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले चालु वर्षमा विकासतर्फ ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकास बजेटको २ अर्ब २२ करोड बढी रकममा करिब एक अर्ब फ्रिज गएको छ । रानी जमराकै कृषितर्फ पनि ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कृषि कार्यक्रमतर्फको कुल बजेट १७ लाख बढी रहेकामा १० लाखको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको विकासतर्फको कुल बजेट ५५ करोडमध्ये ३४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । उक्त खर्च ६१ प्रतिशत मात्रै हो । सहजपुर–बोग्टान–दिपायल सडकको यो वर्षका लागि विनियोजित भएको कुल बजेट १ अर्ब १२ करोडमध्ये ५५ करोड ७१ लाख बढी रकम मात्रै खर्च भएको छ । यो प्रतिशतमा ५० हाराहारी मात्रै हो ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×