प्रदेशको एक तिहाइ बजेट फ्रिज- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशको एक तिहाइ बजेट फ्रिज

कर्मचारी संयन्त्रको परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा बजेट खर्च भएन –त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको वार्षिक बजेटमध्ये एकतिहाइ रकम फ्रिज भएको छ । ३४ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख कुल बजेटमध्ये साढे ११ अर्ब खर्च हुन सकेन । सरकारले २३ अर्ब १४ करोड ५४ लाख अर्थात् ६६.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १८ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) तर्फ र १६ अर्ब ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ चालु (साधरण) तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो । पुँजीगततर्फ ७० प्रतिशतभन्दा कम १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १० अर्ब ४४ करोड ४७ लाख अर्थात् ६३.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयहरू हुन् । तर यिनै मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । गत वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । १२ अर्ब ४८ करोड ३४ लाख बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमा ९ अर्ब ५८ करोड १६ लाख रुपैयाँ (७६ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ छुट्याएको १२ अर्ब ९ करोड ४८ लाखमध्ये ९ अर्ब २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (७६ प्रतिशत) मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधारपछि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो । कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा यो प्रदेश हटस्पट बने पनि आशातित रूपमा खर्च हुन सकेन । मन्त्रालयमा आएको २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । ७ अर्ब ३१ करोड २० लाख बजेट पाएको मन्त्रालयले ५ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले स्वास्थ्यतर्फको बजेट भने खर्च भएको बताए । ‘शिक्षातर्फको ठूलो बजेट खर्च हुन सकेन । महिला विकास, युवा तथा खेलकुदतर्फ विनियोजित बजेट फ्रिज भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कोरोना संक्रमणकै कारण विद्यार्थीको छात्रवृत्ति शीर्षकको करोडौं रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।’

गत आवमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर ७१ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको ७४.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । उसको वार्षिक बजेट २ अर्ब ७८ करोड ४३ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको हो ।

एकतिहाइ बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारको अक्षमता भनेका छन् । ‘कोरोनाको बहाना सुनाउनु पन्छिने कुरा मात्रै हो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज कुँवरले भने, ‘सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने परम्परा नै बसाल्न सकेन । असारे विकासको चटारो कहिल्यै हटाउन सकेन ।’

असारमा २७ प्रतिशत खर्च

प्रदेश सरकारले कुल खर्चमध्ये लगभग एकतिहाइ अर्थात् २७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असारमा मात्रै खर्च गरेको थियो । जेठसम्म कुल खर्च ३९.२६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रहेकामा असार अन्तिमसम्म पुग्दा यो आँकडा २३ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ (६६.८१ प्रतिशत) पुगेको हो । विगतदेखि नै असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको भए पनि त्यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट गत आवमा कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भए पनि समग्रमा कर्मचारी संयन्त्रको परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा समयमै खर्च नहुने र रकम फ्रिज हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र नै यति धेरै परम्परागत र अल्झाउने खालेको छ कि पुस, माघ नलागी कामै सुरु गर्दैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री भट्टले आफूले पहिलो चौमासिकदेखि नै तीव्र गतिमा काम गर्न–गराउन बर्सेनि निर्देशन दिने गरेको तर साउनदेखि नै काम सुरु गर्न कुनै अप्ठेरो नहुँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रले अनेक बहाना खडा गर्दा लगभग ६ महिना त्यसै खेर जाने गरेको आरोप लगाए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्रै किन चटारो हुन्छ त भनेर आफूले सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा नियतमा खोट हुने गरेको निष्कर्षमा पुगेको छु,’ उनले भने, ‘हतारमा काम गर्नुपर्दा सबैले ध्यान दिन सक्दैनन् र केही कमीकमजोरी गर्न पाइन्छ भन्ने नियत लुकेको देख्छु ।’

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रमुख सचिव प्रदेश मातहत राख्न प्रस्ताव

हाल प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै खटाउने गरेको छ
अर्जुन शाह

धनगढी — हाल प्रदेश सचिवसमेत संघीय सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतै राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक प्रवेश गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर 

सरकारले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा अधिकृत १२ औं तह अर्थात् हालको प्रमुख सचिवसम्मको पदका कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचिवको कार्यकाल उमेरको हदबाहेक ३ वर्षको हुने भनिएको छ । प्रमुख सचिवको बढुवा गर्दा प्रदेश सरकारले ११ औं तहका कर्मचारी (सहसचिव) मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रमुख सचिवका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।

हाल सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र सचिव तहका कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था छ । दुवै पदका लागि कर्मचारी संघीय सरकारले नै खटाउने गरेको छ । ‘प्रदेशको प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गंगाबहादुर खरेलले भने, ‘तर संघीय निजामती ऐनसँग बाझिन हुन्न ।’ ऐन तयार हुन समय लाग्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले समयमै तयारी गर्दा सहज हुने र विधेयकमाथि घनीभूत छलफलको अवसर मिल्ने विश्वास लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त ऐनमा हाल करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्विपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ,’ प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलसमेत भएर अगाडि बढेको उक्त विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा गरी ८ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मधेसी र मुस्लिम गरी ९ वटा वर्ग समुदायलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको कोटामा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धा गराइने र हरेक समुदायको कोटामा ५० प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण रहने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी संघ/संगठनले भने प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरूमा विमति जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले आरक्षण कोटामा सोही समुदायका महिलाहरूले मात्र अवसर पाउने र अन्य समुदायकाले नपाउने अवस्था आउने बताए । ‘के अन्य समुदायका महिलाहरूले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशै नपाउने हुन् त,’ जोशीले भने, ‘अपांगताको हकमा पनि क र ख वर्गको अपांगतालाई मात्र भनिएको छ । शारीरिक रूपमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति मात्रै क र ख वर्गको अपांगतामा वर्गीकृत भएको हुन्छ ।’ कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिवालय सदस्य जयदेव जोशीले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू रहेको बताए । ‘हामी सबै संघ/संगठनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साझा रूपमा लिखितै सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×