पहिरोले ग्रामीण सडक अवरुद्ध- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

पहिरोले ग्रामीण सडक अवरुद्ध

स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा सडक राखे पनि उनीहरूले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्दैनन्
मेनुका ढुंगाना

अछाम — वर्षा सुरुवातसँगै ठाउँठाउँमा खसेका पहिरोले अछामका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । कतिपय कच्ची सडकमा हिलोका कारण यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । ठाँटीखाँद–विनायक, रामारोशन, तुर्माखाँद, ढकारीलगायत अधिकांश ठाउँमा सञ्चालन हुँदै आएका ग्रामीण सडकहरू यतिबेला अवरुद्ध छन् ।

अछामको कमलबजार नगरपालिकामा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गमा सडक अवरुद्ध भएपछि थन्किएका सवारीसाधनहरू । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माणलाई नै राख्ने गरे पनि उनीहरूले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भने गर्दैनन् । विस्तृत अध्ययन नगरी मनमर्जी बनाइएका ग्रामीण सडकले एकातिर पहिरोको जोखिम निम्त्याउने गरेको छ भने अर्कोतिर वर्षाको समयमा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । अधिकांश सडक पहिरो र भासिएर अवरुद्ध भएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति अछामका संयोजक नरबहादुर कुँवर पहिरो रोकथामका लागि सडक बनाउँदा उपभोक्ता समितिले वृक्षरोपण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार वृक्षरोपण गरिएको भए पहिरो नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । ‘जिल्ला समन्वय समितिका तर्फबाट आवश्यकता हेरेर मात्रै सडक निर्माण गर्न स्थानीय तहहरूलाई बारम्बार सल्लाह सुझाव दिने गरिएको छ,’ कुँवरले भने, ‘पहिरो रोकथामको दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो, तर सडक खन्दा हुने जोखिमतर्फ ख्याल गरेको पाइएन ।’

उनले स्थानीय तहलाई सडक खन्ने वा अन्य विषयमा निर्देशन दिने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नभएको बताए । ‘तर यसबारेमा सबै स्थानीय तहमा पुगेर सल्लाह दिने गरेको उनी बताउँछन् । सडक निर्माणको होडबाजी गरिरहेका स्थानीय तहहरूले यतिबेला पनि जथाभावी डोजर चलाएर नयाँ सडक खन्न छाडेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाबिना नै अनुमानका भरमा सडक निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसो ठाउँमा प्राविधिकबिना सडक निर्माण गरेका छन् । केही ठाउँमा त नयाँ सडकको ट्र्याक निर्माण मात्रै होइन, पुराना सडकको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् । जिल्लाको मुख्य सडकका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत ठाँटीखाँद–विनायक सडक खण्डको तीन ठाउँमा पहिरो गएकाले उक्त सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या भएको कमलबजार नगपालिका–५ का मनिराम देवकोटाले बताए । ‘हरेक वर्षको बर्खामा यो सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।

मध्यपहाडी राजमार्गको अछाम खण्डमा २/३ ठाउँमा वर्षामा सडक अवरुद्ध हुने गरेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज मनीष सिंहले बताए । ‘अवरुद्ध भएका बेला सडक खुलाउनका लागि जेसीभी, एक्स्काभेटर जस्ता उपकरण पहिरो जाने आसपासमा राखेका छौं । केही समय यात्रुलाई समस्या भए पनि अलपत्र छोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडी सडक खण्डमा रुकुमदेखि अछामसम्म ठूलो पहिरो गए पनि अहिलेसम्म लामो समय अवरुद्ध भएको छैन ।’

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका कच्ची सडकहरूमा गाडी चलाउन समस्या हुने यातायात व्यवसायी बताउँछन् । अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ । यसका साथै बिरामी र आकस्मिक कामका लागि जानुपर्नेहरूलाई समेत समस्या भएको स्थानीयले बताए ।

इस्टिमेटबिना अनावश्यक रूपमा डोजरले खनिएका सडककै कारण पहिरोको जोखिम बढेको छ । गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने भन्दै मेसिनले काटेका सडकमा बढीपहिरो खसेको स्थानीयले बताए । विस्तृत प्राविधिक अध्ययनबिनै निर्माण भएपछि सदरमुकामबाट ग्रामीण भेगमा पुग्ने अधिकांश सडक केही पहिरोले भत्किएर त केही कच्ची बाटोमा हिलाम्य भएर अवरुद्ध भएका हुन् ।

मान्छेले खनेर बनाएका सडकमा भने डोजरले खनेको तुलनामा कम पहिरो खसेको स्थानीय बताउँछन् । ‘मान्छेले खनेर बाटो बनाएकाले मंगलसैनबाट मुजाबगर हुँदै साविकको रामारोशनसम्म गाडी चल्छन्,’ भाटाकाटियाका महेन्द्र साउदले भने, ‘मंगलसेनबाट ७ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । जंगलको बाटोमा एक्लै हिँड्दा असुरक्षित महसुस हुन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका सडकमा पहिरो जाने र अन्धाधुन्ध निर्माण गरिएकाले गाडी नचल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘डोजर प्रयोग गर्नुभन्दा बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गरेर सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कसैले सुन्दैनन् ।’ साउदले भने, ‘डोजर प्रयोग गरेको एक महिनामा नै पहिरो जान सुरु हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै सुरु भएन बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण

आयोजनाका हरेक काम गर्दा साउदीले स्विकारेपछि मात्रै काम सुरु गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामको साँफेबगर नजिकै ठाँटीमा निर्माण हुने २० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण कार्य भने अझै सुरु भएको छैन ।

अछामस्थित बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाकोनिर्माण स्थल । तस्बिर : कान्तिपुर

कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा आयोजनाको काम सुरु हुने भएकाले ठेक्का साउदी अरबले स्वीकार गरेपछि मात्रै आयोजनाले काम गर्न पाउने सर्त छ । आयोजना निर्माणका लागि २०१४ जुन १८ मा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

उक्त सम्झौतामा आयोजनाका हरेक काम गर्दा साउदीले स्विकारेपछि मात्रै काम सुरु गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘ठेक्का प्रक्रियामा हामी गइसकेका थियौं । डीपीआर तयार भएपछि आयोजना निर्माणका लागि पनि अघि बढेका थियौं । तर अन्तिममा साउदीलाई प्रि–क्वालिफिकेसन देखाउँदा भएन भन्दै रिजेक्ट गर्‍यो,’ आयोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर वीरबहादुर बोहराले भने, ‘हामीले आफ्नो तरिकाले काम गरेका हुन्छौं । अन्तमा साउदीले रिजेक्ट गरिदिन्छ । ऋण सम्झौतामा नै साउदीले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढाउन पाउने सम्झौता छ ।’

उनका अनुसार आयोजनाले एक वर्षको अवधिमा निर्माणका लागि अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रियालगायतका अन्य कार्य साउदीले नमानेपछि पुनः साउदी अरबले स्विकार्ने गरी काम अघि बढेको छ । ‘एक वर्षसम्म सबै कागजात तयार पार्दा समय, खर्च र जनशक्ति प्रयोग गरेको खेर गयो । नेपाल सरकारले साउदीसँग वार्ता गरेको भए रिजेक्ट नहुने अवस्था पनि हुन्थ्यो,’ साइट इन्चार्ज बोहराले भने, ‘आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन अब कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । यस्ता आयोजनामा सरकारको चासो के कति हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ ।’

अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाटको बूढीगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले साउदी सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । २०७२ असार १४ गते सम्झौता भई २०७३ पुसमा जिम्मा पाएका अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्रालि र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले १ वर्षअघि डीपीआर तयार पारेको हो । डीपीआर तयार गर्न करिब १९ करोड ९१ लाख लागत छ । सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ देखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी ऋण सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी २०१२ जुलाई ४ मा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१.८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ । बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, बेसिन, सुरुङ, सर्जट्यांक, विद्युत् गृह, टेलरेस, सब–स्टेसन, प्रसारण लाइन रहनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×