मुक्त कम्लरी आन्दोलित

उनीहरूले परिचयपत्र दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति बढाउनुपर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, व्यावसयिक र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने र लोकसेवा कक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत १४ बुँदे माग राखेका छन् । मुक्त कम्लरीहरू पनि मुक्त कमैया र मुक्त हलियाजस्तै भएकाले आफूहरूका लागि पनि घरबासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘विद्यालयमा पढिरहेकाहरू छात्रावासमा बस्छन्, अरूले कहाँ बस्ने ?,’ मुक्त कम्लरी विकास मञ्च कञ्चनपुरकी अध्यक्ष सीता डगौंराले भनिन्, ‘हामीहरूलाई पनि सुकुम्बासी, कमैया र हलियासरह परिचयपत्रसँगै आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनले अहिले अध्ययनरत मुक्त कम्लरीलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति निकै कम भएकाले बढाउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार सरकारले मुक्त कम्लरीहरूलाई तहअनुसार १८ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने मुक्त कम्लरीका लागि बसोबासमा ठूलो समस्या रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्च भीमदत्त नगरपालिकाकी अध्यक्ष अनिता चौधरीले बताइन् । छात्रावास नभएका विद्यालयमा अध्ययनरत उनीहरूले बाहिर डेरा गरेर बस्नुपरेको र डेराभाडा तथा अन्य खर्चका लागि समस्या रहेको उनले सुनाइन् । ‘पालिकाहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सीपमूलक तालिम पनि दिइनु जरुरी छ ।’ पालिकाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कम्लरीका विषय पनि समेट्न उनको आग्रह थियो । ‘पालिकाहरूले बर्सेनि विभिन्न समुदायका लागि ठूलो बजेट छुट्याउने भए पनि मुक्त कम्लरीका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले केही योजना ल्याएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

मुक्त कम्लरीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले स्थानीय तहबाट सकिने सबै कामका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । नगर क्षेत्रमा रहेका मुक्त कम्लरीका लागि सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयमा केही कार्यक्रम ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘परिचयपत्रलगायत अन्य मागका विषय संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जोडिएकाले समन्वय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सरकारले २०७० असार १३ मा कम्लरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । कञ्चनपुरमा मात्रै १२ सय मुक्त कम्लरी छन् ।