प्रमुख सचिव प्रदेश मातहत राख्न प्रस्ताव- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

प्रमुख सचिव प्रदेश मातहत राख्न प्रस्ताव

हाल प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै खटाउने गरेको छ
अर्जुन शाह

धनगढी — हाल प्रदेश सचिवसमेत संघीय सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतै राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक प्रवेश गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर 

सरकारले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा अधिकृत १२ औं तह अर्थात् हालको प्रमुख सचिवसम्मको पदका कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचिवको कार्यकाल उमेरको हदबाहेक ३ वर्षको हुने भनिएको छ । प्रमुख सचिवको बढुवा गर्दा प्रदेश सरकारले ११ औं तहका कर्मचारी (सहसचिव) मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रमुख सचिवका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।

हाल सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र सचिव तहका कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था छ । दुवै पदका लागि कर्मचारी संघीय सरकारले नै खटाउने गरेको छ । ‘प्रदेशको प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गंगाबहादुर खरेलले भने, ‘तर संघीय निजामती ऐनसँग बाझिन हुन्न ।’ ऐन तयार हुन समय लाग्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले समयमै तयारी गर्दा सहज हुने र विधेयकमाथि घनीभूत छलफलको अवसर मिल्ने विश्वास लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त ऐनमा हाल करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेवी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्विपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ,’ प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलसमेत भएर अगाडि बढेको उक्त विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा गरी ८ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मधेसी र मुस्लिम गरी ९ वटा वर्ग समुदायलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको कोटामा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धा गराइने र हरेक समुदायको कोटामा ५० प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण रहने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी संघ/संगठनले भने प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरूमा विमति जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले आरक्षण कोटामा सोही समुदायका महिलाहरूले मात्र अवसर पाउने र अन्य समुदायकाले नपाउने अवस्था आउने बताए । ‘के अन्य समुदायका महिलाहरूले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशै नपाउने हुन् त,’ जोशीले भने, ‘अपांगताको हकमा पनि क र ख वर्गको अपांगतालाई मात्र भनिएको छ । शारीरिक रूपमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति मात्रै क र ख वर्गको अपांगतामा वर्गीकृत भएको हुन्छ ।’ कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिवालय सदस्य जयदेव जोशीले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू रहेको बताए । ‘हामी सबै संघ/संगठनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साझा रूपमा लिखितै सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीडीओलाई प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने प्रस्ताव

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान अघि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ०७८ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभाको बैठकमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, पदपूर्ति, सरुवा बढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलायत १३ वटा अनुच्छेद राखिएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने प्रावधान राखिएको उक्त विधेयकमा जनपद, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्यूरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको । प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म प्रदेश सरकार माततह रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम तोकिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश प्रहरीकै लोगो लगाउनुपर्ने छ ।

प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेशले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त गर्नेछ भने डिएसपी, एसपी र एसएसपी पदमा आन्तरिक बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार महिला, दलित, थारु, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य, आदीवासी जनजारी, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र मुस्लिमलाई समावेशी आरक्षणमा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति तोकिएको छ । जसअनुसार राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृतको पदोन्नती मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने छ । राजपत्रअनंकित श्रेणाीमा बढुवाका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश संघको इकाइ होइन । प्रदेश प्रहरी नहुँदा तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकने ।’

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×