किर्ते योजनाका फाइल झिकाइए

कान्तिपुर दैनिकमा असार २५ गते किर्ते योजना बनाएर १७ लाख भुक्तानी शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि घटनाको छानबिन थालिएको हो । जिल्ला प्रशासनले छानबिनका क्रममा किर्ते योजनाका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘घटना थाहा पाउनेबित्तिकै हामीले नायब सुब्बाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएका थियौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले भने, ‘कागजातहरू अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनले गाउँपालिकाले गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको सिल्का घट्ट सिँचाइ कुलोको नाममा किर्ते योजना बनाएर भुक्तानी दिएको देखिएको बताए । कागजपत्रको अध्ययनबाट किर्ते गरिएको देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरीका नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा सिँचाइ कार्यालयका इन्जिनियरसहितको टोलीलाई स्थलगत अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो । ‘स्थलगत अनुसन्धान र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सिल्का घट्ट भन्ने ठाउँमा गत वर्ष नै कुलो निर्माण भएको र यो वर्ष कुनै पनि निर्माणको काम नभएको देखिएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले भने, ‘हामीले स्थलगत मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रशासन कार्यालयमा बुझाउँदै छौं ।’

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले वाड नम्बर ४ को पसलबगर सिल्का घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माण नामको नक्कली योजना बनाएर १४ लाख ८ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । पालिकाले योजना भुक्तानी गर्न समिति मात्रै नभएर किर्ते डिजाइन स्टेमेट र प्राविधिक प्रतिवेदन, किर्ते अनुगमन प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर पेस गरेको पाइएको छानबिन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

भुक्तानी दिनुपूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष बर्क रोकाया आफैंले योजनाको अनुगमन गरेको भनेर किर्ते प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको उनले बताए । ‘हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको भनेर अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेर अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको भेटियो,’ उनले भने, ‘अनुगमन प्रतिवेदनमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष भीम रोकाया, महिला सदस्य दुदादेवी रोकायाको पनि हस्ताक्षर छ ।’ खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले किर्ते योजना बनाएर अनियमितता गरेको कुरा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र क्षेत्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरलाई पनि जानकारी गराइसकेको जिल्ला प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

‘हामीले प्रारम्भिक छानबिनको प्रतिवेदनसहित सबै कागजात अख्तियारको जिम्मा लगाउँछौं । विस्तृत छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने काम अख्तियारले नै गर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले भने । असार १८ गते किर्ते योजनाका सम्पूर्ण कागजात गाउँपालिकामा पेस गरी चेकसमेत काटेर साट्न जाँदा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकाया बैंकमा समातिएका थिए । खप्तड छान्ना गाउँपालिकास्थित प्राइम बैंक लिमिटेडको शाखामा चेक जम्मा गर्न गएका उनको कागजात बैंककै एक कर्मचारीले देखेका थिए ।

योजनामा कुनै पनि काम भएको थाहा नपाएका उनले हुँदै नभएको योजनामा रकम भुक्तानी भएको देखेपछि चेक र उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपिको फोटो खिचेर स्थानीयलाई देखाएपछि घटना बाहिर आएको थियो । किर्ते योजनाको पोल खुलेपछि गाउँपालिकाले बैंकबाट चेक फिर्ता मागेर भुक्तानी रोकेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएको कृषि भवनमा थप काम गरेको र त्यसैको भुक्तानी दिनका लागि सिँचाइ कुलोको किर्ते योजना बनाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।