कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्न तयारी सुस्त- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्न तयारी सुस्त

‘अबका दिनमा भारतबाट आउने सबैको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै भित्रिने व्यवस्था गर्छौं’
अर्जुन शाह

धनगढी — नेपालमा कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमै प्रभावित भएको सुदूरपश्चिम दोस्रो चरणमा पनि उत्तिकै प्रभावित रह्यो । कैलाली र कञ्चनपुर हटस्पट नै बने । शनिबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ७४ पुगेको सुदूरपश्चिममा तेस्रो चरणको चिन्ता बढेसँगै तयारी सुरु गरिए पनि सुस्त छ ।

धनगढीमा निर्माणाधीन ५० शय्याको कोरोना अस्पताल । तस्बिर : कान्तिपुर

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा बढी जोखिम हुनुको मुख्य कारण यहाँका बासिन्दाहरूको भारतमा आवतजावत हुनु हो । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने र फर्किनेको संख्या बाक्लो छ । त्यसैले भारतमा कोरोना प्रभाव देखिनेबित्तिकै यो प्रदेशमा पनि संक्रमण वृद्धि हुने गरेको छ ।

एक महिनायता संक्रमण दर घटेको सुदूरपश्चिममा हाल दैनिक ५० जनाभन्दा बढेको छैन । तर स्वास्थ्यकर्मीहरू भने निषेधाज्ञा खुकुलो भएको र लापरबाही बढेसंँगै संक्रमण दर बढ्न सक्ने चिन्तामा छन् । ‘लापरबाही र निषेधाज्ञाको खुकुलोपनका कारण संक्रमण बढ्न सक्छ,’ सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तेस्रो चरणमा बालबालिकाहरू प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ । त्यसको मुख्य कारण अन्य उमेर समूह माथिकाले खोप पाउने सम्भावना भए पनि बालबालिकाले खोप पाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । ‘त्यसैले बालबालिकालाई लक्षित गरी तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ डा. अवस्थीले भने, ‘पूर्वतयारी गर्न सकिएन भने बढ्तै पीडा हुन सक्छ ।’

पूर्वतयारीका क्रममा सबैभन्दा बढी सीमामा ध्यान दिने तयारी गरेको निर्देशक डा. अवस्थीको भनाइ छ । कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी संख्यामा आवतजावत हुने सीमा नाका हुन् । दुई दुवै नाकामा एकएक हजारको अटाउन सक्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । धनगढी र महेन्द्रनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप ५० शय्याको कोभिड अस्पताल पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

‘दुईवटै सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले भने, ‘अबका दिनमा भारतबाट आउने सबैको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै भित्रिने व्यवस्था गछौं ।’ सुदूरपश्चिमबाट भारत आवतजावत गर्ने कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुला मुख्य सीमा नाका हुन् ।

बलबालिका प्रभावित हुन सक्ने अनुमानमा हरेक जिल्ला अस्पतालमा बालबालिकाका लागि १० वटा विशेष शय्या निर्माण कार्य भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ठूला अस्पतालमा कुल शय्या संख्याको २० प्रतिशत बालबालिका लक्षित गरी तयारी राख्न निर्देशन गरिएको छ । ‘बालबालिकालाई लक्षित गरी अलग्गै भवनमा १० शय्या तयारी लगभग पूरा गरिसक्यौं,’ जिल्ला अस्पताल बाजुरका प्रमुख डा. प्रकाशराज जोशीले भने, ‘संक्रमित बालबालिकाको उपचार गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत उपकरण र उपचार सामग्री लगभग सबै तयारी हुँदै छ ।’

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी यस प्रदेशमा ९ वर्षमुनिका १ हजार २ सय ४८ जना संक्रमित भएका छन् । यस्तै २० वर्षमुनि उमेरका संक्रमित हुनेका संख्या ४ हजार ३ सय २२ रहेको छ ।

पहिलो चरणमा पीसीआर मेसिनको अभाव झेलेको सुदूरपश्चिमले दोस्रो चरणमा अक्सिजन नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था खेप्नुपर्‍यो । हाल ९ वटै जिल्लामा गरी १ सय ३६ स्थानमा आइसोलेसन कक्ष छन् । निर्देशनालयका अनुसार ती आइसोलेसनमा रहेको शय्या संख्या २ हजार ६ सय ३ छ । शुक्रबारसम्म पनि ५९ जना आइसोलेसनमै छन् । सुदूरपश्चिमका १२ वटा सरकारी अस्पतालमा गरी ९ सय ७७ शय्या संख्या छ । एचडीयू बेड संख्या १ सय ४३ छ । आईसीयू ६९ छन् । भने भेन्टिलेटरको संख्या ३५ छ । यीमध्ये कोरोना संक्रमित बिरामी राख्नकै लागि व्यवस्थापन गरिएका एचडीयू बेड संख्या १ सय ३०, आईसीयू ५४ र भेन्टिलेटर संख्या २१ रहेको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिममा हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ४४ हजार १ सय ३४ जना पुगेका छ । कुल मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ७४ रहेकोमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा २ सय ४५ जना र त्यसपछि कञ्चनपुरमा १ सय ८६ जना छन् । संक्रमण दर केही ओरालो लागेको भए पनि अहिले २ सय ८१ जना सक्रिय संक्रमित छन् । ‘अहिलेको कोभिडमा पहिलो र दोस्रो चरणबाट केही सिकाइका आधारमा तयारीहरू भइरहेका भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो आइलाग्यो त्यसैको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्वास्थ्य निर्देशक अवस्थीले भने ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन विकास ओझेलमा, मठमन्दिरमा करोडौं

अर्जुन शाह

धनगढी — खप्तड क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि एक करोड पनि विनियोजन नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा स्थानीय मठमन्दिर निर्माणका लागि भने झन्डै १७ करोड विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

खप्तडको मध्यभागमा अवस्थित त्रिवेणीधाममा निर्मित संरचना । तस्बिर : कान्तिपुर

चालु आर्थिक वर्षमा मठमन्दिर निर्माणमा २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्चेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यही कारण आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बेला पर्यटन मन्त्रालयले विगतजस्तो स–साना मन्दिर निर्माणका योजना नराख्ने बताएको थियो । तर ०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भने ९ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १ सय ७० बढी मठमन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको देखिएपछि कतिपय प्रदेश सांसदसमेत अलमलमा परेर आलोचनामा उत्रेका थिए ।

वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिरका योजनामा दुई लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याइएको छ । ६० वटा योजनाहरूमा १० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको पाइएको छ । ४५ बढी मठमन्दिरका योजनामा ५ लाखका दरले रकम छुट्याइएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार मन्दिरका अधिकांश योजना नेताहरूले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले दिएका छन् । ६, ७, १५ लाख विनियोजित पनि थुप्रै योजना छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा २ सय ८२ वटा मठमन्दिर निर्माण गर्न २५ करोड ६६ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । एमालेबाट निर्वाचित माया भट्ट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेको कार्यकालमा मन्दिर निर्माणका योजनामा ठूलो बजेट खर्च गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । हाल माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । माओवादी पृष्ठमूमिबाट आएका मन्त्री धामीले बजेट आउनुअघि विगतजस्तो मठमन्दिर निर्माणमा रकम खर्च नगर्ने बताए पनि रातो किताबमा विगतकै सिलसिलालाई निरन्तरता दिएर करोडौं रकम विनियोजन गरेकोपछि उनको पनि आलोचना भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मठमन्दिर निर्माणमा अन्धाधुन्ध रकम खर्चिरहेको धेरैलाई मन परेको छैन । ‘कार्यकर्तालाई पोस्न मन्दिरका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको प्रस्टै छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारले गाउँगाउँमा मठमन्दिर निर्माण गरेर अनुत्पादक खर्च गरिरहेको छ ।’

मन्त्रीकै कुल देउतालाई १ करोड

आगामी बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृहजिल्ला बाजुरामा एउटै मन्दिरमा एक करोड विनियोजन भएपछि आलोचना बढेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतकै बजेटबाट खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा रहेको ज्युलेखमष्टा देउताको मन्दिर निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्दिर मन्त्री शाहको कुल देउताको मन्दिर हो ।

मठमन्दिर निर्माणमा बर्सेनि करोडौं रकम विनियोजन गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटन स्थलहरूलाई भने प्राथमिकता दिएको छैन । खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, वैद्यनाथ, बडिकेदारलगायतका प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकासका लागि भने सरकारले अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका चारवटा प्रमुख पर्यटन गन्तब्यहरू खप्तड, अछामको रामारोशन, डोटीको बडिकेदार र अछामकै वैद्यनाथ धामको प्रवर्द्धन र विकासका लागि यसअघि नै गठन आदेशद्वारा विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । तर ती क्षेत्रको विकासका लागि संरचनासमेत खडा गरेर कार्यसञ्चालन सुरु गरेको सरकारले बजेट भने नगण्य बजेट विनियोजन गरेको छ । ती चारवटा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा २ करोड ५० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । ‘सरकारको सोचाइ तथा दृष्टिकोणबारे केही बुझ्नै सकिएन,’ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंह भन्छन्, ‘चारवटा क्षेत्रको विकासका लागि जम्मा अढाइ करोड छुट्याएको छ । खप्तडको भागमा त्यै ५०/६० लाख पर्ने होला ।’

त्यो रकमले खप्तडको के विकास होला भन्ने उनले प्रश्न गरे । ‘समितिका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता नै नपुग्लाजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘गफमा मात्रै खप्तड–खप्तड भन्ने भए सरकारमा बस्नेहरू । उनीहरूसँग कुनै भिजन र इच्छाशक्ति नै देखिएन ।’

यस्तै, रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर रावलले सरकारले प्रदेशका मुख्य गन्तव्यहरूलाई प्राथमिकता नदिएकोमा गुनासो रहेको बताए । ‘मुख्य गन्तव्यहरूको विकासका लागि त सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने होइन र,’ उनले भने, ‘यही तालले भने केही हुनेवाला छैन ।’

भू–स्वर्गको उपमा दिइने गरेको खप्तड क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नसके सुदूरपश्चिमकै आर्थिक विकामा कोसेढुंगा हुने व्यवसायीहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन कहिल्यै ध्यान नदिएकोमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी एवं उद्यमीहरू असन्तुष्ट छन् ।

उनीहरू प्रदेशको विकासकै मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिने खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका क्षेत्रलाई ओझेल पारिएकोमा आक्रोशित छन् । ‘हामीले कराउन थालेको वर्षौं भइसक्यो,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर भन्छन्, ‘सरकार चलाउनेहरू कुरा मीठा गर्छन्, काम फिटिक्कै गर्दैनन् । लगानीको वातावरण तयार गर्दिने हो भने खप्तडको पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्र जत्ति पनि लगानी गर्न तयार छ ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी समुदायबाट मठमन्दिर निर्माणका योजनाको माग अत्यधिक आउने भएकाले घटाउँदा पनि टार्न नसकिएको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिम आफैंमा देवभूमि भएकाले सांस्कृतिक पर्यटनका लािग मठमन्दिर बनाउनै हुन्न भन्ने हैन,’ मन्त्री धामीले भने, ‘यसको अर्थ खप्तडलगायत प्रमुख पर्यटन स्थलहरूलाई प्राथमिकता नदिने भन्ने हुन्न । सरकार यसमा स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७८ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×