किर्ते योजना बनाएर १७ लाख भुक्तानी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

किर्ते योजना बनाएर १७ लाख भुक्तानी

दुवै उपभोक्ता समिति अध्यक्ष एकै व्यक्ति, कोषाध्यक्ष श्रीमती
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले किर्ते योजना बनाएर रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । कामै नभएका र स्थानीयलाई जानकारी नै नभएका दुई वटा किर्ते योजना बनाएर पालिकाले करिब १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । 

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले वडा ४ को पसलबगर चौका सडक सुधार नामको नक्कली योजना बनाएर २ लाख ७० हजार ४ सय ५५ र सिल्का घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माण नामको अर्को नक्कली योजना बनाएर १४ लाख ८ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

कामै नभएको योजनामा रकम भुक्तानी दिएको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाका स्थानीय अचम्मित र आक्रोशित छन् । स्थानीयका अनुसार सिल्का घट्ट सिँचाइ कुलोको काम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएको थियो । गाउँपालिकाकै ५ लाख लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त कुलोमा त्यसपछि कुनै काम भएको छैन । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको पसलबगर चौका सडकमा पनि यस वर्ष कुनै काम भएको छैन । ‘हुँदै नभएको योजनामा रकम भुक्तानी भएको सुनेर हामी त छक्क पर्‍यौं,’ खप्तडछान्ना–४ का भूपेन्द्र रोकायाले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष मिलेर नक्कली योजना र उपभोक्ता समिति बनाएर रकम खाएका रहेछन् ।’

२०७७ फागुन र चैत महिनामा गठन गरेको भनिएका दुवै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि एकै जना छन् । वडा ४ का अध्यक्ष भीमबहादुर रोकाया र वडासदस्य जानकीदेवी रोकायाको उपस्थितिमा गठन गरिएका दुवै समितिको अध्यक्षमा स्थानीय शमशेरबहादुर रोकायालाई राखिएको छ । समिति गठन गर्दा कागजमा २८ जनाको उपस्थिति देखाइएको भए पनि वडाध्यक्ष, वडासदस्य र समितिका मुख्य पदाधिकारीबाहेक अरूको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको स्थानीय पदम रोकायाले दाबी गरे । उनले भने, ‘हाम्रो नाम बेचेर गाउँपालिकाको रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम भएको छ । दुई–चार जनाले साइन गरेर नक्कली योजना बनाएर रकम बाँड्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

किर्ते गरी बनाइएको उपभोक्ता समितिमध्ये सिल्का घट्ट सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षमा अध्यक्ष शमशेर रोकायाकै श्रीमती सुष्मा रावललाई कोषाध्यक्ष राखिएको छ भने समितिमा उपभोक्ता नै नभएका अर्को वडाका मानिसलाई पनि राखिएको पदमले बताए ।

गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको चेकमा पनि चार दिन अगाडि काटिएको छ भने चार दिनपछि काटिएको चेकको सिरियल नम्बर शंकास्पद देखिएको छ । उपभोक्ता समिति मात्रै नभई किर्ते अनुगमन प्रतिवेदन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइएको, हुँदै नभएका योजनाको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएकाले यसमा जनप्रतिनिधि र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू सबैको मिलेमतो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य डबल बोगटीले बताए । ‘यसमा उपभोक्ता समिति मात्रै नभएर आफ्नै उपस्थितिमा किर्ते उपभोक्ता समिति बनाउने वडाध्यक्ष र सदस्यहरू, किर्ते मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक, वडाध्यक्ष, भुक्तानी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतो देखिन्छ,’ उनले भने । चार दिनपछि काटिएको चेकको सिरियल नम्बर अगाडि र चार दिनअघि अगाडि काटिएको चेकको पछाडि हुनुले पनि अरू काममा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

दुवै उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहेका शमशेरबहादुर रोकायाले पसलबगर चौका सडक गत दसैंमा बनाएको र रकम लिन बाँकी भएकाले भुक्तानी लिएको बताए । १४ लाख बढी रकम भुक्तानी गरिएको सिँचाइ कुलोमा चाहिँ कुनै काम नभएको उनले स्विकारे । एक वर्ष पहिला निर्माण भएको कृषिको भवनको पैसा लिन बाँकी रहेको र सोहीबापतको रकम सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिको नाममा भुक्तानी लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला बनाएको भवनमा ग्रिलसिल हालेका थियौं । सजिलो होला भनेर सिँचाइको खातामा हाल्न लगाएको हुँ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षले पनि पहिला बनेको भवनको रकम मिलाउनका लागि भुक्तानी दिन खोजिएको तर प्रक्रिया नमिलेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रावलले भवनमा ग्रिल, शौचालयमा टायल हालेको लगायतको रकम दिन बाँकी रहेकाले अन्य शीर्षकमा दिन नमिल्ने हुँदा सिँचाइ कुलोको नाममा रकम भुक्तानी गरेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष बर्क रोकायाले भने भवनमा सालको ढोका हाल्न लगाएकाले रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिक्रिया दिए । सुरुमा आफूले यस विषयमा जानकारी नभएको उनले बताएका थिए ।

किर्ते योजनाका सम्पूर्ण कागजात गाउँपालिकामा पेस गरी चेकसमेत काटेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकाया चेक साट्न जाँदा बैंकमा समातिएका थिए । खप्तड छान्ना गाउँपालिकास्थित प्राइम बैंकको शाखामा चेक जम्मा गर्न गएका उनको कागजात बैंककै एक स्थानीय कर्मचारीले देखेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले भने घटनाबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रशासनको टोलीलाई छानबिनका लागि गाउँपालिकातर्फ पठाएको बताए ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजीका लागि दबाब दिन एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोगमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दल दर्ता खारेजीको माग गरेका उनीहरू उक्त निवेदन छिटो कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै आयोग गएका हुन् ।

नेता टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा मणि थापा, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आयोग पुगेका छन् पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट बिरामी भएका कारण आउन नसकेको थापाले जानकारी दिए ।

एमालेमा आएका माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले बुधबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत आयोगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दल दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

‘अस्ति निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसमा छिटो निर्णय होस् भन्न आयोग आएका हौं,’ थापाले भने ।

०६९ देखि महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । थापा भने सांसद थिएनन् । पार्टीले तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो । चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

तर, माओवादी केन्द्र नै अवैध भएकाले त्यसले गरेका कारबाही पनि वैध नहुने पूर्वमाओवादी नेताहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×