बाजुराको ‘लाइफलाइन’ सडक क्षतिग्रस्त- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाजुराको ‘लाइफलाइन’ सडक क्षतिग्रस्त

मेनुका ढुंगाना

ताप्रिसेरा, बाजुरा — बाढी र पहिरोका कारण बाजुराको लाइफलाइन साँफेबगर–मार्तडी सडक तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । साँफेबगरबाट ४० किमि अगाडि र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट १३ किमि तलको तीन/चार किमि सडकमा बाढीपहिरोले क्षति पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारबाट असार ७ गते आएको तटबन्ध योजनामा ताप्रिसेरामा काम गर्दै स्थानीय । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

सडकखण्ड कतै भासिएको छ भने कतै माथिबाट पहिरो खसेको छ । पक्की कल्भर्ट पुल बगाएको छ । दर्जनौं परिवारका घर र खेत बगेका छन् । यस क्षेत्रमा हरेक बर्साद्मा यातायात सेवा अवरुद्ध हुने मात्र हैन, पैदल यात्रा पनि जोखिमयुक्त हुने गरेको छ ।

बाजुरामा साँफे–मार्तडी सडकखण्ड सधैं बाढी र पहिरोको चपेटमा छ । सडक यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै सडक माथिबाट खस्ने पहिरोका कारण पैदल हिँड्न पनि जोखिम छ । यहाँका दर्जनौं बस्तीहरू पनि जोखिममा छन् । अम्कोट–द्वारी क्षेत्रको चार किलोमिटर खण्डमा तीन/चार वर्षअघिदेखि बूढीगंगा नदी कटान र पहिरोका कारण क्षति पुग्दै आएको हो । गत साउनमा ताप्रिसेराको पक्की पुलसहित सडक बगेको थियो ।

त्यसयता जलस्तर कम भएका बेला वारपार गरे पनि बूढीगंगा बढेका बेला तर्न सकिने अवस्था हुँदैन । जिल्लाको मुख्य सडक तहसनहस हुँदा स्थानीयलाई सास्ती छ । घरजग्गा, खेत बगाएर क्षति हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको बूढीगंगा नगरपालिका–१ अम्कोटकी बिर्मा केसी बताउँछिन् । ‘पोहोर खेत, उज्गला (पाखो जग्गा), घरछानो सबै पहिरोले बगायो । राहत भन्ने के हो केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘पोहोर साल यही समयमा अघिल्लो दिन ठूलो खेत रोप्यौं, पछिल्लो दिन बगाएर लग्यो ।’

अघिल्लो वर्षसम्म बाढीले जग्गा र छानो मात्रै बगाए पनि यो वर्ष अम्कोट गाउँसम्म पहिरोको जोखिम बढेको उनले बताइन् । ‘मेघ आएको दिन हामी ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । आवतजावत गर्न नसक्दा यात्रुलाई परेको मार, घर खेत बगाउँदा परेको समस्यालगायतका बारेमा सांसद र मन्त्रीहरूले पटकपटक जानकारी लिने र स्थलगत अनुगमन भन्दै आउने गरे पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

पुल बगेको १ वर्षपछि बजेट

गत वर्षको बाढीपहिरोपछि गरिएको अनुगमनपछि सडक मर्मत, तटबन्ध निर्माण, खानेपानीका धारा निर्माणलगायत बाढीपहिरोले क्षति भएका भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने मन्त्रीहरूले वाचा गरेको बूढीगंगा नगरपालिका–२ ताप्रिसेराका सर्कल थापा बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षसम्म बाजुराको समस्या थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरेको प्रदेश सरकारले असार ७ गते योजना सञ्चालन गर्न पाउने गरी बजेटको अख्तियारी पठाएको छ ।

‘ताप्रिसेराको पक्की पुल बगेको एक वर्ष भयो । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि कहींकतैबाट पहल भएको छैन । पुल बगेको ठाउँमा असार ७ गते ५० लाख बराबरको ताप्रिसेरा–घट्टेकुलो तटबन्ध योजना निर्माणका लागि बजेट आएको छ । योजनाको अध्यक्ष म भएको छु,’ थापाले भने, ‘असार १५ गते यो योजनाको सम्झौता भएको छ । १० दिनमा ५० लाखको योजना सक्नुपर्ने छ । अहिले दैनिक २ सय जनाभन्दा बढी कामदार लगाएर काम गराइरहेका छौं ।’

उनका अनुसार उक्त योजनाको लागि प्रदेश सरकारका केही मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो मान्छे उपभोक्ता समितिमा राख्नको लागि गोप्य कोठामा बैठक राख्नेदेखि कमिसन के कति लिने/दिने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए । ‘गोप्य कोठामा उपभोक्ता समिति बनाउने, काम थोरै गरेर सबै पैसाको भुक्तानी लिनेजस्ता धेरै जालझेल भएको थियो,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थापाले भने, ‘गोप्य कोठामा हुने बैठकहरूको कुरा बाहिरिएपछि हामी सबै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रियौं । आमभेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यौं । अहिले बस्ती जोगाउनका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा कामदार बोलाएका छौं ।’

तीन वर्षदेखि नै बाजुराका दर्जनौं बस्ती र सडक तहसनहस हुँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । ताप्रिसेराका १ सय परिवार, अम्कोटका ३ सय परिवार, बल्देका १ सय परिवार अहिले पनि बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । उनका अनुसार ताप्रिसेरा, बजेडी, ब्रह्मतोला, मुसी ,नडांग, खेतकोट, ताप्रा गरी सात वटा गाउँ पहिरोलाई पहिरोको खतरा छ । ‘बाजुरा जहिल्यै पनि विपद्को मारमा छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ज्याला माग्दै अनशन

तृप्ति शाही

बैतडी — २१ महिनादेखि ज्याला नपाएपछि पाटन–पञ्चेश्वर सडकमा कार्यरत १२ जना कामदार (लेन्थ वर्कर) हरू पाँच दिनदेखि अनशनरत छन् । २१ महिनाबाट आफूहरूले सडकमा काम गरेर पनि हालसम्म पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उनीहरू शुक्रबारबाट अनशन बसेका हुन् । 

बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडकमा अनशनरत लेन्थवर्करहरू । तस्बिर सौजन्य : कृष्ण बिष्ट

६ महिला र ६ पुरुष गरी १२ जना अनशनमा बसिरहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको सडक प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि आफूहरूले काम गरेको ज्याला पाउन नसकिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । संघीय सरकारबाट पाटन–पञ्चेश्वर सडक अहिले प्रदेश सरकारमातहत आएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सडक हस्तान्तरण गर्ने बेला आफूहरूलाई काम गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम गर्न मौखिक निर्देशन दिएको पीडित कामदारहरूले बताए ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले लेन्थवर्करहरूलाई मौखिक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको अनशनरत मेलौली नगरपालिकाकी २९ वर्षीया लक्ष्मी साउँदले बताइन् । ‘सडकका गहना’ भन्दै आफूहरूलाई मन्त्रीले कामलाई निरन्तरता दिन भनेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले नियमित तलब पाएका थियौं । प्रदेश सरकारमातहत सडक गएपछि तीन महिनाको तलब पायौं, त्यसपछि पाएनौं ।’ प्रत्येक लेन्थवर्करको मासिक ज्याला १८ हजार रुपैयाँ हो ।

यही सडकमा काम गरेर आफ्ना तीन छोराछोरीको पालनपोषण गरिरहेको भए पनि तलब नपाउँदा समस्यामा परेको साउँदले दुखेसो पोखिन् । ‘श्रीमान्को अत्तोपत्तो छैन । ६ वर्षको बच्चा छोडेर अनशनमा बसिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, हालसम्म सडक कार्यालयबाट पैसा आउने आशाले उधारो खाइएको छ, पैसा आएन, कहाँबाट तिर्ने ?’ यो कामले यता न उताको भएर बिचल्लीमा परेको उनको दुखेसो थियो ।

२१ महिनादेखि काम गरेको ज्याला नपाएको गुनासो मेलौली–२ का घनश्याम भट्टले पनि गरे । उनले भने, ‘अब केही विकल्प छैन, ऋण लागिसकेको छ । अनशनमै मर्न तयार छौं । अनशनमै रहनेछौं ।’ केही गर्न नसकेर सडकको काम गरे पनि यहींबाट ठगिनुपरेको उनी बताउँछन् । आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै उनले भने, ‘उधारो खाएका छौं । व्यापारीले तिर्न भनेर बसिखान दिएका छैनन् । यता काम गरेको ज्याला पाउन पनि अनशन बस्नुपरेको छ । यो रहर हैन, हाम्रो बाध्यता हो ।’

के खाऊँ के लाऊँ भन्ने अवस्थामा सरकारले दुःख दिएको पाटन नगरपालिका–६ का जयराम भुलले बताए । व्यापारीले खाएको पैसा नदिएपछि गाउँमा बस्न जस्तो नभएको उनले बताए । आफूहरूलाई अहिले आएर काममा नलगाएको दाबी कार्यालयले गरेको उनको भनाइ छ । आफूहरूलाई मौखिक काम गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले पनि भनेको उनले बताए । ‘प्रक्रिया मिलाएर तलब खुवाउँछौं । काम गर्नू भनेर आश्वासन पाएपछि मात्र काम थालेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले आएर हामीलाई काम गर्न नभनेको भनिरहेका छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकबाट अनशनरत लेन्थवर्करको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न मंगलबार समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सिद्धराज भट्ट संयोजक रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समिति सदस्यमा पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्द र मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णसिंह नायक छन् । समितिले लेन्थवर्करका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समितिका सदस्य नगर प्रमुख चन्दले बताए । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×