पर्यटन विकास ओझेलमा, मठमन्दिरमा करोडौं- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यटन विकास ओझेलमा, मठमन्दिरमा करोडौं

अर्जुन शाह

धनगढी — खप्तड क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि एक करोड पनि विनियोजन नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा स्थानीय मठमन्दिर निर्माणका लागि भने झन्डै १७ करोड विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

खप्तडको मध्यभागमा अवस्थित त्रिवेणीधाममा निर्मित संरचना । तस्बिर : कान्तिपुर

चालु आर्थिक वर्षमा मठमन्दिर निर्माणमा २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्चेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यही कारण आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बेला पर्यटन मन्त्रालयले विगतजस्तो स–साना मन्दिर निर्माणका योजना नराख्ने बताएको थियो । तर ०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भने ९ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १ सय ७० बढी मठमन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको देखिएपछि कतिपय प्रदेश सांसदसमेत अलमलमा परेर आलोचनामा उत्रेका थिए ।

वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिरका योजनामा दुई लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याइएको छ । ६० वटा योजनाहरूमा १० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको पाइएको छ । ४५ बढी मठमन्दिरका योजनामा ५ लाखका दरले रकम छुट्याइएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार मन्दिरका अधिकांश योजना नेताहरूले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले दिएका छन् । ६, ७, १५ लाख विनियोजित पनि थुप्रै योजना छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा २ सय ८२ वटा मठमन्दिर निर्माण गर्न २५ करोड ६६ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । एमालेबाट निर्वाचित माया भट्ट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेको कार्यकालमा मन्दिर निर्माणका योजनामा ठूलो बजेट खर्च गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । हाल माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । माओवादी पृष्ठमूमिबाट आएका मन्त्री धामीले बजेट आउनुअघि विगतजस्तो मठमन्दिर निर्माणमा रकम खर्च नगर्ने बताए पनि रातो किताबमा विगतकै सिलसिलालाई निरन्तरता दिएर करोडौं रकम विनियोजन गरेकोपछि उनको पनि आलोचना भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मठमन्दिर निर्माणमा अन्धाधुन्ध रकम खर्चिरहेको धेरैलाई मन परेको छैन । ‘कार्यकर्तालाई पोस्न मन्दिरका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको प्रस्टै छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारले गाउँगाउँमा मठमन्दिर निर्माण गरेर अनुत्पादक खर्च गरिरहेको छ ।’

मन्त्रीकै कुल देउतालाई १ करोड

आगामी बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृहजिल्ला बाजुरामा एउटै मन्दिरमा एक करोड विनियोजन भएपछि आलोचना बढेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतकै बजेटबाट खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा रहेको ज्युलेखमष्टा देउताको मन्दिर निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्दिर मन्त्री शाहको कुल देउताको मन्दिर हो ।

मठमन्दिर निर्माणमा बर्सेनि करोडौं रकम विनियोजन गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटन स्थलहरूलाई भने प्राथमिकता दिएको छैन । खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, वैद्यनाथ, बडिकेदारलगायतका प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकासका लागि भने सरकारले अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका चारवटा प्रमुख पर्यटन गन्तब्यहरू खप्तड, अछामको रामारोशन, डोटीको बडिकेदार र अछामकै वैद्यनाथ धामको प्रवर्द्धन र विकासका लागि यसअघि नै गठन आदेशद्वारा विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । तर ती क्षेत्रको विकासका लागि संरचनासमेत खडा गरेर कार्यसञ्चालन सुरु गरेको सरकारले बजेट भने नगण्य बजेट विनियोजन गरेको छ । ती चारवटा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा २ करोड ५० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । ‘सरकारको सोचाइ तथा दृष्टिकोणबारे केही बुझ्नै सकिएन,’ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंह भन्छन्, ‘चारवटा क्षेत्रको विकासका लागि जम्मा अढाइ करोड छुट्याएको छ । खप्तडको भागमा त्यै ५०/६० लाख पर्ने होला ।’

त्यो रकमले खप्तडको के विकास होला भन्ने उनले प्रश्न गरे । ‘समितिका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता नै नपुग्लाजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘गफमा मात्रै खप्तड–खप्तड भन्ने भए सरकारमा बस्नेहरू । उनीहरूसँग कुनै भिजन र इच्छाशक्ति नै देखिएन ।’

यस्तै, रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर रावलले सरकारले प्रदेशका मुख्य गन्तव्यहरूलाई प्राथमिकता नदिएकोमा गुनासो रहेको बताए । ‘मुख्य गन्तव्यहरूको विकासका लागि त सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने होइन र,’ उनले भने, ‘यही तालले भने केही हुनेवाला छैन ।’

भू–स्वर्गको उपमा दिइने गरेको खप्तड क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नसके सुदूरपश्चिमकै आर्थिक विकामा कोसेढुंगा हुने व्यवसायीहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन कहिल्यै ध्यान नदिएकोमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी एवं उद्यमीहरू असन्तुष्ट छन् ।

उनीहरू प्रदेशको विकासकै मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिने खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका क्षेत्रलाई ओझेल पारिएकोमा आक्रोशित छन् । ‘हामीले कराउन थालेको वर्षौं भइसक्यो,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर भन्छन्, ‘सरकार चलाउनेहरू कुरा मीठा गर्छन्, काम फिटिक्कै गर्दैनन् । लगानीको वातावरण तयार गर्दिने हो भने खप्तडको पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्र जत्ति पनि लगानी गर्न तयार छ ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी समुदायबाट मठमन्दिर निर्माणका योजनाको माग अत्यधिक आउने भएकाले घटाउँदा पनि टार्न नसकिएको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिम आफैंमा देवभूमि भएकाले सांस्कृतिक पर्यटनका लािग मठमन्दिर बनाउनै हुन्न भन्ने हैन,’ मन्त्री धामीले भने, ‘यसको अर्थ खप्तडलगायत प्रमुख पर्यटन स्थलहरूलाई प्राथमिकता नदिने भन्ने हुन्न । सरकार यसमा स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश बजेटको चौतर्फी आलोचना

प्रदेशसभामा सोमबारदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरू
अर्जुन शाह

धनगढी — आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको चौतर्फी आलोचना भएको छ । विचौलियाका माध्ययमबाट योजना विनियोजन भएको, टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो ।

सोमबारदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । सोमबार र मंगलबार प्रदेशसभामा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदमात्रै हैन, सत्तारूढ दलका सांसदले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘बिचौलियाले बनाएको बजेट हो यो,’ मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘भ्रष्टीकरण गर्ने यस्तो बजेटमाथि के छलफल गर्नु । कांग्रेस यो बजेटलाई अस्विकार गर्दछ ।’ कांग्रेसकै अर्का सांसद कर्ण मल्लले बजेट लज्जास्पद, हावादारी गफ, सदनलाई झुक्याउने बजेट ल्याइएको बताए ।

‘सुदूरपश्चिमवासीलाई अपमानित गर्ने ढंगको बजेट ल्याइएको छ,’ सांसद मल्लले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको मौनतालाई कमजोरी ठान्यो यो सरकारले । बिचौलियालाई माध्यम बनाएर ल्याइएको यो बजेट सरकारका लागि गलपासो हुनेछ । जनताको अदालतमा जानुपर्ने छ ।’ उनले भ्रष्टाचार रोक्न प्रयास होला भन्ने सोचेको त उल्टै गाउँका सोझासाझालाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने बजेट ल्याइएको गुनासो गरे ।

प्रदेशसभामा बोल्ने सत्तारूढ दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि बजेट र योजना वितरणमा उत्तिकै असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले झ्यालबाट बजेट योजनाहरू राख्ने, पहुँच भएकाहरूका लागि केन्द्रित बजेट रहेको बताए ।

एमालेका सांसद अमरबहादुर साउदले बजेट सन्तुलित भए पनि योजनाहरूको संख्या बढेको तर रकम घटेको बताए । एमालेकै अर्का सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कालोपत्रे योजनाहरूका लागि ५ लाख विनियोजन हुनु अनौठो भएको बताए । ‘बजेटको कुल अंक नबढ्ने गरी योजनाहरू हेरफेर हुनुपर्छ ।’

एमालेकै सांसद सुशीला बुढाथोकीले बिचौलिया र दलालहरू हावी भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको बताइन् । उनले हामी सबै सांसदहरूले एकैस्वरमा त्यस्ता बिचौलिया र दलालहरूले कुन कुन योजनामा प्रभाव पारेका छन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्कोतिर आफू बजेटप्रति उत्साहित नहुनुको कारण समयमा योजना कार्यान्वयन नहुनु रहेको बताइन् ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले बजेट वितरणमुखी रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने योजनाहरूको दायरा स्पष्ट हुनु पर्‍यो पहिला त । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशले गर्ने योजनाको दायरा फरक नहुँदासम्म यस्तै अन्धाधुन्ध हुने देखियो,’ चन्दले भने, ‘तीन वर्षको बजेटको उपलब्धि समीक्षा गरेर योजनाहरू विनियोजन गर्ने परम्परा नै भएन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहले विगतदेखि नै प्रदेशको बजेट कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने प्रवृतिको बजेट आइरहेको बताए । ‘अहिलेको बजेट विकास खाने र विकासलाई भजाउने बजेट हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×