अछाम — आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अछामका ग्रामीण भेगमा विकासे कामको चटारो छ । हिउँदभरि मजदुरी नपाएर समस्यामा रहेका स्थानीयले यतिबेला भने रोजेर ज्याला मागिरहेका छन् । कतिपय योजनामा कामदार पाउनै मुस्किल भएको छ ।
गोरेटो बाटो, नाली सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, पोखरी, मन्दिर निर्माण र मर्मतजस्ता काम टोलैपिच्छे चलिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तमा कोरोना संक्रमणको डरले विकासका काममा केन्द्रित नबनेका तीनै तहका सरकार र स्थानीय मजदुर यो वर्ष भने संक्रमणकै जोखिमबीच काममा खटिएका छन् ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर घटेको छैन । कोरोना परीक्षण दर कम छ । जिल्लामा असार २१ गतेसम्म निषेधज्ञा जारी छ । कोरोना र निषेधाज्ञानको प्रभाव विकास निर्माणका काममा परेको देखिँदैन । ‘अघिल्लो वर्ष कोरोनाको डर लाग्यो । काम खोज्दै हिँड्न सकिएन । यो वर्ष कतैबाट राहत र काम पनि पाइएन । तर अहिले जति पनि काम पाइएको छ,’ अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ की ममता शाहीले भनिन्, ‘यसरी काम गराउँदा कसलाई के फाइदा हुन्छ त्यो त थाहा छैन । मजस्ता काम गरेरै गुजारा चलाउनेलाई भने राम्रो भएको छ ।’
मजदुरी गरेर कमाउनेहरूका लागि असार मसान्तसम्म जताततै काम खुलेको कमलबजार नगरपालिका–१ की राधा विकले बताइन् । ‘हिउँदमा कतै काम पाइएन् । अहिले त ठूला योजनाका काम जताततै काम नै काम छ । जता बढी ज्याला दिन्छौं भन्छन् उतै काम गर्न जान्छौं,’ उनले भनिन् ।
वर्षा नजिकिँदै गर्दा किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त हुने र अन्य ठाउँमा काम पाइने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको रामारोशन गाउँपालिका–२ का खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्र साउद बताउँछन् । ‘असार मसान्तअघि नै सक्नुपर्ने १० लाखको योजना हो । तर खेतबारीको काम गर्ने सिजन र जताततै योजनाका काम भइरहेकाले कामदार नै पाइँदैनन्,’ उनले भने, ‘सधैं दिइरहेको ज्यालामा केही रकम थपेर दिन्छौं भन्दा पनि कोही आउँदैनन् ।’
जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्देशनमा चलाउन पाउने बजेट खर्च गर्ने अन्तिम समय भएकाले चालु आर्थिक बर्षको अन्तिममा बढी टुक्रे योजनाको काम भइरेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ का हिमेश अधिकारीले बताए । ‘टुक्रे योजना जताततै छन् । यी योजनाले वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कसैलाई मतबल छैन । आफ्ना कार्यकर्ता कसरी काम पाउँछन् भन्ने चासो यो वर्ष जनप्रतिनिधिलाई धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आवको कजेटसमेत चुनावमुखी छ । अबको बजेट पनि फागुनअगाडि यसैगरी सकिन्छ भन्ने धेरैको आकलन छ ।’ देशको संरचना बदलिए पनि असारमा नै बजेट सक्न भ्याइनभ्याई गर्ने प्रवृत्तिमा कमी नआएको स्थानीय झुलेन्द्र शाही बताउँछन् ।
प्रकाशित : असार १७, २०७८ १३:०६
