पालिकाको प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

पालिकाको प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई

तीन तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरेनन्
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — स्थानीय तहहरूले कोरोनाबाट जनजीवन प्रभावित अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले केही दिनयता धमाधम गाउँ तथा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार असार १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही जिल्लाका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेका छन् भने केही स्थानीय तहको आन्तरिक विवादका कारण पेस गरेका छैनन् ।

५ स्थानीय तहको बजेट आएन

७ पहाडी र २ तराईका समेत ९ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा तराईका कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहले बिहीबारसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । यस्तै, पहाडी जिल्लामा बझाङ, डडेलधुरा, बाजुरा, अछामका स्थानीय तहले पनि निर्धारित समयमै बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका, बैतडीको डिलासैनी र दार्चुलाको नेकम गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरेनन् । दार्चुलाका ब्यास, दुहु र अपीहिमाल गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे तर बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमकै एक मात्र कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी छ । उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १ अर्ब ८१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कैलालीमा धनगढीपछि गोदावरीको १ अर्ब १९ लम्की चुहा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट पनि १ अर्ब बढी छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बजेट धनगढीपछि दोस्रो १ अर्ब ५९ करोड छ । पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा ३५ करोडदेखि ६ करोडको हाराहारीमा छ । डोटीको शिखर नगरपालिकाको बजेट ५७ करोड, दिपायलको ५५ करोड र सबैभन्दा कम बढी केदार गाउँपालिकाको ३४ करोड छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट थाहा हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा सडकसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वास्थ्यसँगै, सडक, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले आफ्नो कुल बजेट ९२ करोड ५६ लाखमध्ये १५/१५ करोडका २ कोभिड अस्पताल बनाउने योजना छ । गत वर्ष र यो वर्ष पनि कोरोनामा अक्सिजनसमेत नपाएर संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएकाले स्वास्थ्य सेवामा बजेट बढाएको अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए ।

चुनावकेन्द्रित बजेट

स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाइएको प्रतिपक्षी दल र सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । डडेलधुरामा आफैंले बनाएर भत्केका, पहिरोले पुरिएका सडक मर्मतमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट मर्मतसम्भारका नाममा आर्थिक अनियमितता हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘बजेट आएका पालिकाले आउने चुनावलाई केन्द्रित गरेर रकम वितरण गरेको देखियो,’ बझाङ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले भने, ‘यो वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम बढी राखेर कार्यकर्ता तथा मतदातालाई प्रभावमा पार्न खोजेका छन् ।’ ठूलो बजेट खर्च भए पनि कार्यकर्ता र मतदातामुखी हुँदा यसले राम्रो नतिजा नआउने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको बजेट स्वास्थ्य र कृषि लक्षित

केहीले कोरोना रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र विकास निर्माणमा धेरै रकम छुट्याएका छन्
प्रदेश ब्युरो

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । केही स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर रकम छुट्याएका छन् ।

धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगरसभा । तस्बिर : कान्तिपुर

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने जनाउँदै ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जिल्लाकै मनहरी गाउँपालिकाले पनि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भएको छ । गाउँपालिकाका सबै घरलाई खरको छानामुक्त बनाउन जस्तापाता उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

यसैगरी, थाहा नगरपालिकाले ९५ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । नगरसभाले कम्तीमा ७ लाखभन्दा माथिका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । ‘कुनै स–साना योजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा वडा कार्यालयको लागि एकमुष्ट निःसर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ,’ नगर प्रमुख लवशेर विष्टले समयमै सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्ने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइने जनाए ।

रामेछापका सबै स्थानीय तहले बिहीबार आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए । मन्थली नगरपालिकाले १ अर्ब ७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ ५७ करोड र पुँजीगततर्फ ३९ करोड रुपैयाँ रहेको नगर प्रमुख रमेश बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेटले नगरका मूलभूत संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ ।

किसानलाई दूधमा अनुदान, विज्ञान विषयमा ३२ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । रामेछाप नगरपालिकाले ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँका योजनासहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख नरबहादुर थापामगरका अनुसार नगरले कृषि, पर्यटन र आवधिक योजनामा समावेश भएका योजनालाई प्रमुखता दिएको छ । जिल्लाको गोकुलगंगा, सुनापति र दोरम्बाले कृषि पर्यटनलाई प्रमुखता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले १ अर्ब २ करोड १२ लाख ६७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । पालिकावासीको जीवनस्तर उकास्न कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बजेटको अंकमात्रै पेस

असार १० भित्रमा राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान पेस गर्नुपर्ने समयसीमा नगुजार्न काभ्रेका स्थानीय तहले अंक मात्रै तय गरेर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । केही स्थानीय तहले भने नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेका छन् । स्थानीय तहले जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिहीबार पाँचखाल नगरपालिकाले ८९ करोड ५६ लाख २८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि तथा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नमोबुद्धमा नगर प्रमुख टंकप्रसाद शर्माले ६५ करोड ५९ लाख ४७ हजार ५ सय ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनले जनाए ।

यसैगरी, बनेपा नगरपालिकाले १ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ९९ करोड ५ लाख ९२ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ, बेथानचोक गाउँपालिकाले ५२ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ, रोशी गाउँपालिकाले ६४ करोड ४३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र खानीखोला गाउँपालिकाले ४६ करोड २८ लाख ७७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बाँकी ४ स्थानीय तहले भने नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेका छन् । बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ती स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।

दूधमा अनुदान, एकल पुरुषलाई भत्ता

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरूले कृषि, युवा स्वरोजगार र विपद् व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । इन्द्रावतीले कृषि, पूर्ण स्वरोजगार र व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । ‘दूध बढी उत्पादन हुने इन्द्रावतीमा कृषकलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान, युवालाई ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान र व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्ने युवालाई ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ उनले भने । एक अर्ब १८ करोडको बजेट ल्याएको मेलम्ची नगरपालिकाले ६० वर्ष पुगेका एकल पुरुषलाई मासिक एक हजार भत्ता दिने नीति लिएको छ ।

कोरोना रोकथाम, मेलम्ची बाढी प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगर उपप्रमुख भगवती नेपालले बताइन् । सुनकोसी र बाह्रबिसेले पनि कोरोना रोकथाम र अन्य विकास पूर्वाधारका परियोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । बाढीले क्षतिग्रस्त हेलम्बुले विपद्कै कारण गाउँसभालाई अन्तिम रूप दिन प्रस्ताव गर्ने समय कुरिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×