पालिकाको प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई

वैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार असार १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही जिल्लाका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेका छन् भने केही स्थानीय तहको आन्तरिक विवादका कारण पेस गरेका छैनन् ।

५ स्थानीय तहको बजेट आएन

७ पहाडी र २ तराईका समेत ९ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा तराईका कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहले बिहीबारसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । यस्तै, पहाडी जिल्लामा बझाङ, डडेलधुरा, बाजुरा, अछामका स्थानीय तहले पनि निर्धारित समयमै बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका, बैतडीको डिलासैनी र दार्चुलाको नेकम गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरेनन् । दार्चुलाका ब्यास, दुहु र अपीहिमाल गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे तर बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमकै एक मात्र कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी छ । उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १ अर्ब ८१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कैलालीमा धनगढीपछि गोदावरीको १ अर्ब १९ लम्की चुहा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट पनि १ अर्ब बढी छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बजेट धनगढीपछि दोस्रो १ अर्ब ५९ करोड छ । पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा ३५ करोडदेखि ६ करोडको हाराहारीमा छ । डोटीको शिखर नगरपालिकाको बजेट ५७ करोड, दिपायलको ५५ करोड र सबैभन्दा कम बढी केदार गाउँपालिकाको ३४ करोड छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट थाहा हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा सडकसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वास्थ्यसँगै, सडक, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले आफ्नो कुल बजेट ९२ करोड ५६ लाखमध्ये १५/१५ करोडका २ कोभिड अस्पताल बनाउने योजना छ । गत वर्ष र यो वर्ष पनि कोरोनामा अक्सिजनसमेत नपाएर संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएकाले स्वास्थ्य सेवामा बजेट बढाएको अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए ।

चुनावकेन्द्रित बजेट

स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाइएको प्रतिपक्षी दल र सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । डडेलधुरामा आफैंले बनाएर भत्केका, पहिरोले पुरिएका सडक मर्मतमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट मर्मतसम्भारका नाममा आर्थिक अनियमितता हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘बजेट आएका पालिकाले आउने चुनावलाई केन्द्रित गरेर रकम वितरण गरेको देखियो,’ बझाङ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले भने, ‘यो वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम बढी राखेर कार्यकर्ता तथा मतदातालाई प्रभावमा पार्न खोजेका छन् ।’ ठूलो बजेट खर्च भए पनि कार्यकर्ता र मतदातामुखी हुँदा यसले राम्रो नतिजा नआउने उनले बताए ।